तब्बल 68 दिवसांचा राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन आपल्याकडे होता. संपूर्ण देश ठप्प झाला होता. त्यामुळे निर्माण झालेल्या सगळ्यांत मोठ्या आर्थिक संकटातून आता वाटचाल सुरू आहे. सुरुवातीच्या 21 दिवसांसाठी पंतप्रधानांनी आवाहन केले होते. आता सहकार्य करा, अन्यथा देश 21 वर्षे मागे ढकलला जाईल, अशी गळ त्यांनी घातली होती. त्यांना जागरूक देशाने साथ दिली. काही ठिकाणी अपेक्षित अंमलबजावणी झाली नाही. मात्र लॉकडाऊन कठोरपणे पाळले गेले. नंतर “अनलॉक 1′ आणि “अनलॉक 2′ झाले. पण आज काय दिसतेय?
सुरुवातीला दहा हजारांच्या घरात सापडणारे बाधित आता तीस हजारांचा टप्पा ओलांडून गेले आहेत. दर दिवसाला संख्या वाढतेच आहे. त्यातल्या त्यात मृत्युदर कमी आहे अन् बरे होणाऱ्यांची संख्या सहा लाखांच्या वर आहे. या जमेच्या आणि दिलासा देणाऱ्या बाजू आहेत. मात्र, बाधितांची संख्या कमी कमी होत शून्यावर येत नाही, तोपर्यंत भय कायम आहे. ते तसे असल्यामुळेच आता लॉकडाऊनचे निर्णय पुन्हा घेतले जात आहेत. फरक एवढाच की आता केंद्रीय यंत्रणा यात सहभागी न होता स्थानिक स्तरावरच निर्णय घेतले जात आहेत. हे चांगले असले तरी एखादी प्रक्रिया अगदीच स्थानिक लेव्हलवर सोपवली की त्याचे तोटेच अधिक जाणवायला लागतात. कारण तेथे निर्णय घेताना लॉजिक बहुदा नसतेच. प. बंगाल, बिहार, त्या अगोदर पंजाब या राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर लॉकडाऊन केले. कर्नाटकही त्याच विचारात आहे. “आता केवळ देवच वाचवू शकतो’, असे तेथील श्रीरामूलू नावाच्या मंत्र्यांचे विधान आहे. त्यातून दोन अर्थ काढता येतात.
एक म्हणजे आता आम्ही थकलो. आमच्या भरवशावर राहू नका. दुसरा तुम्ही नियम पाळा अन्यथा देवानेच वाचवले तर वाचाल. या दोन्ही शक्यतांत एक स्पष्ट होते की, “दो गज दुरी’ अर्थात सोशल डिस्टन्स, हात स्वच्छ ठेवा आणि गर्दी करू नका या तीनच नियमांपर्यंत पुन्हा गाडी येऊन थांबली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनाही त्याच्या पुढे सरकायला तयार नाही. लशींच्या बाबतीतही केवळ बातम्याच. हातात काहीच नाही. आतातर अमेरिका आणि ब्रिटनचे संशोधन चोरल्याचा रशियावर आरोप आहे. रशियाने लशीचे उत्पादन सुरू करण्याच्या हालचाली केल्या असताना हे आरोप झाले आहेत. त्यात पुन्हा खीळ बसण्याचीच दाट शक्यता. करोनाच्या चक्रव्यूहात सगळे सापडले आहेत. ज्यांच्याकडे आशेने बघावे ते गोंधळेले आहेत अन् ज्यांनी दिलासा द्यावा त्या जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या संघटना घाबरवण्याचे कर्मच निष्ठेने पार पाडत आहेत.
2020 वर्ष आपल्या कॅलेंडरमध्ये नव्हतेच, इतपत तयारी आता सगळ्यांच्या मनाची झाली आहे. असे असताना 2021 मध्ये बाधितांची संख्या काय असेल याचे आकडे प्रसारित झाले आहेत. त्यांनीही आठवडी दोन दिवस लॉकडाऊनचाच उपाय सांगितला आहे. म्हणजे आता करोनातून वाचले तर आणि तरच जग. अन्यथा हे शेवटचे महायुद्ध सुरू झाले आहे, असे त्यातून ध्वनीत होत आहे. जेव्हा अनिश्चितता असते, तेव्हा अपयशाचे धनी कोणाला व्हायचे नसते. कोणाच्या तरी गळ्यात अधिकार पदाची माळ घातली जाते. तशी ती आता राज्यांच्या गळ्यात घालण्यात आली आहे. त्यांनी त्यांचे आकलन करून निर्णय घ्यावा, असे यामागे अभिप्रेत. राज्येही त्यातलीच. ते आणखी स्थानिक पातळीवर निर्णय सोपवतात.
काही जिल्ह्यांसाठी संपूर्ण देश आणि पूर्ण राज्य बंद करून चालणार नाही हे योग्यच. मात्र, काही भागांसाठी सगळेच शहर आणि व्यवहार बंद करायला तरी काय अर्थ राहतो. पुणे, पालघर, औरंगाबाद अशा काही शहरांत आता लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. स्थानिक स्तरावर हा निर्णय घेतला गेला आहे. हे झाले अधिकृत लॉकडाऊन. जिल्ह्यांत वेगळीच नियमावली आहे. निर्णय घेणारे आणि राबविणारे अनुभवाच्या शाळेतून तयार झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयांत तर्कसंगतता अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोन अपेक्षित करणे अचाट धाडस. काही बातम्यांतून अशा धाटणीचे स्वयंघोषित लॉकडाऊन समोर येत आहेत. ते पाहिल्यावर व ऐकल्यावर नक्की कोण प्रशासन चालवतोय, हाच प्रश्न पडतो. लॉकडाऊन हाच करोनावर एकमेव उपचार असल्याचे ठसवण्यात आले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनाच तसे म्हणत असल्यामुळे युक्तिवाद करायला जागा नाही. जर हाच नियम आणि कृती करायची असेल तर मग त्यात काही सुसूत्रता तरी आणली जावी. केंद्राने राज्यांवर सोपवल्यावर राज्यांनी केवळ चेंडू पुढे टोलवू नये. केंद्र आणि राज्य यांनी एकत्र येऊन अगोदर काही रूपरेषा ठरवावी. लॉकडाऊन करणार असाल तर त्या काळात नक्की काय करण्याचे ठरवले आहे? लॉकडाऊनमुळे प्रसाराची गती मंदावते हे खरे. मात्र, ती थांबत नाही. मग या काळाचा आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी उपयोग होणार आहे का? चाचण्या वाढवणार का, त्यातून निष्पन्न होणाऱ्या बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा माग काढण्याइतपत मनुष्यबळ आहे का? समजा ते झाले तर यातून आढळलेल्या रुग्णांची सोय करण्याची व्यवस्था आहे का? आणि मुळात हे सगळे प्रामाणिकपणे केले जाणार आहे का? यंत्रणा म्हणून काम करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला प्रत्यक्ष शहरातील स्थिती ठाऊक आहे का? अधिकाऱ्यांचा वेळ केवळ बैठका अन् अहवाल तयार करण्यातच जातो आहे. त्यामुळे क्रिएटीव्हीटी दाखवून काही वेगळे रिझल्ट देण्याची सोयच ठेवण्यात आलेली नाही.
मालेगावसारखे छोटे शहर, धारावीसारखा गच्च परिसर जे सहजसाध्य करू शकतो ते करण्यासाठी पुन्हा लॉकडाऊन तेही पूर्ण शहराचे करावे लागत असेल तर चुकतेय हे नक्की. लॉकडाऊनच्या गेल्या 72 तासांत ना करोनाचा प्रसार थांबला आहे ना वेग मंदावला आहे. मृतांची संख्याही जवळपास तेवढीच आहे. अजून सात दिवस जायचे आहेत. त्यानंतर आढावा घेतला जाणार का? नक्की कुठे लक्ष द्यायचे आहे अन् काय करावे लागेल याचा जरी सूक्ष्मपणे अभ्यास केला तरी उत्तरे मिळू शकतील. त्याकरता प्रशासकीय मानसिकतेतून अगोदर बाहेर पडत निर्णय घेण्याची गरज आहे.
लॉकडाऊनमुळे अर्थचक्र थांबतेच. त्याने कोणाचेही भले होत नाही. उलट लोकांपुढची संकटे अधिक मोठी होत जातात. करोनाचा धोका, त्याचे परिणाम आणि त्यावर हाती असलेले सध्याचे उपाय हे नागरिकांना माहीत झाले आहे. थोडी शिस्त लावत देखरेख ठेवली तर संकटाची तीव्रता आटोक्यात ठेवता येऊ शकते. अन्यथा एक लॉकडाऊन संपल्यावर दुसरे आणि मग तिसरे हा पाठशिवणीचा खेळ सुरूच राहील.