सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत गेल्या आठवड्यात ओढवलेल्या पूरसंकटाच्या विषयावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात येऊन महापूरग्रस्त प्रदेशाला सावरण्याच्या दिशेने काही पावले टाकण्यात आली. ही पावले स्वागतार्ह असली तरी पुरेशी आहेत का, याचा विचार मात्र आता करावा लागणार आहे. म्हणूनच केवळ सरकारच नाही तर समाजातील सर्वच घटकांनी पुनर्वसनाचे हे आव्हान पेलायला हवे.
महाराष्ट्रातील सर्वांत संपन्न आणि समृद्ध भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील या भागाची महापुराने अक्षरशः दैना उडवली आहे आणि या समृद्ध प्रदेशाला पुन्हा पूर्वीचे रूप मिळवून देण्यासाठी डोंगराएवढे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हे पुनर्वसन यासाठी महत्त्वाचे आहे की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी या प्रदेशाचे मोठे योगदान आहे. महापुरामुळे काही दिवस या भागात दुधाचे संकलन झाले नाही तर परिस्थिती किती वाईट झाली याचे उदाहरण समोरच आहे. म्हणूनच लवकरात लवकर सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याचे पुनर्वसन करून त्यांचा गाडा रुळावर आणणे राज्याच्या फायद्याचे ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व गोष्टींचा विचार करून पुनर्वसन आणि मदतीची योजना आखली असली तरी अंमलबजावणी पातळीवर गती आली तरच हे जिल्हे उभारी घेऊ शकणार आहेत. कारण नुकसानीचे आकडेच डोळे पांढरे करणारे आहेत.
या जिल्ह्यांमधील तब्बल साडेचार लाख हेक्टरवरील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. सुमारे दीड लाख घरांना फटका बसला असून 13 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे, अशी माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. 1 लाख 39 हजार घरांचे 128 कोटींचे नुकसान झाले आहे. 6,640 घरे पूर्णत: उद्ध्वस्त झाली असून 49 हजार घरांचे कमीअधिक प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सरकारने या माहितीच्या आधारावर सातारा, सांगली व कोल्हापूर या जिल्ह्यांसाठी 4,708 कोटी तर कोकण, नाशिक आणि इतर आपदग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 2,105 कोटींची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुराचा फटका शहरांना अधिक बसल्याने अनेक बाजारपेठांत पाणी शिरून किरकोळ दुकानदारांचे मोठे नुकसान झाले. ही बाब लक्षात घेऊन छोट्या व्यावसायिकांनाही प्रथमच नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा किमान 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत करण्यात येणार आहे.
सरकारने आपल्या माहितीच्या आधारे नुकसानीचा हा आकडा ठरवला असला तरी प्रत्यक्षात यापेक्षा नुकसान जास्त आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पाहणी करूनच नुकसानभरपाईचा निर्णय घेण्याची गरज आहे. एका माहितीप्रमाणे या महापुरात एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातच तब्बल 8 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ऊस आणि इतर नगदी पिकांचा पट्टा असलेल्या या भागात ऊसशेती संपूर्ण झोपून गेली आहे. इतर धान्यपिकांची तीच स्थिती आहे. शेकडो जनावरांचा मृत्यू झाल्याने एकीकडे दूधसंकलन कमी झाले असतानाच दूधउत्पादकाच्या रोजीरोटीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ भरपाई देऊन काहीही होणार नाही. त्यांच्या गोठ्यात पुन्हा दुभती जनावरे दिसत नाहीत तोपर्यंत त्यांची चूल पेटणार नाही.
शहरी भागातील स्थिती काही वेगळी नाही. सांगलीसारख्या शहरात मुख्य बाजारपेठेतील अनेक दुकाने पाण्यात गेल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. उत्सवांचे दिवस सुरू झाल्याने दुकानात नवीन माल भरलेले व्यावसायिक अक्षरशः कंगाल झाले आहेत. कपडे, धान्य, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू यांची दुकाने दीर्घकाळ पाण्यात असल्याने या वस्तू विकण्यायोग्य राहिल्या नाहीत. अशा व्यापाऱ्यांचे एकूण नुकसान अब्जावधींचे झाले आहे. त्यांना जर तुटपुंजी मदत झाली तर ते पुन्हा उभे राहू शकणार नाहीत. जरी अनेक व्यापाऱ्यांच्या मालाला विम्याचे संरक्षण असले तरी ते पुरेसे ठरणार नाही. एकतर विमा करारात “महापुरामुळे नुकसान’ असे कलम नसेल तर विमा कंपन्या भरपाई देणार नाहीत अशी स्थिती आहे.
सरकारने त्यांना त्यासाठी भाग पाडण्याची गरज आहे. जरी दुकानातील मालाला विमा संरक्षण मिळाले तरी दुकानाला संरक्षण नाही. महापुरामुळे जसे घरांचे नुकसान झाले आहे तसेच दुकानांचे आणि तेथील फर्निचरचेही नुकसान झाले आहे. त्यामुळे दुकान पुन्हा पूर्वीसारखे उभे करण्याचे आव्हान मोठे आहे. गणेशोत्सव, नवरात्री आणि दिवाळीचे सण तोंडावर असतानाच व्यावसायिकांना पुन्हा शून्यातून सुरुवात करावी लागणार आहे. त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागेल म्हणूनच एखादे नवीन शहर किंवा गाव वसवताना ज्याप्रमाणे शून्यातून सुरुवात केली जाते त्याप्रमाणेच आता पुनर्वसनाचा हा विषय हाताळावा लागणार आहे. केवळ भरपाई देणे हा पुनर्वसनाचा भाग झाला तर सारेच चुकीचे ठरेल. महापुराचा फटका बसलेल्या शहरी आणि ग्रामीण बांधवांना पुन्हा उभे करणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. सुदैवाने निधीची कमतरता भासेल असे वाटत नाही. कारण राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून मदत करीत आहे आणि केंद्राकडेही मदत मागण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधीतही मोठ्या प्रमाणात निधी जमा होऊ लागला आहे. दुसरीकडे अनेक रिलीफ फंड कार्यरत झाले आहेत. त्यांच्याकडेही प्रचंड निधी जमा होत आहे. या सर्व मदतीचा योग्य समन्वय साधून पुनर्वसनाचे आव्हान पेलावे लागेल. पावसामुळे आलेला महापूर ओसरल्यानंतर आता मदतीचा महापूर सुरू झाला आहे. महाराष्ट्रातील आणि देशातील जनता नेहमीच आणखी जास्त मदत करायला तयार असेल. त्यामुळे आता सरकाने इच्छाशक्ती आणि कार्यक्षमता दाखवून पूरग्रस्तांचे उचित पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. हे आव्हान खूप मोठे असले तरी योग्य नियोजन आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर ते सहज शक्य आहे. सरकारी लाल फित आणि नोकरशाहीच्या अकार्यक्षमतेचा फटका पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला बसणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावीच लागेल.
सारा देश स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याच्या आनंदात असताना महापूरग्रस्त प्रदेशातील लोक मात्र उद्ध्वस्त संसार सावरण्याच्या मागे आहेत. त्यांना सावरण्यासाठी सर्व शक्तीने त्यांच्या मागे उभे राहणे हाच आजच्या स्वातंत्र्यदिनाचा संकल्प असायला हवा. महापूरग्रस्त पुन्हा पूर्वीसारखेच उभे राहतील यासाठी प्रयत्न करण्याचा निश्चय प्रत्येकाने केला तर हे आव्हान काही अवघड नाही.