सोक्षमोक्ष : गड्या आपुला गाव बरा

-हेमंत देसाई

भारत खेड्यात राहतो, असे महात्मा गांधी म्हणत असत; परंतु त्यानंतरच्या काळात खेड्यातील मोठ्या प्रमाणावरील भारतीय शहरांत येऊन दाखल झाले. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात ग्रामीण भागातील वेतनात उल्लेखनीय वाढ करण्यात आली. तसेच नेहरू रोजगार योजना जोमदारपणे राबवण्यात आली आणि शेतीमालाच्या भावात प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच शहरांपेक्षा ग्रामीण भागांतील सुबत्तेत अधिक वेगाने वाढ झाली.

नरेंद्र मोदी सरकारने एकीकडे स्मार्ट शहरे विकसित करतानाच, (ती किती प्रमाणात झाली, हा प्रश्‍न अलाहिदा) दुसरीकडे ग्रामीण भागांत शहरांसारख्या पायाभूत सुविधा देण्याचा इरादा व्यक्‍त केला. या पार्श्‍वभूमीवर, कॅंटर आयएमआरबी आणि डायलॉग फॅक्‍टरी या संशोधन संस्थांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, वार्षिक खर्च 220 अब्ज डॉलर्सवर नेण्यात ग्रामीण भागांतील युवावर्गाची मोठी भूमिका राहील. त्यातील 177 अब्ज डॉलर्स इतका खर्च हा युवावर्गाच्या इच्छेनुसार केला जाईल. इंटरनेटचा प्रसार आणि शहरांत होणारे स्थलांतर या दोन मुख्य बाबींमुळे हे घडून येईल. या संशोधन संस्थेच्या अहवालातील हे निरीक्षण योग्यच आहे.

18 ते 35 वयोगटातील जगातील सर्वांत युवा लोकसंख्या भारतात आहे. देशातील हे तरुण कोणते कपडे घालतात, काय खातात, ते कोणकोणत्या वस्तू खरेदी करतात, या माहितीचा बाजारपेठांवर नक्‍कीच परिणाम होत असतो. शाम्पू, बॉडी लोशन, फेशियल क्रीम्स, लिपस्टिक्‍स, सेंट्‌स या सर्व गोष्टींचा प्रसार खेड्यापाड्यांतून झाला आहे.

ग्रामीण भागांत नेहमी प्रवास करत असताना, मला ठिकठिकाणी ब्यूटी पार्लर्स, ब्युटिक्‍स, पॉश हॉटेल्स आणि आईस्क्रिम पार्लर्सही दिसतात. ब्रॅंडेड कपडे, प्रिमियम घड्याळे आणि भारी किमतीच्या मोटरसायकल्स आणि कार्स तेथे बघायला मिळतात. भारतातील जवळपास 36 टक्‍के म्हणजे 30 कोटी युवा लोकसंख्या ही खेड्यांमध्ये राहते. त्यामुळे त्यांच्या बदलत्या आवडीनिवडीनुसार, कंपन्या आपापली उत्पादने आणू लागल्या आहेत.

एकीकडे दिवसेंदिवस शेती आतबट्ट्याची ठरू लागली आहे. शेतमालाला आधारभाव मिळत नाहीत. बहुसंख्य जमीन ही कोरडवाहू असून, सरासरी दोन हेक्‍टर शेती करणाऱ्यांचीच संख्या सर्वाधिक आहे. त्यात अखंडित वीजपुरवठाही होत नाही आणि खेड्यांमधील रस्ते वाईट असल्यामुळे बाजारपेठांत माल झटपट नेता येत नाही.

शेती किफायतशीर होत नसल्यामुळे आणि त्यात अतोनात कष्ट असल्याने, त्यापेक्षा शिकून सवरून शहरांत काहीतरी व्यवसाय-उद्योग करावा, असे मोठ्या प्रमाणातील तरुणांना वाटू लागले आहे. विविध पाहण्यांमधून ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. एकूणच तरुणांच्या आशा-आकांक्षाही वाढलेल्या आहेत.

भारतातील 66 टक्‍के लोक ग्रामीण भागांत राहतात. खेड्यापाड्यांत माल व सेवा विकून, कंपन्यांना सुमारे 40 टक्‍के उत्पन्न मिळते. अर्थात तेथे किमती थोड्या कमी ठेवाव्या लागतात. जगातील बदलते ट्रेंड्‌स शहरी तरुणांना माहीत असतात; परंतु माहितीच्या प्रस्फोटामुळे ग्रामीण भागातील तरुण तरुणींनाही जगातील लेटेस्ट ब्रॅंड्‌सची माहिती होऊ लागली आहे.

आयएमआरबीच्या निरीक्षणानुसार, मुलाबाळांना चांगले शिक्षण व रोजगार मिळवून देणे आणि आपल्या जीवनाचा दर्जा उंचावणे हे बहुतेक कुटुंबांचे ध्येय बनले आहे. नोकरीच्या शोधात लाखो तरुण शहरांकडे धाव घेत आहेत. त्यामुळे मोठ्या शहरांच्या आसपासच्या नगरांची व खेड्यांचीही हळूहळू शहरे बनू लागली आहेत. अधिकाधिक गावे शहरांच्या पालिका हद्दीत समाविष्ट होऊ लागली आहेत.

15 वर्षांखालील, म्हणजेच जनरेशन झेडमधील 73 टक्‍के मुलेमुली ग्रामीण भागांत राहात असली, तरी त्यापैकी फक्‍त 67 टक्‍के मुलेमुली वयाच्या 15व्या वर्षांनंतर तेथे राहतात. तरुणांप्रमाणेच तरुणीही शिक्षण व रोजगारासाठी शहरांमध्ये जाणे पसंत करू लागल्या आहेत.

2025 पर्यंत निमशहरे व ग्रामीण भागांतील फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर्स गुड्‌स किंवा एफएमसीजीची बाजारपेठ सरासरी 18 टक्के गतीने वाढत, 100 अब्ज डॉलर्सचा पल्ला गाठेल, असा होरा आहे. एफएमसीजीची 40 टक्‍के मागणी ग्रामीण भागांतून असते. हिंदुस्तान लिव्हरचे 45 टक्‍के, तर डाबरचे 40 टक्‍के उत्पन्न ग्रामीण भागांतून खपते. भारतात साडेसहा लाख खेडी असून, तेथे 85 कोटी ग्राहक आहेत. गेल्या 17-18 वर्षांत ग्रामीण भागांतील सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सरासरी 6 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत 50 हजार किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते गेल्या वर्ष-दोन वर्षांत बांधून तयार झाले आहेत. नाबार्डतर्फे दोन लाख पॉइंट ऑफ सेल म्हणजे पीओएस मशीन्स एक लाख खेड्यांमधून उपलब्ध करून दिली गेली आहेत. जवळपास साडेतीन कोटी रुपे कार्ड्‌स शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहेत. या सगळ्यामुळे ग्रामीण भागांत परिवर्तन येऊ घातले आहे.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्‍कम वर्ग करण्यासाठी संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारने आधार क्रांती आणली आणि विद्यमान सरकारच्या काळात विविध योजनांचा पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट वर्ग केला जात आहे. ग्रामीण भागांत एक कोटी घरे बांधली जात आहेत. युनोच्या सातत्यपूर्ण विकासाच्या उद्दिष्टांची पूर्ती करण्यासाठी 2030 सालपर्यंत भारत सरकार प्रत्येक घराला नळाने पाणी पुरवणार आहे. त्याकरिता 23 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.

“मनरेगा’मधून 40 ते 50 हजार कोटी रुपये गोरगरिबांच्या खिशात जात आहेत. देशातील बऱ्याच ग्रामपंचायतींमध्ये वायफाय हॉटस्पॉट देण्यात आले आहेत. डिजिटल खेड्याची ही कल्पना असून, त्याद्वारे शिक्षण व आरोग्य या सेवाही दिल्या जातील. खेड्यापाड्यांत समृद्धी आली, तर शहरांमधील स्थलांतरण रोखले जाईल आणि गर्दी, प्रदूषण, पायाभूत सुविधांवरील ताण या शहरी समस्या उद्‌भवणारच नाहीत. केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्‍तपणे व नेटाने प्रयत्न केल्यास या दिशेने बरीच प्रगती साध्य करता येईल.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)