लक्षवेधी : पाच लाख कोटी डॉलर्सची स्वप्न

-हेमंत देसाई

भारताची अर्थव्यवस्था 2024 पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्सची करण्याचे उद्दिष्ट आव्हानात्मक असले, तरी ते साध्य करणे शक्‍य आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत केले आहे. मोदी यांचे उद्‌गार आश्‍वासक असले, तरी त्यादृष्टीने ठोस प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी जिल्हा पातळीपासून विकासदर वाढवण्याचे उद्दिष्ट राज्यांनी ठेवले पाहिजे.

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पशुपालन, भाज्यांचे उत्पादन, फळवाटिका, मत्स्योत्पादन यावर भर देण्याची गरज आहे. पंतप्रधान किसान योजना आणि इतर कृषी योजना लाभार्थींपर्यंत वेळेत पोहोचल्या पाहिजेत. सध्या देशाची अर्थव्यवस्था पावणेतीन लाख कोटी डॉलर्सचीच आहे. तेव्हा तीन वर्षांत ती सव्वादोन लाख कोटी डॉलर्सने वाढेल, असे म्हणणे कदाचित धाडसाचेच ठरेल. कारण त्यासाठी दरवर्षी 12.8 अशा सरासरी दराने विकासगती गाठावी लागेल. डॉलरच्या मूल्यात वाढ घडवायची म्हणजे रुपयाच्या संदर्भातील वाढ आणि विनिमयदरातील बदल या दोन्ही गोष्टींचे एकत्रीकरण व्हावे लागेल. त्यासाठी वास्तविक विकासाचा दर (चलनवृद्धी वगळून) 8 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असावा लागेल. अर्थव्यवस्थेत स्थूल स्वरूपाचे स्थैर्य राखावे लागेल आणि उत्पादकतेत सातत्याने वाढ घडवावी लागेल. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य वाढत जाईल. त्याकरिता प्रथम राजकीय धाडस दाखवावे लागेल, कटू निर्णय घ्यावे लागतील. केवळ अच्छे दिनच्या घोषणा देऊन उपयोगाचे नाही.

लोकसभा निवडणुका भाजपने जिंकल्या, त्या प्रचार भावनिकतेवर नेल्यामुळे आणि विरोधी पक्ष एक न झाल्याने. आर्थिक प्रगतीबाबत लोकसमाधानी होते, म्हणून नव्हे. देशातील शिक्षणव्यवस्था सुधारून गुणवत्ता उंचवावी लागेल. शाळा-कॉलेजचे प्रवेशशुल्क मुलांना परवडत नाहीत आणि शिक्षणाचा बाजार मांडल्यामुळे चांगले विद्यार्थी घडत नाहीत. आरोग्यव्यवस्था तर औषध कंपन्या आणि खासगी विमा कंपन्यांच्या हवाली करण्यात आली आहे. देशातील वीज मंडळे कर्जबाजारी झालेली आहेत. लाखो लोकांना फुकटात वा सवलतीत वीज देण्यात येते. विजेची थकबाकी माफ होईल या आशेपोटी बिले न भरणाऱ्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या सवंग लोकप्रियता मिळवण्याच्या स्पर्धेत वीज मंडळांचे बारा वाजले आहेत. देशातील हजारो गावांत अनेकदा वीज खंडित होते किंवा डिझेल जनित्रे लावावी लागतात आणि त्याचवेळी वीज मंडळाची 50 टक्‍के स्थापित उत्पादनक्षमताही वापरात येत नाही. अशी ही विसंगती आहे. वीज कंपन्यांची थकबाकी बॅंकांच्या डोक्‍यावर येऊन पडते. सरकारने राज्यांना विश्‍वासात घेऊन वीजचोऱ्या थांबवल्या पाहिजेत आणि वारेमाप वीज अनुदाने देण्याची खैरात थांबवली पाहिजे.

विकासाची गती अवरुद्ध होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे, नागरीकरणातील अडसर. शहरात इस्पितळे, शाळा अथवा कारखान्यांसाठी जमीन घेणे हे प्रचंड महागडे ठरत आहे. कारण शहरातील जमिनींचा पुरवठा हा कृत्रिमरीत्या मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी शहरांलगतची ग्रामीण भागातील जमीन बिगरशेतकी वापरासाठी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्यामुळे महापालिकांच्या हद्दीत नवनवीन गावे समाविष्ट करावी लागतील. त्यांना वीज, पाणी, रस्ते अशा सुविधा पुरवाव्या लागतील आणि वाढलेल्या शहराच्या विकासात नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील नागरिकांनाही सामावून घेता येईल. शेतीचे उत्पन्न वाढवायचे, तर त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रामाणिकपणे वाजवी आधारभाव द्यावे लागतील. शेतकऱ्यांचा सर्व प्रकारचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊनच भाव द्यावे लागतील. पीकरचना बदलावी लागेल. शेतकऱ्यांचा माल बाजारपेठेत पाठवण्यावरील सर्व निर्बंध मोडीत काढावे लागतील.

देशाच्या माजी आर्थिक सल्लागारांनीच मोदी सरकारने विकासदर फुगवून दाखवल्याचे सिद्ध करून दाखवले आहे. 2018-19च्या अखेरच्या तिमाहीत विकासदर अवघ्या 5.8 टक्‍क्‍यांवर जाऊन पोहोचला आहे. पुढच्या तिमाहीत तो आणखी घटण्याची भीती आहे. शेती क्षेत्राची वाढ केवळ 2.9 टक्‍क्‍यांनी झाली. दरवर्षी दहा-दहा हजार शेतकरी आत्महत्या करत आहेत आणि त्यात महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे… मोदी यांचे विदेशदौरे सुरू असले, तरी गेल्यावर्षी विदेशी भांडवलाच्या आवकीचा वेग एक टक्‍क्‍याने घटला. मागच्या सहा वर्षांत असे प्रथमच घडले. देशातील उत्पादनक्षेत्राचा क्षमतावापर 76 टक्‍केच आहे. उद्योगपतींचे कारखाने आहेत, परंतु 100 टक्‍के उत्पादनक्षमता वापरण्यासाठी त्यांना तेवढी गुंतवणूक करावी लागेल. ती त्यांना करावीशी वाटत नाही, असे दिसते. मागच्या तीन वर्षांत उत्पादनवाढीचा वेग 2.8 ते 3.5 टक्‍क्‍यांच्याच अधेमधे राहिला आहे. माल खपत नसल्यामुळे वाहन उत्पादक घायकुतीला आले आहेत.

अमेरिकेने जगावर अनेक निर्बंध घातले आहेत आणि चीन-अमेरिका यांच्यातही व्यापारयुद्ध सुरू आहे. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया विस्तारण्याऐवजी, तिचा संकोचच होत आहे. अमेरिकेच्या दबावामुळे इराणमधून तेल आयात करणे आपल्याला थांबवावे लागले आहे. खरे तर, तेथून तेल आयात करण्याच्या शर्ती आपल्या फायद्याच्या होत्या. त्यामुळे भारताची निर्यात निराशाजनक आहे. बॅंकांच्या डोक्‍यावर 15 लाख कोटी रुपयांचा भार आहे. दिलेल्या कर्जांपैकी 9 टक्‍के कर्जे वसूल झालेली नाहीत. सर्व आघाड्यांवर अवघड आहे आणि त्यात पावसाने दगा दिला, तर अक्षरशः ठणाणा करण्याची पाळी येईल. केवळ अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढूनही फायद्याचे नसते. त्याचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचणे हे अधिक महत्त्वाचे असते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)