लक्षवेधी – ‘एक देश, एक निवडणूक’ : कितपत व्यवहार्य?

प्रा. अविनाश कोल्हे

मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत दणदणीत यश मिळाल्यानंतर एनडीए सरकारने धडाक्‍यात कारभार सुरू केला असून या दुसऱ्या कारकिर्दीत एनडीए सरकारला काही महत्त्वाच्या सुधारणा घडवून आणायच्या आहेत. यातील एक महत्त्वाची पण बरीच वादग्रस्त दुरुस्ती म्हणजे “एक देश, एक निवडणूक’ आणण्याच्या दिशेने केलेली सुरुवात. एनडीए सरकारने पहिल्या टर्ममध्येसुद्धा याबद्दल चर्चा केली होती; पण फारसे काम झाले नव्हते. एनडीए सरकारच्या पहिल्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा व वादग्रस्त ठरलेला निर्णय म्हणजे “एक देश, एक कर’. यातूनच “जीएसटी’ची पद्धत सुरू झाली. आता सरकार “एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत प्रत्यक्षात यावी यासाठी प्रयत्न करत आहे.

यासाठी एनडीए सरकारने नुकतेच दिल्लीत एका सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. 19 जून रोजी दिल्लीत भरलेल्या बैठकीला 40 आमंत्रितांपैकी 21 पक्षनेते उपस्थित होते. तीन पक्षप्रमुखांनी लेखी निवेदन पाठवले होते. कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष वगैरे महत्त्वाचे पक्ष या बैठकीला उपस्थित नव्हते. हे तपशील बघितले तर लक्षात येते की “एक देश, एक निवडणूक’ बद्दल अनेक महत्त्वाच्या पक्षांचा तसेच अभ्यासकांचा पाठिंबा नाही. त्याचे आक्षेप व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजे. त्यांच्या विरोधामागे आंधळा भाजपाविरोध असेल असे समजण्याचे कारण नाही.

त्याआधी मोदी सरकार आणि काही अभ्यासक “एक देश एक निवडणूक’चा आग्रह धरत आहे हे समजून घेतले पाहिजे. भारतात सतत कोठे ना कोठे विधानसभा, लोकसभा, विविध पोटनिवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतच असतात. परिणामी आचारसंहिता लागू करावी लागते. यामुळे विविध पातळींवर शासनाचे कामकाज ठप्प होते व लोकहितांचे अनेक निर्णय घेता येत नाहीत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे अशा सततच्या निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्थेची गती कमी होते. निवडणुकीच्या वातावरणामुळे नोकरशाही दैनंदिन कामाकडे दुर्लक्ष करते. तिसरे म्हणजे महत्त्वाचे म्हणजे निवडणूक खर्च.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या तर प्रचाराचा खर्च, निवडणूक आयोगाच्या खर्चात कमालीची कपात करता येईल. भारतातील काळा पैशाची गंगोत्री म्हणजे निवडणूक खर्च हे आता सर्वांनी मान्य केले आहे. अशा स्थितीत जर “एक देश, एक निवडणूक’ ही पद्धत लागू केली तर या खर्चात व पर्यायाने काळा पैशात मोठी घट होईल.
ही भाजपाची भूमिका आहे व ती या पक्षाने वेळोवेळी मांडली आहे. आता केंद्रात सत्ता आहे म्हणून भाजपाने ही संकल्पना पुढे केली आहे, असे म्हणता येत नाही. आता संकल्पनेवरील आक्षेप समजून घेतले पाहिजे.

आज देशात एक लोकसभा आणि 29 विधानसभा आहेत. या सर्व निवडणुका एकदम घ्यायच्या म्हटल्या तर निवडणूक आयोगाच्या यंत्रणेवर किती ताण येईल याचा अंदाजच केलेला बरा. असे समजा की, या तत्त्वानुसार लोकसभा आणि 29 विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या; पण काही महिन्यांनी एक/दोन राज्यांतील सरकारं कोसळली तर काय करायचे? तेथे नव्याने निवडणुका घ्यायच्या की तीन/चार वर्षं राष्ट्रपतींची राजवट लादायची? हे झाले 29 विधानसभांचे. पण जर केंद्रातले सरकार कोसळले तर काय करायचे? तेथे तर राष्ट्रपतीची राजवट लावण्याची तरतूदच नाही. मग उरलेली वर्षं पडलेल्या सरकारलाच “काळजीवाहू सरकार’ म्हणजे एवढा प्रदीर्घ काळ कारभार करू द्यायचा? हे अगदीच अशक्‍य कोटीतील नाही. एप्रिल 1999 मध्ये वाजपेयी सरकार कोसळले होते. पण लोकसभा निवडणुका ऑक्‍टोबर 1999 म्हणजे तब्बल सहा महिन्यांनी झाल्या होत्या. याबद्दल तेव्हासुद्धा कुजबूज झाली होती. अशा प्रकारे जर लोकसभा भंग पावली आणि लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर मग 29 विधानसभासुद्धा विसर्जित कराव्या लागतील. हे कितपत योग्य आहे?

दुसरा मुद्दा आचारसंहितेचा. यावर उपाय करणे अवघड नाही. निवडणुकांचा कार्यकाळ कमी करणे सहजशक्‍य आहे. उत्तर प्रदेशातील मतदान सात टप्प्यात घेतले होते. हे कमी करता येते. मग लागू झालेल्या आचारसंहितेचा काळ कमी होईल.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे निवडणूक खर्चाचा. यावर “एक देश, एक निवडणूक’ हा उपाय होऊ शकत नाही. निवडणूक खर्च कमी करण्यासाठी आहे त्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. ताज्या बातमीनुसार भाजपाचे पंजाबातील गुरूदासपूर लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झालेल्या सनी देओल यांना अतिरिक्‍त निवडणूक खर्च केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने नोटीस पाठवली आहे. 70 लाख खर्चाची मर्यादा असताना देओल यांनी 86 लाख रुपये खर्च केले असा आयोगाचा आरोप आहे. हे जर सिद्ध झाले तर देओल यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते. अशा प्रकारे जर आयोगाने कठोर कारवाई केली तर योग्य तो संदेश जाईल व काळा पैसा कमी होईल.

शिवाय यातील सर्वांत गंभीर मुद्दा आहे तो आपल्या शासनपद्धतीचा. आपण जाणीवपूर्वक संघराज्य रचना स्वीकारली आहे. आपली शासन यंत्रणा जरी अमेरिकेसारखी दिसत असली व मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेसारखी असली तरी आपली शासनयंत्रणा म्हणजे अमेरिकेची झेरॉक्‍स कॉपी नाही. अमेरिकेतील घटक राज्यांना जसे व जितके अधिकार आहेत तेवढे व तसे अधिकार भारतीय संघराज्यातील घटक राज्यांना नाहीत. अशा स्थितीत “एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत आणण्याची असेल तर आपल्याला घटनादुरुस्ती करावी लागेल. ती आज जरी भाजपाला शक्‍य असली तरी याचा सर्व बाजूने विचार करणे गरजेचे आहे.

आपल्या देशात 1967 साली झालेल्या चवथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत देशात अनेक ठिकाणी लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असत हे तेव्हा योग्य होते. आता एकविसाव्या शतकात हे योग्य ठरत नाही. तेव्हाची पक्षपद्धत, तेव्हाची स्थिती व आजची परिस्थिती यांच्यात जमीनअस्मानचा फरक आहे. तेव्हा ते योग्य ठरलं म्हणून आताही योग्यच आहे, असे समजणे कितपत बरोबर होईल? शिवाय या दोन्ही निवडणुका एकत्र घ्याव्या असाच तेव्हा नियम नव्हता. त्याकाळी देशाच्या राजकारणात एकंदरच स्थैर्य होते. कॉंग्रेससारख्या सत्तारूढ पक्षाला दणदणीत बहुमत मिळत असे. आज तशी अवस्था नाही. देशाच्या जवळपास प्रत्येक राज्यांत सत्तारूढ पक्षाला काठावरचे बहुमत आहे. केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या भाजपाकडे आता 303 खासदारसंख्या आहे. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधींच्या काळात सत्तारूढ कॉंग्रेसकडे साडेतीनशेच्या आसपास खासदार असणे नेहमीचेच होते.

मोदी सरकारने “एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत आणण्याची घाई करू नये. या सूचनेचा विचार करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे. समितीच्या अहवालावर साधकबाधक चर्चा व्हावी असे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेता येईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)