लक्षवेधी : सुब्रमण्यम यांचे काय चुकले?

-हेमंत देसाई

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने गेल्या आठवड्यात भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी एका शोधनिबंधाद्वारे केलेला दावा फेटाळून लावला. मापनाची पद्धती बदलल्यामुळे आर्थिक वर्ष 2011-12 ते 2016-17 दरम्यान विकासदर अडीच टक्‍क्‍यांनी जास्त दाखवला गेला, असा दावा त्यांनी केला होता. त्यामुळे देशाच्या अर्थक्षेत्रात खळबळ माजली. याचे कारण आधीच अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्याची चिंता असतानाच, या आकडेवारीमुळे देश संकटात असल्याची चर्चा सुरू झाली. विकासदराच्या मापनाचा मुद्दा हा वादग्रस्त आहे.

सुब्रमण्यम अलिकडेच सरकारचा एक घटक होते. पण आता सरकारच्याच भारतीय सांख्यिकी संस्थेच्या प्रतिष्ठेला ते बट्टा लावत आहेत, असा आरोप पंतप्रधानांच्या सल्लागार परिषदेतर्फे करण्यात आला. सरकारच्या मते, विकासदर मापनासाठी 2011-12 हे आधारभूत वर्ष म्हणून मानण्याचा निर्णय अचानकपणे घेतला गेला नसून, तज्ज्ञ समित्यांच्या सूचनांनंतरच तो घेण्यात आला. जानेवारी 2015 पासून मापनपद्धतीतील बदल अमलात आणला गेला. सुब्रमण्यम यांनी स्वतःच कबुली देताना, मापनपद्धती व तिच्या निष्कर्षांबाबत, ते अद्याप अनिश्‍चित आहेत, असे म्हटले आहे. हे सर्व जरी खरे असले, तरी शोधनिबंधांमध्ये त्यांनी केलेल्या दाव्याची सखोल चिकत्सा करून, त्याचे खंडन करणारे उत्तर सरकारकडून अपेक्षित आहे.

उपरोल्लेखित कालावधीत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सात नव्हे, तर साडेचार टक्‍क्‍यांनी वाढले, असा दावा सुब्रमण्यम यांनी केला आहे. वास्तविक सुब्रमण्यम यांनी तेव्हाच हा मुद्दा उपस्थित का केला नाही, असा प्रश्‍न उद्‌भवतो. त्यावेळी आपल्या हाताखालील टीम आकडेवारीच्या कामात मग्न होती आणि यासंबंधीचे ठोस संशोधन करण्याची वेळ आपल्याला आताच मिळाली, असा युक्‍तिवाद त्यांनी केला आहे. पण त्यांनी काढलेला निष्कर्ष खरा मानला, तर भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा जो दावा केला जात आहे, तो खरा मानता येणार नाही. 2011-12 ते 2016-17 हा कालावधी संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी तसेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी या दोन्ही सरकारचा आहे. त्यामुळे आपले निष्कर्ष जाहीर करताना, सुब्रमण्यम यांना राजकारण करायचे होते, असे बिलकुल म्हणता येणार नाही. परंतु त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षांमुळे चिंता निर्माण होणार आहे.

आधीच देशातील चलनफुगवटा रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने उपाययोजना सुरू केली आहे. खरे तर चलनफुगवट्याऐवजी देशाची आर्थिक वाढ कशी होईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने जेव्हा व्याजदर घटवण्याची गरज होती, तेव्हा ते वाढवले आणि मोदी सरकारनेही विकासास गती देण्याऐवजी अन्य कामातच लक्ष घातले. अर्थव्यवस्थेला स्टिम्युलस किंवा संप्रेरके देण्याची गरज आहे, याचे आकलन सरकारला वेळेत झाले असते, तर बेरोजगारीचे संकटच निर्माण झाले नसते.

चुकीच्या धोरणांमुळे विकास खुंटला आणि बेकारी वाढली. ज्यावेळेपासून मोदी सरकारने सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची पद्धती बदलली, तेव्हापासूनच भारत सरकारच्या आकडेवारीबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ तसेच रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी विकासदराच्या नवीन गणनापद्धतीतील त्रुटी दाखवून दिल्या होत्या. ही गणना करताना ज्या कंपन्यांचा विचार करण्यात आला होता, त्यातील 38 टक्‍के कंपन्या अस्तित्वातच नसल्याचे आढळून आले होते.

सुब्रमण्यम यांनी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याबरोबर जबाबदारीने काम केले आहे. ठरलेल्या मुदतीपूर्वीच सुब्रमण्यम यांनी आपले पद सोडले, तेव्हा लोकांना धक्‍का बसला होता. तरीसुद्धा जेटली यंनी त्यांचे भरभरून कौतुक केले होते. आता मात्र, सुब्रमण्यम यांनी सरकारला न पचणारी सत्यता मांडली, त्याबरोबर त्यांच्यावर टीका करणे हे योग्य ठरणार नाही. सुब्रमण्यम यांचा जगातील सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमंतांत समावेश होतो. दरवर्षी केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाल्यानंतर सुब्रमण्यम त्या अहवालातील बारकावे न्युज चॅनेलवर ज्या पद्धतीने समजावून सांगत, तो एक आनंददायी अनुभव असे.

सुब्रमण्यम यांच्यामुळेच आर्थिक पाहणी अहवालाला एक जिवंत व चैतन्यदायी स्वरूप प्राप्त झाले होते. आता त्यांनी केलेल्या सूचनांनंतर केंद्र सरकारने देशी-विदेशी अर्थतज्ज्ञांची एक समिती नेमून, देशातील संख्याशास्त्रीय गणनापद्धतीचा फेरआढावा घेतला पाहिजे. विकासाची मोजदाद करण्याच्या पद्धतीची चिकित्सा झाली पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी असा फेरविचार करणे अवघड होते, हे समजू शकते. परंतु निवडणुका पार पडल्या असून, भाजपला प्रचंड बहुमत प्राप्त झाले तेव्हा आता असा फेरविचार केला गेलाच पाहिजे.

देशातील बेरोजगारीने 45 वर्षांतील उच्चांक गाठला, असे खासगी अर्थसंशोधन संस्थेने सांगितल्यानंतरही, पंतप्रधान मोदी यांनी तो दावा फेटाळला. देशात रस्ते, रेल्वे यांची तुफानी कामे होत असून, त्यामुळे रोजगार वाढत नाही का? पकोडे तळणे हाही एक रोजगारच आहे, वगैरे दावे त्यांनी केले. परंतु आता सुब्रमण्यम यांनी केलेला दावा जर खरा असेल, तर देशाच्या विकासदराचा नीचांक गाठला गेला होता, आणि मागच्या तिमाहीत तर विकासदर केवळ 5.8 टक्‍के होता, अशी आकडेवारी पुढे आली आहे. त्यामुळे ज्या विकासाच्या प्रचारावर निवडणुका जिंकल्या गेल्या, त्या मूळ मुद्द्याबद्दलच शंका उत्पन्न झाल्या आहेत.

आर्थिक आकडेवारीच जर दिशाभूल करणारी व खोटी असेल, तर भारताच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल जागतिक पातळीवर शंका उत्पन्न होतील. जागतिक अर्थसंस्था व पतमापन संस्था आपल्या आकडेवारीवर विश्‍वास ठेवणार नाहीत. म्हणूनच सरकारच्या आकडेवारीबद्दलची विश्‍वासार्हता पुन्हा निर्माण केली जाणे, हे दीर्घकालीन हिताचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)