दिल्ली वार्ता : मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार की नाही?

-वंदना बर्वे

काहीही झाले तरी नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधान होऊ द्यायचे नाही, असा विडा विरोधी पक्षांनी उचलला आहे. यासाठी दाक्षिणात्य राज्यांचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी विविध पक्षांच्या प्रमुखांच्या भेटी घ्यायला सुरुवात केली आहे. वेळ पडली तर, कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पंतप्रधानपदाची खुर्ची सोडण्यास तयार आहेत. मात्र, भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी मित्र पक्षांच्या मदतीची खरंच गरज पडणार काय? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही नांदणाऱ्या भारताचे राजकारण आता फार बदलले आहे. एकेकाळी, दिल्लीच्या सिंहासनाचा रस्ता उत्तर प्रदेशातून जात होता. या निवडणुकीत असे अजिबात जाणवत नाही. उत्तर प्रदेशची जागा दक्षिणेतील राज्यांनी घेतली असावी असे वाटू लागले आहे. कारण 2014 च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी जेवढा फोकस उत्तर प्रदेशवर दिला होता; तो आता पश्‍चिम बंगालवर असल्याचे दिसून आले. अर्थात, आपल्याला पुन्हा पंतप्रधानपदी बसायचे असेल तर यूपीपेक्षा पश्‍चिम बंगालचे समर्थन मिळविणे गरजेचे आहे, असे नरेंद्र मोदी यांना वाटले असावे. बंगाल पाठोपाठ तमिळनाडू, केरळ यांसारख्या दाक्षिणात्य राज्यांकडूनही भाजपला खूप अपेक्षा आहेत.

देशाचे राजकारण सध्या एकाच प्रश्‍नाच्या अवतीभोवती फिरताना दिसत आहे. नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार की नाही? हा प्रश्‍न भाजपसह सामान्य माणसांना पडला आहे. तर दुसरीकडे, काहीही झाले तरी, नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधान होऊ द्यायचे नाही, अशी भीष्मप्रतिज्ञा विरोधी पक्षांनी केली आहे. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान होण्यापासून रोखण्यासाठी विरोधक कोणताही त्याग करायला तयार आहेत. यात आघाडीवर आहेत ते कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी. कॉंग्रेसला जास्त जागा मिळाल्यानंतरही पंतप्रधानपदामुळे विरोधकांचे सरकार स्थापन होत नसेल तर कॉंग्रेस पंतप्रधानपदाचा मोह सोडायला तयार आहे. अट फक्‍त एक, नरेंद्र मोदी यांना सत्तेत येण्यापासून थांबविणे.

महत्त्वाचा मुद्दा असा की, सरकार स्थापन करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला खरंच मित्र किंवा क्षेत्रीय पक्षांच्या मदतीची गरज पडणार आहे काय? कारण 2014 पेक्षाही मोठा विजय या वेळेस मिळेल असा भाजपला विश्‍वास आहे. निकाल भाजपच्या अपेक्षेनुसार लागला तर सध्या ज्या घडामोडींना ऊत आला आहे त्या निष्कर्षावर पोहोचण्यापूर्वीच संपुष्टात येतील; परंतु स्वबळावर सरकार स्थापन करता येईल एवढ्या जागा खरंच भाजपला मिळणार आहेत काय? आणि नाही मिळाल्या तर नरेंद्र मोदी काय करतील? आणि विरोधक काय करतील? असे प्रश्‍न निर्माण होतात. 17 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील शेवटची आहुती काल रविवारी टाकण्यात आली. आता उत्कंठा लागली आहे ती 23 मे रोजी लागणाऱ्या निकालाची. राजकीय पक्षांसह अख्ख्या देशाला 23 मे चे डोहाळे लागले आहेत.

भाजपला स्वबळावर सत्ता न मिळाल्यास क्षेत्रीय पक्षांच्या हातात सत्तेची चावी जाईल. यात विशेषतः दाक्षिणात्य राज्यांचा समावेश असेल, असे राजकीय विश्‍लेषकांचे मत आहे. हीच बाब गृहीत धरून दक्षिणेकडील पक्षांचे नेते मैदानात तडजोडीचे समीकरण बसविताना दिसत आहेत. असे ज्या नेत्यांना वाटते त्यात आघाडीवर आहेत ते तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री आणि तेलंगाणा राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू. दक्षिण भारतीय पक्षांची आघाडी यशस्वी झाली तर पुढच्या पाच वर्षांसाठी दिल्लीतल्या केंद्र सरकारकडून दक्षिणेकडील राज्यांच्या पदरात बरेच काही पाडून घेता येईल, असे या नेत्यांना वाटत आहे.

आतापर्यंतच्या केंद्र सरकारने दक्षिण भारताकडे दुर्लक्ष केले, असे चंद्रशेखर राव यांचे मत आहे. यामुळे चंद्रशेखर राव यांनी दक्षिण भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि नेत्यांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत. सर्वप्रथम त्यांनी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांची भेट घेतली. ही भेट घेण्यात त्यांना काहीही अडचण आली नाही. मात्र, तमिळनाडूत द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी सुरुवातीला केसीआर यांची भेट घेण्यात फारसा रस दाखवला नाही. अनेकदा भेटीची वेळ मागितल्यावर स्टॅलिन यांनी केसीआर यांची भेट घेतली. मात्र, कदाचित त्यांनी केसीआर यांच्या “फेडरल फ्रंट’च्या कल्पनेला होकार दिला नाही.

दरम्यान, स्टॅलिन यांनी चंद्रशेखर राव यांना कॉंग्रेससोबत आघाडी करण्याचा सल्ला दिला असल्याची चर्चा आहे. तेलंगाणा विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी राव यांचा पक्ष केंद्राच्या सत्तेतून बाहेर पडला होता. आपण लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी भाजपला सहकार्य करू शकणार नाही. मात्र, निवडणुकीनंतर आपला पक्ष भाजपच्या पाठीशी राहील, अशी कबुली राव यांनी भाजपला दिली असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. तेलंगाणा राष्ट्र समिती भाजप समर्थक आहे, असा संदेश खोडून काढण्यासाठी राव यांनी कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करण्याची तयारी दर्शविली असल्याचे समजते.

तिकडे कॉंग्रेसनेदेखील निवडणुकीनंतर गरज पडल्यास राव यांच्या नेतृत्वाखालील टीआरएसचा पाठिंबा घेऊ, असा संदेश दिला आहे. राजकीय विश्‍लेषकांच्या मते गरज पडली तर केसीआर यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी विरोधक त्यांना उपपंतप्रधान पदाची ऑफर देऊ शकतात. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडूसुद्धा हीच मशाल घेऊन मैदानात उतरले आहेत. ते निवडणुकीच्या आधीपासून विरोधकांची मोट बांधण्यासाठी सक्रिय होते आणि आता निवडणुकीनंतरही त्यांनी हे जू आपल्या खांद्यावर घेतले आहे. त्यांनी अचानक एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चिंता वाढवली होती. आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपचे अस्तित्व नसल्यासारखेच आहे. त्यामुळेदेखील नायडू यांचा निर्णय भाजपसाठी मोठा धक्‍का होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चंद्राबाबू नायडू यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केसीआर आणि वायएसआर कॉंग्रेसचे जगन मोहन रेड्डी यांच्याशी छुपी हातमिळवणी केली होती. भाजपसाठी रेड्डी यांचे समर्थन मिळवणे फारसे कठीण नव्हते. कारण त्यांचा वायएसआर कॉंग्रेस पक्ष आंध्र प्रदेशातल्या सत्ता-संघर्षात टीडीपीच्या विरोधात होता. यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे रेड्डी यांच्याविरोधात सीबीआयचा ससेमिरा सुरू आहे. त्यामुळे त्यांना केंद्रातल्या मोदी सरकारची गरज होतीच. मोदी यांनी रेड्डी यांना मदत मागितली तेव्हा मोदी पुन्हा सत्तेत येणार, हे जवळपास निश्‍चित आहे, असेच वाटत होते. केसीआर यांचे चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी जुने राजकीय वैर आहे. त्यामुळे त्यांना सोबत घेणे भाजपला कठीण नव्हते.

एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे, भाजपने आंध्र प्रदेशातील पाच-सहा जागांवरच फोकस केला होता. आंध्रातून आपल्या हाती फारसे काही लागणार नाही याची जाणीव आम्हाला आहे. म्हणून आम्ही पाच-सहा जागांवर मेहनत घेण्याचे ठरविले आहे, असे भाजपच्या नेत्यांनी खासगीत सांगितले होते. याचा अर्थ असा की, भाजपला जास्त जागा नाही मिळाल्या तरी ते अन्य पक्षांना मिळणाऱ्या जागांचा फायदा थेट आपल्याला होईल, अशी रणनीती भाजपने आखली होती. नायडू यांच्या पक्षाला फारशा जागा मिळणार नाहीत, असा अंदाज आहे. कारण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीआरएस आणि वायएसआर कॉंग्रेसच्या माध्यमातून त्यांना रोखण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. यामुळे चंद्राबाबू नायडू यांनी टीडीपी आणि वायएसआर कॉंग्रेस यांच्यातली जागांची संभाव्य दरी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आणि त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही मिळाले. मात्र, दोन्ही पक्षांत अजूनही अंतर आहे आणि वायएसआर कॉंग्रेस निवडणुकीत चांगली कामगिरी करेल, असे राजकीय विश्‍लेषकांना वाटते.

निकाल काहीही लागला तरी चंद्राबाबू नायडू आता कुठल्याही परिस्थितीसाठी तयार आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या कट्टर विरोधक कुणी असतील तर त्या ममता दीदी. बंगालमधील हिंसक वातावरणानंतर मोदी यांच्यावरचा दीदींचा राग वाढला आहे. या सर्व गोष्टी निकालावर अवलंबून आहेत. 23 मे रोजी जनता कुणाची झोळी भरते हे स्पष्ट होईलच!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)