चर्चेत : भारताचे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र निर्मिती धोरण

-मंदार चौधरी

भारतामध्ये अजून मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक पाणबुड्या निर्माण झालेल्या नाहीत. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे पाणबुड्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करू शकणारा कुशल कामगारवर्ग भारताकडे नाही. भारतीय नौसेना आणि नौसेनेच्या अभियंत्यांमधला हा एक सहकार्याचा भाग आहे. भारत सरकारने याच आठवड्यात “एक्‍स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ बद्दल मत मांडले. याचे महत्त्व असे की, या ठरावाचे उद्दिष्ट खूप मोठे आहे.

मानवाने हाताने बनवलेल्या साधनांमध्ये त्याच्या स्वप्नांच्या सर्वांत जवळील गोष्ट म्हणजे जहाजे होय, असं सर रॉबर्ट एन. रोज यांनी म्हटलेले आहे. आपल्या देशात “मेक इन इंडिया’मधून पाणबुड्या बनवू शकण्याची क्षमता निर्माण करणे हे या कार्यक्रमाचे रूपक आहे.पाणबुडी बनवू इच्छिणाऱ्या विविध कंपन्यांसाठी सरकार आता प्रस्ताव मागवणार आहे आणि विनंती करणार आहे की, पाणबुड्यांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर आता भारतातच व्हावी. हे प्रयत्न त्यांच्याकडून आणि सरकारी स्तराकडून केले जावेत. ही सर्व रणनीती “मेक इन इंडिया’च्या कार्यक्रमाखाली केली जाणार आहे. भारताने अत्याधुनिक आण्विक पद्धतीची पाणबुडी अजून पूर्णपणे भारतात बनवली नाही. हा सर्वात पहिला प्रयत्न भारत सरकारचा असणार आहे.

भारतीय नौसेनेकडे आता सध्या चौदा पारंपरिक पाणबुड्या आणि दोन आण्विक पाणबुड्या आहेत. त्या पण आता जुन्या होत आल्या आहेत. बऱ्याच वर्षांपासून हे प्रयत्न चालू आहेत की भारत “मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत भारतात पाणबुड्या बनवू शकेल; पण बऱ्याच कारणांनी हे साध्य होत नव्हते. आता हा जो बहुकलमी कार्यक्रम भारत सरकार राबवत आहे त्याच्यात एकत्रित खासगी क्षेत्राची भागीदारी आणि नौसेनेची रणनीतीयुक्‍त भागीदारी यांचा एक सुंदर मिलाफ दिसणार आहे. या उपक्रमात एक विदेशी भागीदार असेल, भारतीय नौसेनासुद्धा तितक्‍याच हिरीरीने सहभागी होईल आणि आणखी महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षण मंत्रालयसुद्धा याच्या भागीदारीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

भारतीय नौसेनेने यापूर्वीही जहाज निर्माणामध्ये आपली चुणूक दाखवून दिली आहे. त्यामुळे पाणबुड्या बनवण्याची जबाबदारी खांद्यावर घेत भारताला आता पुढील पाच वर्षांत हेच सिद्ध करायचे आहे की, आम्ही भारतात आधुनिक पाणबुड्या बनवू शकतो आणि त्या दुसऱ्या देशांना विकूही शकतो. भारताने आयएनएस अजय 1961 मध्ये बनवली होती. त्यानंतर 1972 मध्ये आयएनएस निलगिरी, त्यानंतर ऐंशीच्या दशकामध्ये आयएनएस गोदावरी अशी अनेक लढाऊ जहाजे बनवण्याचा आपल्याला अनुभव आहे. आतासुद्धा कोचीनच्या शिपयार्डमध्ये आयएनएस विक्रांत बनत आहे. जी 2021 मध्ये देशाला अर्पण होईल. याने जागतिक पातळीवर भारताची क्षमता वाढलेली सर्व देशांना बघायला मिळेल.

याबाबतीत भारताला शक्‍य होतील तितके प्रयत्न करावे लागतील. कारण अजूनही भारत पाणबुड्यांच्या निर्मितीत चीनशीबरोबरी करू शकत नाही. चीनने या क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. गेल्या काही वर्षात चीन युद्धनौका अतिशय वेगाने बनवत आहे. इतिहासाचा मागोवा घेतला तर आपल्याला याची खात्री पटते की चीनला याची कल्पना किती आधीपासून होती. 1982 मध्ये “चायना स्टेट शिप बिल्डींग कॉर्पोरेशन’ या मंडळाची चीनमध्ये स्थापना झाली आणि त्याच वर्षी चीनने आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक युद्धनौका विक्रीस काढली. तेव्हापासून आजपर्यंत चीनने या क्षेत्रात कधी मागे वळून बघितले नाही.

भारताचे लढाऊ विमान तेजस अत्यंत डौलाने सध्या आकाशात घिरट्या घालत आहे. भारताकडे क्षमतांची बिलकुल कमी नाही. बॅलेस्टिक मिसाईलयुक्‍त आयएनएस अरिहंत भारतात बनली आहे. भारताने 1987 साली जर्मनीकडून पहिल्यांदा पाणबुडी विकत घेतली. पण त्या पाणबुडीचा आराखडा पूर्णतः विदेशी होता. भारत फक्‍त पाणबुडीच बनवेल असे नाही तर अत्याधुनिक विमाने, रणगाडे आणि हेलिकॉप्टरसुद्धा स्वतःच्या मेहनतीवर बनवू शकतो. आपल्याकडे इतकी वर्षे अतिशय चोखपणे आपले कर्तव्य बजावणारी डीआरडीओ सारखी संस्था कार्यरत आहे. पण या सर्व गोष्टींमध्ये एक अडथळा येतो तो म्हणजे विदेशी कंपन्या आपले गोपनीय तंत्रज्ञान इतक्‍या सहजासहजी भारताला देत नाही.

भारतालाच काय पण कोणालाच कोणतीच विदेशी कंपनी गुपित तंत्रज्ञान इतक्‍या सहजासहजी देणार नाही.त्यांनी त्याच्यावर संशोधन करायला लाखो रुपये खर्च केलेले असतात. कित्येक वर्षे त्यासाठी त्यांना लागलेले असतात. त्यामुळे नैतिक स्तरावरसुद्धा आपण ती अपेक्षा बाळगू शकत नाही. पण आता आपल्या डीआरडीओमध्ये ही ताकद आहे. डीआरडीओने ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र विकसित केले त्यावरून आपल्याला हा अंदाज येऊ शकतो. प्रत्येकाने एकमेकांना या क्षेत्रात मदत करण्याची गरज आहे.

सरकारने आताच यासाठी प्रस्ताव मांडले आहे. बाकी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी बरेच दिवस जातील. पुढच्या दहा वर्षांत आपल्या हाती काय असेल याचा आराखडा भारताकडे आजच्या घडीला हवा. तसा तो आजच्या घडीला आखता यायला हवा. ही पाणबुडीची बांधणी करण्यासाठी एक उत्तम शिपयार्ड निवडण्याची गरज आहे. जेणेकरून त्याच्याकडे सरकारी पातळीवरूनसुद्धा निधीच्या बाबतीत लक्ष पुरवता येईल. या सर्व कार्यक्रमांतर्गत खासगी क्षेत्राला सुद्धा तितक्‍याच हिरीरीने आपल्याला सहभागी करून घेता यायला हवे. हे सांगणे कठीण आहे की हा प्रकल्प किती दिवसांत पूर्ण होईल; पण सुरक्षा मंत्रालयाने आपले पूर्ण प्रयत्न यात पुढील पाच वर्षांत ओतणे अपेक्षित आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)