अग्रलेख : कुटील कारस्थान!

निवडणुकीच्या मध्यावर आता राहुल गांधी यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्यावरील वाद नव्याने उपस्थित करण्यात आला आहे. राहुल गांधी यांनी आपले राष्ट्रीयत्व नेमके कोणते याविषयी पंधरा दिवसांच्या आत खुलासा करावा अशी नोटीस त्यांना आज केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आली आहे. ही ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात आलेली शुद्ध राजकीय खेळी आहे असा निष्कर्ष कोणीही सहज काढू शकेल.

निवडणुकीचे अजून तीन टप्पे बाकी असताना गृहमंत्रालयाला हा जुना विषय पुन्हा उपस्थित करण्याची गरज का वाटली असेल? या प्रश्‍नाचा वेध घेतला तर यातील हेतू लगेच लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या तक्रारीनुसार ही नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. स्वामी हे एक उपद्‌व्यापी गृहस्थ आहेत. वास्तविक या विषयावरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2015 सालीच फेटाळली आहे. त्याच वर्षी संसदेच्या इथिक्‍स समितीच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली आहे आणि तो निरर्थक असल्याची टिप्पणी त्याचवेळी करण्यात आली आहे.

खुद्द राहुल गांधी यांनी या समितीच्या बैठकीत आपल्या नागरिकत्वावर अशी खोडसाळ व बदनामीकारक तक्रार करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. पण त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. परवा अमेठीच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडेही राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाविषयी आक्षेप नोंदवण्यात आला होता; पण निवडणूक आयोगानेही तो फेटाळून लावल्यानंतर आता गृहमंत्रालयामार्फत राहुल गांधी यांना ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. या मागे कोणताच राजकीय हेतू नसेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरणार आहे.

राहुल गांधी यांनी हा आक्षेप या आधीच धुडकावून लावताना सन 2015 साली डॉ. स्वामी यांना हा आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध करा, असे आव्हान दिले होते; पण स्वामींना पुरावे देता आले नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. स्वामी यांच्या अर्जावर गृहमंत्रालयाने ऐन निवडणूक काळात अशी नोटीस राहुल गांधींना बजावणे किती कायदेशीर आहे हेही पाहावे लागेल. एकवेळ आपण असे गृहीत धरू की, सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे.

पण जेव्हा सन 2015 साली हा विषय उपस्थित करण्यात आला त्यानंतर गेली सुमारे साडेचार वर्षे गृहमंत्रालयाला यात लक्ष घालण्यात वेळ मिळाला नाही काय? आणि आता ऐन निवडणूक पर्वातच त्यांना यात लक्ष घालावे असे अचानक कसे वाटू लागले? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. किंबहुना निवडणूक संपल्यानंतरही तातडीने याप्रकरणी राहुल गांधी यांना नोटीस बजावणे शक्‍य होते. त्यामुळे सरकारला या विषयाचे भांडवल करून राजकीय लाभ उठवायचा आहे हे यात स्पष्ट दिसते आहे.

मुळात हे प्रकरण नेमके काय आहे हेही समजून घ्यावे लागेल. ब्रिटनमध्ये बॅकॉप्स लि. नावाची एक कंपनी 2003 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. राहुल गांधी हे त्या कंपनीचे एक संचालक व सेक्रेटरीही होते. ही कंपनी रजिस्टर करताना राहुल गांधी यांनी आपण ब्रिटिश नागरिक आहोत असे त्या कंपनीच्या अर्जात म्हटले होते. तेवढ्या विषयावरून सुब्रमण्यम स्वामी या विषयाचा पाठपुरावा करीत आहेत. ही कंपनी आता अस्तित्वातच नाही. 17 फेब्रुवारी 2009 मध्ये ही कंपनी बरखास्त करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या बरखास्तीच्या प्रस्तावाला अनुमती देणारे ब्रिटिश सरकारचे जे पत्र आहे त्यातही राहुल गांधी यांचा उल्लेख ब्रिटिश नागरिक असा करण्यात आला आहे, असे स्वामी यांचे म्हणणे आहे.

स्वामी यांना काय म्हणायचे ते म्हणू द्या; पण आचारसंहिता सुरू असताना गृहमंत्रालयाने यात पडण्याचे कारण नव्हते. मोदी सरकारकडून झालेली अगतिकतेची कृती आहे काय? असाही प्रश्‍न यातून उपस्थित होतो. राहुल गांधी यांच्यावर ही नोटीस बजावून मोदी सरकारने स्वतःवर नसती आफत ओढवून घेतली आहे. अशी नोटीस बजावण्यात आल्याने कॉंग्रेस किंवा राहुल गांधी राजकीयदृष्ट्या डॅमेज होतील की त्यांच्या विषयीची सहानुभूती वाढून मोदी सरकारच्या या कपटकारस्थानामुळे त्यांच्या विरोधातील रोष वाढेल? हा मुद्दा आता अधिक महत्त्वाचा. यात सरकारच्या विरोधातील रोष वाढण्याचीच शक्‍यता अधिक दिसते आहे. कारण सोशल मीडियावर मोदींना पराभव दिसू लागला आहे अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.

कॉंग्रेसने मोदी-शहा या जोडगोळीच्या विरोधात निवडणूक आचारसंहिता भंगाच्या कारणावरून कारवाई करावी, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मोदी-शहांकडून झालेल्या निवडणूक आचारसंहिता भंगाच्या 12 तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित असतानाही त्यांना साधी नोटीसही बजावली गेलेली नाही. त्यामुळे आयोगाला ही कारवाई करणे भाग पाडावे, अशी मागणी कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केल्यानंतर त्यांची याचिका विचारार्थ घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. त्याचे उट्टे काढण्यासाठी मोदींनी ही कृती केली नसेल ना अशीही काही जणांची शंका आहे.

राजकारणातील हा सारा विकृतीचा मामला ठरत आहे. राजकारण आता निकोप राहिलेले नाही. यापुढील काळात ते किती कुटील आणि कारस्थानी होत जाणार आहे याचीच ही झलक म्हणावी लागेल. मोदींनी कॉंग्रेस व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सरकारी यंत्रणेचा वापर करून जी वागणूक दिली, ती लक्षात ठेवून विरोधक उद्या सत्तेवर आले तर तेही राजकीय सुडाने वागणार नाहीत याची हमी देता येणार नाही. आता येथून पुढे पेरलेलेच उगवलेले पाहायला मिळणार आहे.

अगदी परवापर्यंत राजकारण हे राजकारणाच्या पातळीवर ठेवून व्यक्‍तिगत लोभ जपण्याची प्रथा सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पाळलेली पाहायला मिळत होते. राजकीय विरोधकांना व्यक्‍तिगत शत्रू मानायचे नाही हा प्रगल्भ लोकशाहीचा मुख्य दंडक आहे. पण आता त्यालाच हरताळ फासून एकमेकांवर इतक्‍या घृणास्पद कुरघोड्या करण्याच्या प्रकाराने उद्याचे अवघे राजकारण नासण्याचा धोका आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.