देशभरातील विविध विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. 2020 ते 2024 या चार वर्षांत रॅगिंगमुळे अपमानित झाल्याची भावना होऊन किंवा त्या जाचाला कंटाळून तब्बल 51 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. स्पर्धा परीक्षा आणि अन्य परीक्षांच्या तयारीसाठी मुलांना राजस्थानातील कोटा येथे कोचिंगसाठी पाठवले जाते. गेल्या चार वर्षांत तेथेही 57 मुलांचा मृत्यू झाला आहे. उच्चशिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागे इतर कारणे असतील. तथापि, रॅगिंग हेच त्यातील प्रमुख कारण आहे व त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे वैद्यकीयचे शिक्षण देणार्‍या अन् आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये रॅगिंगच्या अनेक घटना घडत आहे.
किंबहुना या संस्था रॅगिंगच्या हॉट स्पॉटच झाल्या असल्याचे नुकत्याच एका अहवालातही समोर आले आहे. विद्यार्थ्याचा अपघाती किंवा एखाद्या आजाराने मृत्यू झाला तर त्यावर शोक व्यक्त करून दु:ख विसरण्याचा प्रयत्न पालक करतात. यथावकाश जखम भरते. झालेले नुकसान भरून निघत नाही तरीही ज्या गोष्टी मृत्यूस कारणीभूत ठरल्या असतात त्यावर आपला अंकुश नसतो. त्यामुळे हे दु:ख काहीसे सुसह्य; पण कोणी मुलाची किंवा मुलीची एवढी छळवणूक करावी की त्याला किंवा तिला जगण्यापेक्षा मरण सोपे वाटू लागावे हा भयंकर आघात असतो. अशा घटना वेगाने घडत आहेत व त्याही अशा ठिकाणी जेथे माता-पिता मुलांना उच्चशिक्षणासाठी पाठवतात. थोड्या दिवसांनी मुलाचे आणि आपले आयुष्य बदलेल या स्वप्नाने ते सुखावत असताना कायमचे मूक करणारा हादरा त्यांना बसतो. मुलांच्या अकाली मृत्यूचा हा प्रकार आता इतका हाताबाहेर गेला आहे की सर्वोच्च न्यायालयालाही याची चिंता वाटावी.
अलीकडेच दिल्ली आयआयटीतील दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. त्याबाबत आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्‍याकडूनच या घटनेची चौकशी करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या. देशातील सद्यस्थितीबाबत न्यायालयाने यावेळी केलेली टिप्पणीही महत्त्वाची आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात नेहमीच चर्चा केली जाते. संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्येही हा विषय उपस्थित होत असतो. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा दर हा संकटांशी झुंजण्यात अपयशी ठरलेल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांपेक्षाही जास्त असल्याच्या आशयाची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. विद्यार्थी विविध राज्यांत आणि संस्थांत शिक्षण घेत असतात. त्यामुळे त्यांची अशी एकत्रित आकडेवारी तातडीने समोर येणे शक्य नसते. मात्र, माहिती घेतल्यावर जर हे भयावह वास्तव समोर आले असेल तर फार गंभीर प्रकार आहे.
‘सोसायटी अगेन्स्ट व्हायलन्स इन एज्युकेशन’ नावाची एक संस्था आहे. त्यांनी स्टेट ऑफ रॅगिंग इन इंडिया 2022-2024 नामक अहवाल सादर केला आहे. त्यात रॅगिंगच्या क्रूर प्रकारामुळे होणार्‍या आत्महत्यांचे वास्तव समोर आणले आहे. यात वैद्यकीय शिक्षण संस्थांबाबत विशेष चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. कारण विद्यार्थ्यांबाबत एकूण ज्या तक्रारी आल्या आहेत त्यातील 38.6 टक्के तक्रारी या मेडिकल कॉलेजेसशीच संबंधित आहेत. रॅगिंगमुळे होणार्‍या मृत्यूंचे प्रमाण तब्बल 45 टक्के आहे. केवळ रॅगिंगविरोधात तक्रारी करण्यासाठी जी हेल्पलाइन तयार करण्यात आली आहे त्यावर गेल्या तीन वर्षांत 3,156 तक्रारी करण्यात आल्या आहेत व संबंधित संस्थेकडे करण्यात आलेल्या तक्रारींची आकडेवारी वेगळीच आहे. विविध कारणास्तव ती समोर आणली जाण्याची किंवा येऊ न देण्याची खबरदारी घेतली जाते. बर्‍याचदा संस्थेच्या कथित प्रतिष्ठेला काळिमा फासला जाईल म्हणून या तक्रारी गुप्तच ठेवल्या जातात तर काही वेळा ज्याच्या विरोधात तक्रार करायची आहे त्याचा किंवा त्याच्या गोतावळ्याचा प्रभाव हेही कारण ठरते.
बलवानासमोर एकट्याने लढण्यापेक्षा अन्याय सहन करणे आणि सहन करत राहणे हाच पर्याय स्वीकारला जातो व काही प्रकरणांत त्याची अखेर सहन करणार्‍याच्या दुर्दैवी मृत्यूतच होते. कोणी धाडस करून तक्रार केलीच तर त्याला त्या संस्थेतील उर्वरित कालावधी हा भीतीच्या सावटाखालीच काढावा लागतो. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात वैद्यकीयच्या एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली होती. तिच्यासोबतच्या दोन मुलीच तिला छळत होत्या असे नंतर उघड झाले होते. दिल्लीत आयआयटीच्या दोन विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. प्रत्येक राज्यातील महानगरांमध्ये या घटना घडत आहेत. वैद्यकीय, आयआयटीचे शिक्षण घेणार्‍यांना स्पर्धेत त्या स्तरापर्यंत पोहोचल्यानंतरही आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागत असेल तर समस्या भीषण आहे.
संस्थांमध्ये हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी शिकत असले तरी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मानसिक आणि शारीरिक सुरक्षेची जबाबदारी संस्थांची आहे व त्यांनी ती घ्यायला हवी. घरापासून लांब शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना मनातील नकारात्मक विचारांचा निचरा करता येत नाही व तसे विश्‍वासाचेही कोणी त्यांच्या आसपास नसते. अशा स्थितीत संस्थांनी सुरक्षित आणि भय व तणावमुक्त वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी एक राष्ट्रीय कृती गट स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकार्‍याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या आहेत. जात, आर्थिक दर्जा, शारीरिक व्यंग, प्रांत किंवा भाषा या कशाच्याही आधारावर विद्यार्थ्यांना भेदभावाचा किंवा तिरस्काराचा सामना करावा लागत असेल तर त्यावर वेळीच उपाय करण्याची आवश्यकता आहे. जे समाजात आणि राजकारणात घडते आहे त्याचाही शिक्षण क्षेत्रात आणि संस्थांमध्ये शिरकाव होत आहे. त्यामुळे या घटनांचे प्रमाण वाढत चालले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समाजात बदल होतील तेव्हा होतील, अगोदर विद्यार्थ्यांना वाचवण्याची तरी तसदी घेतली जावी.
