दिल्लीच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर केजरीवाल यांचे राजकीय भवितव्यच संपुष्टात आल्याचे भाकित काहीजण करू लागले आहेत. आम आदमी पक्षाचे अस्तित्वही आता हळूहळू संपेल असे या लोकांचे म्हणणे आहे. अण्णा हजारे यांनीही केजरीवाल यांच्या धोरणावर टीका करीत त्यांची हीच स्थिती होणार होती अशी टिप्पणी केली आहे. या सगळ्या प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर केजरीवाल खरंच संपणार काय, यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. केजरीवाल यांनी एका वेगळ्या धाटणीचा राजकीय पक्ष स्थापन केला.
उत्तम प्रशासन देण्याच्या भूमिकेतून त्यांनी याची मांडणी केली. देशातले सगळेच प्रचलित राजकीय पक्ष कोणत्या ना कोणत्या ईझममध्ये अडकले आहेत. कम्युनिझम, सोशॅलिझम, हिंदूइझम, सेक्युलरिझम अशा तत्त्वप्रणालींमध्ये हे राजकीय पक्ष कार्यरत आहेत. पण केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाचे वैशिष्ट्य असे की त्यांनी आपला पक्ष अशा स्वरूपाच्या कोणत्याच इझममध्ये अडकवला नाही. भ्रष्टाचाराला विरोध आणि स्वच्छ प्रशासन ही त्यांच्या पक्षाची धाटणी राहिली.
केजरीवाल मुस्लिमांचा अनुनय करीत असल्याची टीका भाजपने पहिल्यापासूनच केली आहे, पण ते तसे अजिबात नव्हते. तसेच ते पूर्ण हिंदुत्ववादीही नव्हते, मुळात त्यांना असल्या वादात अडकायचेच नव्हते. दिल्लीची सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांनी आपल्या सरकारचा मुख्य उद्देश नागरिकांना भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देतानाच, शिक्षण, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधा यावर लक्ष केंद्रित केले. त्यानुसार त्यांनी चमकदार कामगिरीही करून दाखवली. दिल्लीतल्या सरकारी शाळा त्यांनी कमालीच्या सुधारल्या. या शाळांमध्ये टेनिस कोर्टापासून स्वीमिंग पूलपर्यंत अनेक सुविधा उपलब्ध केल्या.
या शाळातील शिक्षकांना विदेशात प्रशिक्षणासाठी पाठवून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. अलीकडच्या काळात त्याचे चांगले रिझल्ट दिसू लागले होते. शिक्षणावर प्रचंड प्रमाणात खर्च करणारे दिल्ली हे एकमेव राज्य सरकार होते. दिल्लीतल्या खासगी शाळांमधील विद्यार्थी सरकारी शाळांमध्ये भरती होण्याचे प्रमाण अलीकडच्या काळात खूप वाढले होते, यातूनच त्यांच्या या शैक्षणिक यशाचे महत्त्व लक्षात यावे. याचबरोबर त्यांनी आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करताना मोहल्ला क्लिनिक ही अत्यंत उपयुक्त योजना राबवत सर्वसामान्यांना आपल्या राहण्याच्या ठिकाणाजवळच तपासणी आणि औषध उपचाराची मोफत व्यवस्था केली.
मोठमोठ्या रुग्णालयांचे नूतनीकरण करून तेथे सर्वसामान्यांवर अत्यंत महागड्या शस्त्रक्रिया मोफत केल्या. वीज, पाणी आणि बस प्रवास मोफत केला. यामुळे सलग तीन वेळा ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री होऊ शकले. पण अलीकडच्या काळात त्यांची जाणीवपूर्वक बदनामी केली गेली. त्यांच्या 27 आमदारांना या ना त्या कारणावरून अटक करून या पक्षाला दहशतीत घेरण्याचा प्रयत्न झाला. नंतरच्या काळात खुद्द केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यासह सर्वच महत्त्वाच्या मंत्र्यांना थेट भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अटक झाली. पण या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीत त्यांच्या विरोधात काहीही सापडले नाही ही वस्तुस्थितीच आहे.
अगदी मनीष सिसोदिया यांच्या मूळ गावातील घर आणि जमीनपण खणून पाहिली गेली, त्यांची बँक लॉकर्स तपासण्यात आली; पण गमतीचा भाग असा की त्यांच्या बँक लॉकरमध्ये एक त्यांचे जुने चांदीचे पैंजण सोडता काहीही सापडले नाही. त्यांच्या संजयसिंह नावाच्या नेत्याला तर कोणत्याही आरोपाशिवाय सहा महिने तुरुंगात डांबले गेले. या सर्वांना नंतरच्या काळात न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आणि त्यांची सुटका झाली पण, त्यांच्यावरचे खटले मात्र कायम राहिले आहेत. यावरून प्रचार करताना मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात गेलेले सरकार असा प्रचार आम आदमी पक्षाच्या विरोधात केला गेला आणि त्यातून त्यांची प्रतिमा कमालीची रसाळतळाला गेली.
तरीही हे केजरीवाल यांचे जिगरबाज नेतृत्व सर्व शक्तिनिशी लढत राहिले. त्यांच्या शीश महलवरून मोठा गहजब माजवला गेला. मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत शासकीय निवासस्थान म्हणून एका जुन्या बंगल्याचे नूतनीकरण केले गेले होते. सोन्याचे कमोड, सोन्याचा टबबाथ, मिनी बार, स्वीमिंग पूल अशा सुविधा या बंगल्यात उभारल्याचा आरोप केला गेला. या आरोपाचे निराकरण करण्यासाठी पत्रकार आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या कॅमेरामॅन सोबत आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह हे हा बंगला त्यांना दाखवण्यासाठी गेले, पण दिल्ली पोलिसांनी त्यांना आतच जाऊ दिले नाही.
तीस कोटी रुपये इतका खर्च या बंगल्याला आल्याचा आरोप झाला. पण पंतप्रधान मोदी यांनी 2700 कोटी रुपये खर्चून स्वतःचे नवीन निवासस्थान बांधले आहे, त्यावर केजरीवालांनी प्रतिहल्ला सुरू केला. पण तरीही केजरीवालांच्या या तथाकथित शीशमहलवरून कायमच वादंग माजवले गेले. दिल्ली हे स्वतंत्र राज्य नाही, ते केंद्र सरकारच्या अधीन असलेले राज्य आहे. या सरकारला शिपायाचीसुद्धा बदली करण्याचा अधिकार ठेवला गेला नाही. पण वैधानिक मार्गाने केजरीवाल यांनी आपले मार्गक्रमण सुरू ठेवले होते हे त्यांचे वैशिष्ट्य मानावे लागेल.
नागरिकांना रेवडी वाटणारे सरकार म्हणून त्यांच्या सरकारची टिंगल टवाळी केली गेली असली तरी, नागरिकांना असंख्य मोफत सुविधा देऊनही दिल्ली हे शिलकी अंदाजपत्रक सादर करणारे राज्य ठरले होते हे विसरता येणार नाही. सलग आठ वर्षे त्यांनी शिलकी अंदाजपत्रक सादर केले, देशातले अशी कामगिरी करणारे हे एकमेव राज्य आहे. त्यांच्या अकरा वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात केंद्र सरकारकडून आणि दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडून त्यांना सतत आडकाठी केली गेली. एकूणच आम आदमी पक्षाला सातत्याने दहशतीखाली ठेवले गेले ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही.
इतके सगळे असूनही केजरीवाल यांनी या निवडणुकीत दिलेली झुंज कौतुकास्पदच म्हणावी लागेल. मागील दोन निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 70 पैकी एकदा तीन आणि एकदा आठ जागा मिळाल्या होत्या. केजरीवाल पराभूत होऊनही त्यांच्यावर एवढी मोठी नामुष्की आलेली नाही. भाजप आणि आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या मतांमध्ये जेमतेम दोन टक्क्यांचा फरक आहे.
43 टक्के मते आणि 22 जागा आजही केजरीवाल यांच्याकडे आहेत. दिल्ली महापालिकेत त्यांची सत्ता आहे. पंजाबात प्रचंड बहुमताने त्यांचे सरकार सत्तेवर आहे. राज्यसभेत 10 आणि लोकसभेत तीन खासदार आम आदमी पक्षाचे आहेत. त्यामुळे दिल्लीतील पराभवामुळे केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष संपुष्टात येईल असे भाकीत करणे धारिष्ट्याचे होईल.
