लक्षवेधी : प्रस्ताव आकर्षक; पण व्यावहारिकतेचे काय ?

-राहुल गोखले

“एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना नवीन नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयावर चर्चेसाठी सर्वपक्षीय बैठक नुकतीच बोलाविली होती आणि कॉंग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी एक तर त्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला किंवा पक्ष प्रमुखांऐवजी पक्षाचे प्रतिनिधी बैठकीसाठी उपस्थित होते. जे पक्ष उपस्थित होते तेही सर्व या प्रस्तावाशी सहमत होते असे नाही आणि सर्वच असहमत होते असेही नाही. तेव्हा देशभर लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात या प्रस्तावास पूर्ण विरोध किंवा पूर्ण समर्थन नाही. किंबहुना लोकशाहीचे मर्मच मुळी वाटाघाटी, चर्चा, ऊहापोह यात असते.

बैठकीवर बहिष्कार हे हत्यार असले तरीही बैठकीत सहभागी होऊन आपले मत स्पष्टपणे मांडण्याने अशा मुद्द्यांवरील चर्चा अधिक साधकबाधक होतात. कारण कोणत्याही मुद्द्यावर सर्व बाजूंनी विचार होऊ शकतो. तेव्हा “एक देश एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव किंवा संकल्पना कितीही अमान्य असली तरीही बैठकीवर बहिष्कार घालणे हा काही फारसा उचित पर्याय नव्हे. मोदींनी या मुद्द्यावर अकारण आणि अनावश्‍यक आग्रह न धरता त्यावर अधिक चर्चा होण्याची गरज प्रतिपादन केली आहे हे योग्यच म्हटले पाहिजे. असे मुद्दे प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी अनेकदा घटना दुरुस्ती करणे आवश्‍यक असते आणि त्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये व्यापक सहमती असल्याशिवाय ते शक्‍य नाही. तेव्हा “एक देश एक निवडणूक’ प्रत्यक्षात लगेच येणार नाही हे उघड आहे; तथापि, त्या निमित्ताने या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा होईल हेही स्वागतार्ह मानले पाहिजे.

या विषयाकडे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य नव्हे. आता भाजपची हवा आहे म्हणून भाजपला त्या परिस्थितीचा फायदा करून घ्यायचा आहे, असे या प्रस्तावाकडे पाहता येईलही. राजकीय चश्‍म्यातून या मुद्द्याकडे पाहून याचे किरकोळीकरण करण्याचे कारण नाही. निवडणुकीचा खर्च प्रचंड असतो हे तर कोणालाही मान्य होईल. सतत कुठे ना कुठे निवडणूक होत राहिली तर हा खर्च वारेमाप होणार यातही शंका नाही. शिवाय निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता असते आणि त्यामुळे सतत निवडणुका असल्या तर विकासकामांवर परिणाम होणार; कामे रखडणार हेही ओघाने आले आणि त्या मुद्द्यात देखील तथ्य आहे. यंत्रणांवर सतत भार राहतो हेही खोटे नाही.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिल्या काही निवडणुका एकत्रच झाल्या होत्या. परंतु हळूहळू राजकीय अस्थैर्य, राजकीय कुरघोड्या करण्याच्या उद्देशातून सरकारे बरखास्त करण्याचे राजकारण, अल्पमतातील सरकारांच्या पतनाने मुदतपूर्व निवडणुका असले प्रकार वाढू लागले आणि साहजिकच निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या. त्यातच पहिली काही वर्षे कॉंग्रेसचे देशभर प्राबल्य होते; विरोधी पक्ष कमकुवत होते आणि राजकीय अस्थैर्य किंवा अनिश्‍चितता संभवत नव्हती, परंतु 1970 च्या दशकापासून हे चित्र बदलू लागले.

विरोधी पक्षांची सरकारे राज्या-राज्यांत येऊ लागली. मग 356 व्या कलमाचा विधिनिषेध सोडून वापर होऊ लागला. या सगळ्याचा परिणाम असा झाला की, एक देश एक निवडणूक हे अशक्‍य होऊ लागले आणि हळूहळू वर्षभर कोठे ना कोठे कुठली ना कुठली निवडणूक अशी अपरिहार्यता निर्माण झाली. संघराज्य ढाचा लक्षात घेऊन सगळे केंद्रातच ठरणार हे अनुचित आहे हेही नाकारता येणार नाही. तेव्हा निवडणुकीवरील खर्च, यंत्रणांवर भार, विकासकामांना खीळ हे सगळे मुद्दे योग्य असले तरीही एक देश एक निवडणूक हे व्यावहारिक आहे का, हेही तपासून पाहिले पाहिजे.

लोकशाहीत लोकांच्या मताला असणारे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. मतदानात जो कल मतदार व्यक्‍त करतील त्याप्रमाणे सत्तेत कोणी यायचे आणि कोणी विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसायचे हे ठरते. एकाच पक्षाचे प्राबल्य कायम राहील असे नाही किंवा नेहमीच एकाच पक्षाला स्वबळावर बहुमत मिळेल असेही नाही. त्यामुळे त्रिशंकू लोकसभा किंवा विधानसभा अस्तित्वात येणार हेही गृहीत धरले पाहिजे. अशा वेळी जी सरकारे बनतात ती मूलतःच कमजोर असतात कारण अपरिहार्यता म्हणून पक्ष एकत्र येतात. अशी सरकारे कोसळण्याची शक्‍यता असते.

मुदतीपूर्वी सरकारे कोसळली आणि पर्याय उपलब्ध नसेल तर विधानसभा किंवा लोकसभाही विसर्जित करण्यावाचून पर्याय उरत नाही. अशा परिस्थितीत केवळ एक देश एक निवडणूक म्हणून निवडणूक किती काळ प्रलंबित ठेवायची हा मुख्य मुद्दा आणि मधल्या काळात काळजीवाहू सरकार नक्‍की काय करणार हा उपमुद्दा. मुळात तशी तरतूद घटनेत आहे का, हे पाहणे गरजेचे आहे आणि तशी नसल्यास तशी ती करणे सर्व पक्षांना मान्य आहे का, याचाही अदमास घेणे आवश्‍यक आहे. त्यापेक्षा महत्त्वाचे हे की तशी तरतूद करणे लोकशाहीसाठी पोषक आहे की बाधक आहे आणि मुख्य म्हणजे जनमताचा आदर त्यात राखला जातो की नाही.

जनमत जर कोणत्या पक्षाला किंवा आघाडीला पाच वर्षे सत्तेत ठेवण्याचे नसेल तर केवळ अट्टहासाने एकाच वेळी निवडणूक घ्यायच्या नावाखाली वा सबबीखाली निवडणुका प्रलंबित ठेवणे शहाणपणाचे नाही. त्यापेक्षा या सगळ्यावर अधिक योग्य पर्याय निवडला पाहिजे. एक तर राजकीय पक्षांनी अधिक प्रगल्भ झाले पाहिजे आणि सत्तेसाठी विधिनिषेधशून्य आघाड्या, समझोते यापासून दूर राहिले पाहिजे. राजकीय सौदेबाजी, आमदारांची पळवापळवी यातून अस्थैर्य वाढते. अशा गोष्टींपासून राजकीय पक्ष दूर राहिले तर आपोआप त्याचे पर्यवसान अस्थिरता कमी होण्यात होईल. जो भाजप आता एक देश एक निवडणूक हा घोषा लावत आहे तोच भाजप पश्‍चिम बंगाल आणि कर्नाटकात त्या त्या ठिकाणची भाजप-विरोधकांची सरकारे अस्थिर करण्याच्या उद्योगात गुंतला आहे हा विचित्र विरोधाभास म्हटला पाहिजे. अशातून एक देश एक निवडणूक या विषयी भाजपच्या इराद्याविषयी साशंकता उत्पन्न झाल्यास नवल नाही.

राजकीय पक्षांनी प्रथम आपल्या कृतीवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. याशिवाय ज्या निवडणुका होतात त्यांचा काळ कमी करता येईल का, हेही पाहिले पाहिजे. यंदाची लोकसभा निवडणूक अनेक आठवडे आणि अनेक टप्प्यांत चालली. एवढा काळ मतदान यंत्रे सुरक्षित ठेवणे हे एकीकडे जोखमीचे आणि दुसरीकडे खर्चिक काम असते. यावर राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोगाने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

एक देश एक निवडणूक हा प्रस्ताव विधी आयोगाने काही वर्षांपूर्वीच मांडला होता आणि संसदेच्या स्थायी समितीने पूर्वीच या प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. प्रश्‍न हे प्रत्यक्षात कसे उतरवायचे हा आहे. त्या इप्सिताकडे जाण्याअगोदर काही उपाय योजना करता आल्या तर त्यातून याविषयीचे वातावरण तयार होईल; गांभीर्यही निर्माण होईल. एकदम शिखराकडे नजर न ठेवता मधल्या टप्प्यांवर विसावा घेऊन एकूण आवाका आणि अवकाश यांचा अदमास घेणे शहाणपणाचे असते. एक देश एक निवडणूक या प्रस्तावास देखील ते तितकेच लागू पडते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)