लक्षवेधी : ओडिशात नव्याने ‘नवीन’ सरकार?

-हेमंत देसाई

23 मे रोजी निकाल लागल्यानंतर माझ्या शपथविधीला आपण भुवनेश्‍वरला जरूर या, असे आमंत्रण ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी जाहीररीत्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले आहे. त्यापूर्वी दोनच दिवस आधी, ओडिशातील पटनाईक सरकारला हाकलल्यानंतर “मी राज्यास भेट देण्यासाठी येईन’, अशी गर्जना मोदी यांनी केली. ओडिशात यावेळी लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुकाही होत आहेत. 2014 साली देशभर मोदींची लाट असताना, लोकसभेच्या 22 पैकी 21 जागा बिजू जनता दलास (बीजेडी)ला मिळाल्या होत्या आणि अवघी एक जागा भाजपच्या पदरात पडली होती. मागच्या वेळी राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत 147 पैकी 117 जागा बीजेडीने जिंकल्या होत्या, तर कॉंग्रेसने 16 आणि भाजपने दहा जागा प्राप्त केल्या होत्या. त्यामुळे बीजेडीचे येथे प्राबल्य दिसते.

देशातील तगड्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये बीजेडीचा समावेश होत असून, नवीन पटनाईक सातत्याने निवडून येत आहेत. विदेशात शिकलेला हा माणूस धड उडिया भाषेत बोलूही शकत नाही. हा कसला लोकप्रियता मिळवणार, असे म्हणणारे टीकाकार पालथे पडले आणि नवीनबाबू 1997 पासून बाजी मारत राहिले. ही निवडणूक मोदी विरुद्ध पटनाईक अशी आहे का, असे विचारल्यावर नकारार्थी उत्तर देत नवीनबाबू म्हणाले, आम्ही लोकांसमोर चांगली कामे घेऊन जातो. लोकशाहीत व्यक्‍तींना नव्हे तर कार्यक्रमांना महत्त्व असतं. देशातील सामाजिक-आर्थिक निर्देशांकाच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ओडिशाने अधिक प्रगती करून दाखवली आहे.

एक कंगाल राज्य अशी ओळख असलेल्या ओडिशाने गरिबीवर मात करण्यात आघाडी घेतली आहे. पूर्वी इतर राज्यांमधून धान्य आणून ते जनतेला खायला घालावे लागत होते. आता अन्नधान्याच्या पुरवठ्यात देशात ओडिशाने तिसरे स्थान मिळवले आहे. रेशनवरील धान्य, घरे, आरोग्यसेवा उपलब्ध करू देणे म्हणजे लोकांवरील सवलतींची खैरात होय, असे मानणे चुकीचे आहे. सर्वसमावेशक विकासावर नवीनबाबूंचा भर आहे. कालिया या योजनेंतर्गत भूमिहीन शेतमजूर व छोट्या शेतकऱ्यांना मदत पुरवली जाते. पंतप्रधान किसान योजनेची प्रेरणा याच योजनेतून घेतली गेली.

2014च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात ओडिशाला विशेष वर्गातील राज्याचा दर्जा दण्याचे आश्‍वासन भाजपने दिले होते. परंतु 2019च्या जाहीरनाम्यात या गोष्टीचा उल्लेखही नाही. ओडिशा हे खनिजसमृद्ध राज्य आहे. वास्तविक कोळसाखाणींवरील स्वामित्वधनात दर तीन वर्षांनी वाढ करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षांत त्यात वाढ न करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आरंभले. त्यामुळे ओडिशा राज्याचे प्रचंड महसुली नुकसान झाले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना बीजेडी हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटकपक्ष होता. एखादा पक्ष छोटा वा मोठा असो; त्याला सन्मानाने वागवणे, हे वाजपेयींचे धोरण होते. मोदींच्या काळात हे धोरण तसे दिसत नाही आणि अर्थातच बीजेडी हा रालोआ आघाडीत नाही.

गेली 19 वर्षे नवीनबाबू ओडिशाचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याबाबत आजही जनतेत आदर आहे. कॉंग्रेसची सत्ता उलथवून 2000 साली नवीनबाबू मुख्यमंत्री झाले. 2000 ते 2009 पर्यंत भाजपला बरोबर घेऊन त्यांनी राज्य चालवले. 2004 साली त्यांनी एक वर्ष अगोदरच विधानसभा बरखास्त केली आणि निवडणुका जाहीर केल्या. तेव्हापासून ओडिशात लोकसभेबरोबरच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. 2009 साली कंधमाल येथे ख्रिश्‍चनांविरुद्ध धार्मिक हिंसाचार झाल्यानंतर, बीजेडीने भाजपशी संबंध तोडून टाकले.

माओवाद्यांनी विश्‍व हिंदू परिषदेच्या एका नेत्याचा खून केल्यानंतर तेथे दंगल उफाळून आली होती. 2009 साली झालेल्या निवडणुकीत बीजेडीने विधानसभेच्या 147 पैकी 103 आणि लोकसभेच्या 21 पैकी 14 जागा जिंकल्या. भाजपला दूर लोटल्यानंतरही बीजेडीचे कोणेतही नुकसान झाले नाही. 2014 मध्ये तर बीजेडीने 2009च्या तुलनेतही सरस कामगिरी करून दाखवली आणि आज 2019 मध्ये नवीनबाबूंना काही मतदारसंघांत अँटिइन्कम्बन्सीला तोंड द्यावे लागत आहे. याचे कारण बीजेडीच्या काही आमदारांची कामगिरी चांगली नाही.

2014 मध्ये केंद्रात भाजपने बहुमत मिळवले. त्यानंतर ओडिशा, पश्‍चिम बंगाल आणि ईशान्य भारत जिंकून घेण्याचे धोरण पक्षाने ठरवले. उत्तर भारतात भाजपचे जे नुकसान होईल, ते या पट्ट्यातून भरून काढण्याचे धोरण आहे. म्हणूनच गेल्या पाच वर्षांत भाजपच्या अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी ओडिशाचे वारंवार दौरे केले.

2015 साली भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी ओडिशातील प्रदेशनेतृत्वाला 40 लाख सदस्यांची नोंदणी करण्याचे टार्गेट दिले होते. तसेच विधानसभेत 120 जागा निवडून आणल्याच पहिजेत, असेही सांगितले होते. 2017च्या जिल्हा परिषद निवडणुकांत भाजपने प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसपेक्षाही अधिक यश मिळवले. अर्थात 846 पैकी जिल्हा परिषदेच्या 473 जागा बीजेडीने मिळवल्या. 2012 मध्ये जिल्हा परिषदांत भाजपकडे केवळ 36 जागा होत्या.

2017 मध्ये त्या 296 पर्यंत वाढल्या. त्यामुळे जोशात येऊन, शहा यांनी राज्यातील 36 हजार मतदान केंद्रे लक्षात घेऊन, “मेरा बूथ सबसे मजबूत’ हा कार्यक्रम राबवण्याचे आदेश दिले. भाजपच्या या यशामुळे सावध होत, नवीनबाबू आगामी निवडणुकीसाठी तयारीला लागले. पक्षनेते व तळपातळीवर काम करणारे कार्यकर्ते यांच्याशी विचारविनिमय करून, पक्षाच्या अपयशाची त्यांनी चिकित्सा केली.

उत्तर व पश्‍चिम पट्ट्यांतील जिल्ह्यांत पक्षाला फटका बसला होता, हे त्यांच्या लक्षात आले. मग काही मंत्र्यांना त्यांनी राजीनामे देऊन पक्षाचे काम करण्यास सांगितले. “अमा गांव अमा विकास’ हा कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवात केली. त्याचा फायदा होऊन, 2018च्या बिजेपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत पक्षाला यश मिळाले. हा मतदारसंघ ज्या बरगढ जिल्ह्यात आहे, तेथील जिल्हा परिषदेत भाजपने 34 पैकी 25 जागा मिळवल्या होत्या.

पटनाईक हे गंजम जिल्ह्यातले. बीजेडीचा हा बालेकिल्लाच आहे. तेथे विधानसभेच्या 13 जागा आहेत. या पट्ट्यात कॉंग्रेस व भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हे बीजेडीचे मुख्य प्रतिस्पर्धी. पण यावेळी या दोन्ही पक्षाचा तेथे मागमूसही दिसत नाही. उलट भाजपचेच झेंडे सर्वत्र लागलेले दिसतात.

ओडिशातील शहरी तरुणांमध्ये मोदींबाबतच आकर्षण आहे. बदलते वारे लक्षात घेऊन, पटनाईक यांनी यावेळी दोन मतदारसघांतून निवडणूक लढवण्याचे ठरवले आहे. बीजेडीच्या अनेक नेत्यांना खेचून घेऊन, भाजपने त्यांना तिकिटे दिली आहेत. अर्थात नवीनबाबूंनी त्यांना तिकिटे नाकारलीच होती. माजी खासदार जय पांडा, ओडिशाचे माजी पोलीस महासंचालक प्रकाश मिश्रा, माजी आयएएस ऑफिसर अपराजिता सारंगी यांना भाजपने तिकिटे दिली आहेत.

नवीन पटनाईक सरकारने महिला स्वयंसाह्यता गटांना व्याजमुक्‍त कर्ज तसेच बीजभांडवल देण्याची योजना राबवली आहे. गेल्यावेळी ओडिशात पुरुषांपेक्षा महिला मतदानाचे प्रमाण जास्त होते. वर्तमान प्रतिकूलतेवर नवीनबाबू मात करू शकतील, ते आपल्या कार्यक्रमांच्याच आधारावर.