-यमाजी मालकर
दिल्लीत महिलांना सार्वजनिक वाहतूक मोफत देण्याची दिल्ली सरकारची योजना निवडणुकीच्या राजकारणात लोकप्रिय घोषणा करण्याचा कडेलोट ठरू शकतो. आर्थिक शिस्त आणि पायाभूत सुविधांची स्थिती काही प्रमाणात सुधारत असतानाच अशा घोषणा काळाला मागे खेचण्याचे काम करतील.
जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे पावित्र्य जपावयाचे असेल तर राजकारणासाठी पब्लिक फायनान्समधून तरतूद करावीच लागेल, याची प्रचीती आता प्रत्येक निवडणुकीत येऊ लागली आहे. एवढ्या मोठ्या देशाचे प्रश्न सोडवायचे तर तेवढेच आमूलाग्र बदल केल्याशिवाय ते सुटणार नाहीत, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. पण राजकीय पक्ष लोकप्रिय घोषणा करून ती वेळ मारून नेतात आणि आशाआकांक्षेचा हा खेळ तसाच चालू राहतो.
राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्यासाठीच राजकारणात पडलेल्या आम आदमी पक्षाने, गेल्या चार वर्षांत या मुद्द्याला हात न लावल्याने त्याच्यावरही लोकप्रिय योजनेची घोषणा करण्याची वेळ आली आहे. दिल्लीत महिलांना मेट्रो आणि सार्वजनिक बससेवा मोफत करण्याचा “धाडसी’ निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निघाले आहेत. त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी किमान तीन महिने लागतील, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्लीत महिलांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोफत वापरता येईल.
या निर्णयाचा कोणताही आगापिछा पाहायचा नाही, असे ठरविले तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. केजरीवाल यांनी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय जाहीर केला आहे. तो किती व्यवहार्य आहे, हे काळ ठरवीलच, पण आज जी परिस्थिती समोर आहे, ती पाहता या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येईल, यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मोफत पुरविण्याचा हा काही जगातील पहिला प्रयोग नाही. पण आधी जे प्रयोग झाले किंवा सध्या होत आहेत, त्यात आणि दिल्लीतील या प्रयोगात फरक आहे. उदा. युरोपातील लक्झम्बर्ग देशाने सर्व नागरिकांना 2020 पासून सार्वजनिक वाहतूक मोफत देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
वायू प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी त्या देशाने हा निर्णय घेतला आहे. या देशाची लोकसंख्या केवळ सहा लाख आहे. इस्टोनियाची राजधानी टाल्लीनमध्ये तर 2013 ला स्थानिक नागरिकांसाठी हा प्रयोग केला आहे. अशा नागरिकांनी नोंदणी करणे बंधनकारक असून त्यासाठी दोन पौंडचे ग्रीन कार्ड घ्यावे लागते. या शहराची लोकसंख्या आहे 4.34 लाख. फ्रांसमधील डूनकिर्क शहरात सप्टेंबर 2018 पासून हा प्रयोग करण्यात आला असून इतरही 24 छोट्यामोठ्या शहरात तो केला जात आहे. पण डूनकिर्कची लोकसंख्या आहे 90 हजार. फोरी बेटांची राजधानी असलेल्या टोर्सेव्हानमध्ये तर 2009 पासून हा प्रयोग केला जातो आहे. त्याचीही लोकसंख्या आहे 20 हजार. नेदरलॅंड्सच्या रीनेसी शहरात फक्त उन्हाळ्यातील काही महिने सावर्जनिक वाहतूक मोफत आहे. पण त्याची लोकसंख्या आहे 1583.
दिल्लीची लोकसंख्या आहे तब्बल दोन कोटी! आज दिल्ली मेट्रोने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 27 लाखांच्या वर तर सार्वजनिक बस व्यवस्थेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या आहे तब्बल 45 लाख! आणि ही सार्वजनिक सेवा अतिशय अपुरी आहे. त्यामुळे मेट्रो किंवा बसमध्ये जागा मिळणे, हा नशिबाचा भाग आहे. अशा परिस्थितीत केवळ महिलांना मोफत प्रवासाचा निर्णय व्यवहार्य कसा ठरू शकेल? लक्षात घेण्यासारखी महत्त्वाची बाब म्हणजे, जगात कोठेही महिला आणि पुरुष प्रवासी असा भेद केला गेलेला नाही. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री सांगत आहेत, मात्र सावर्जनिक सेवासुविधांमध्ये वाढ न करता वाढत्या गर्दीत महिलांची सुरक्षितता कशी वाढविणार, हा प्रश्नच आहे.
थोडक्यात, जगाचा अनुभव आणि दिल्लीचा निर्णय याचा संबंध जोडण्याचे काही कारण नाही. जगाने जे केले, तेच भारताने अनुसरले तर फसगत अटळ आहे. त्याचा अनुभव आपण प्रत्येक क्षेत्रात घेत आहोत. श्रीमंत देशांना जे आर्थिकदृष्ट्या झेपत नाही, ते अतिशय कमी पब्लिक फायनांस उपलब्ध असलेल्या भारताला परवडण्याचे काही कारण नाही. निर्णयावर केजरीवाल ठाम राहिले तर एका अंदाजानुसार वर्षाला 1600 कोटी रुपयांची भरपाई दिल्ली सरकारला करावी लागेल. दिल्लीच्या 60 हजार कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये ही रक्कम कमी वाटत असली तरी दिल्ली शहराची व्याप्ती पाहता पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी जो खर्च केला पाहिजे, तो जर असा मोफत प्रवासासाठी करण्याचा प्रघात सुरू झाला तर तो काळाला मागे ओढण्यासारखे होईल. शिवाय समाजातील काही समूहांना सवलती द्यायच्या तर त्यात दुर्बल घटकांना सवलती दिल्या पाहिजेत. अपंग, दिव्यांग, दारिद्य्र रेषेखालील नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक यांना सवलती देण्याची गरज आहे. पण सर्व महिला वर्गाला दुर्बल म्हणता येणार नाही. मूळात स्त्री-पुरुषात असा भेद करण्याचे आता काही कारण नाही. किमान दिल्लीसारख्या महानगरात तरी.
सर्व अडथळ्यावर मात करून समजा दिल्ली सरकारने ही योजना प्रत्यक्षात आणावयाचीच ठरवली तर काय होईल, हेही पाहिले पाहिजे. आज मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांत 30 टक्के महिला आहेत, असे गृहीत धरले तर ती संख्या जाते 9 लाखांच्या घरांत. मोफत प्रवास म्हटल्यावर ती दुप्पट होईल म्हणजे 18 लाख. याचा अर्थ तेवढ्याच मेट्रो फेऱ्यांत 27 लाखांऐवजी 36 लाख प्रवासी प्रवास करतील. अशा वेळी त्या सेवेचा दर्जा काय होऊ शकतो, याची केवळ कल्पना करून पाहता येईल. देशातील एक चांगली मेट्रो सेवा म्हणून आज दिल्ली मेट्रोचे नाव घेतले जाते, त्या सेवेचा दर्जा या प्रयोगामुळे खालावण्यास वेळ लागणार नाही. पण मुद्दा केवळ दर्जा खालावण्याचा नाही, अशा प्रकारच्या लोकप्रिय घोषणांचा त्या त्या शहराच्या अर्थकारणावर होणाऱ्या परिणामांचाही विचार करावा लागेल. निवडणुकीच्या राजकारणासाठी जर अशा सेवांचा वापर करण्याची स्पर्धा सुरू झाली तर जी काही आर्थिक शिस्त टिकून आहे, ती विस्कळीत होण्यास वेळ लागणार नाही.
पुन्हा आपल्याला मूळ मुद्द्यावर यावे लागते. तो असा की राजकीय पक्षांना राजकारणासाठी शुद्ध निधीची एका सूत्रबद्ध पद्धतीने तरतूद करण्याची गरज आहे. ती करण्यासाठी आम आदमी पक्षाने पुढाकार घेण्याची गरज होती. कारण ते सर्व भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. तेच काढून टाकले की चांगले नागरिकही राजकारणात भाग घेऊ शकतील. अशा प्रकारच्या सवलती जाहीर करताना एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली गेली पाहिजे, ती म्हणजे समाजात दुर्बल घटकांना अधिकाधिक सुविधा अतिशय स्वस्तात मिळवून देण्याची गरज आहे. मात्र ती देताना ती जितक्या सोप्या पद्धतीने देता येईल, तितकी त्याची अंमलबजावणी निर्दोष होण्याची शक्यता आहे. महिलांना मोफत प्रवासाची सवलत देताना तो सोपेपणा दिल्ली सरकारने आणला असला तरी दुर्बलांना सवलती देण्याच्या निकषाचा विचार करता, ही योजना एकूणच काळाला मागे ओढणारी आहे. त्यापेक्षा मेट्रोचा किंवा सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रवास स्वस्त करण्याचा अधिक चांगला पर्याय असून त्या दिशेने विचार केल्यास तो निश्चितच व्यवहार्य ठरू शकतो.