अग्रलेख : अखेर लोकपाल आले

देशाचे पहिले लोकपाल म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा असणाऱ्या लोकपालला प्रमुख लाभला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने न्या. घोष आणि लोकपालच्या अन्य सदस्यांच्या नावांची शिफारस केली होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या नियुक्‍तीवर शिक्‍कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारणात गेल्या अर्ध शतकापासून प्रलंबित असलेला लोकपाल नामक विषय अखेर मार्गी लागला आहे.

हे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्यामुळे त्याचे स्वागत केलेच पाहिजे. त्याला कारण हा निर्णय घेण्यास राजकीय इच्छाशक्‍ती तर हवी होतीच. मात्र वाटेत आलेले बरेच अडथळेही पार पाडणे आवश्‍यक होते. ते आता पूर्ण झाले असल्याचे मानावयास हरकत नाही. साधारण साठच्या दशकाच्या सुरुवातीस लोकपालच्याबाबत सुतोवाच झाले होते. उच्च पदस्थांच्या भ्रष्टाचारावर अंकुश असावा अथवा त्यावर नजर असावी अशी यामागची कल्पना होती. मात्र, विचार मांडून आणि काही मोजक्‍या मंडळींनी पुढाकार घेऊन हा विषय गेले अर्धशतक प्रलंबितच होता.

सुरुवातीला सौम्य स्वरूपात केलेल्या लोकपालच्या मागणीने नंतरच्या टप्प्यात आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त केले. दिल्लीतील रामलीला मैदानावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या आंदोलनाचा यात सिंहाचा वाटा होता. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशभरात प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला. जनमताचा रेटा वाढला. तत्कालीन संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोपसत्र सुरू झाले होते. त्यातून सरकारच्या अडचणींत वाढच झाली.

डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला राजकीय इच्छाशक्‍ती दाखवत लोकपाल विधेयक संसदेत मांडावे लागले. 2013 मध्ये हा कायदा करण्यात आला व जानेवारी 2016 पासून तो लागू झाला. पण हा प्रवास अर्धवटच होता. लोकशाहीचे सगळ्यांत प्रमुख वैशिष्ट्य असे असते की, तेथे तुम्हाला सगळ्यांना सोबत घेऊन जावे लागते. सगळ्यांचे समाधान व शंकांचे निरसन होत नाही तोपर्यंत कोणताही निर्णय या राजकीय व्यवस्थेत स्वीकारला जात नाही. मात्र, हा जरी लोकशाहीचा गुणविशेष असला तरी काही वेळा त्याचाच प्रतिरोधक म्हणून वापर केला जात असतो.

लोकपालच्या बाबतीत जी प्रक्रिया 2016 पर्यंत झाली ती तेथेच ढेपाळली. ती याच प्रतिरोधामुळे. नंतर पुढे काहीच झाले नाही वा होऊ दिले नाही. संसदेच्या स्थायी समितीने लोकपालबाबत दिलेला अहवाल आणि काही सुचवलेल्या दुरुस्ती हाच काय पुढचा टप्पा गेल्या काही काळात गाठला गेला. अण्णा हजारे यांनी पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा तर दिलाच. मात्र, खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही यात लक्ष घालत सरकारला लोकपालच्या संदर्भात कालबद्ध मर्यादेत सर्व गोष्टी पूर्ण करण्याची ताकीद दिल्यानंतर हालचालींनी वेग घेतला. मुळात लोकपालच्या नियुक्‍तीची प्रक्रिया द्विस्तरीय व त्यामुळे काहीशी किचकट स्वरूपाची आहे. येथे अगोदर एक शोध समिती स्थापन केली जाते. त्यानंतर ही समिती पंतप्रधानांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय निवड समितीला काही नावे सुचवते. या निवड समितीत पंतप्रधानांसोबतच लोकसभेचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश वा त्यांचे प्रतिनिधी आणि एक विधीज्ञ आदींचा समावेश असतो.

लोकपाल नियुक्‍तीसाठी मोदी सरकारकडून पाच वर्षे अक्षम्य दिरंगाई केली गेली. आता नियुक्‍ती केली तेव्हाही या सरकारचा कार्यकाळ जवळपास पूर्ण झाला आहे. मात्र, दिरंगाईसाठी जे कारण सांगितले गेले ते तांत्रिकदृष्ट्या खरे वा बरोबर असले तरी तितकेच मर्यादा अधोरेखित करणारे आहे. भविष्यात अशा प्रमुख, घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्थांवरील व्यक्‍तींची नियुक्‍ती करताना हे तांत्रिक अडथळे अगोदरच कसे दूर करता येतील याची खबरदारी घेण्याची जाणीव करून देणारे आहे. लोकसभेत कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेते पदाचा दर्जा मिळण्यासाठी अगोदर त्या पक्षाला ठराविक जागा मिळाव्या लागतात. ते यंदाच्या लोकसभेत नव्हते.

मल्लिकार्जुन खर्गे हे कॉंग्रेसचे सभागृहातले नेते जरी असले तरी त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा अधिकृत दर्जा मिळेल असे संख्याबळ कॉंग्रेसकडे नव्हते. त्यामुळे हा मुद्दा उपस्थित केला गेला व त्यामुळे लोकपालच्या मागणीचा चेंडू तटवता आला. जर तुम्हाला केंद्रीय अन्वेषण विभाग, निवडणूक आयुक्‍त यांची नियुक्‍ती करताना या मुद्द्याचा अडसर आला नाही, तर लोकपालबाबतही तो यायला नको होता. मात्र विद्यमान सत्ताधारीच नव्हे, तर सत्तेच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या कोणालाही त्याच्यावर अंकुश नको असतो. त्यामुळे काही बाबतीत विरोधाची उघड भूमिका घेत आतून सोईस्करपणे सहकार्य केले जाते. लोकपालला भ्रष्टाचाराची स्वत:हून दखल घेण्याचा अधिकार असणार आहे.

आपल्या अधिकारात ते तपास संस्थांना भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश देऊ शकणार आहेत. त्यामुळे या संस्थेची प्रतिष्ठा आणि विश्‍वासार्हता मोठी असणे व ती कायमस्वरूपी जपली जाणे आवश्‍यक आहे. त्याकरताच कोणताही किंतू मागे राहू नये म्हणून निवड समितीत सगळ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अन्यथा भविष्यात लोकपालच्याच कोणत्याही निर्णयाबाबत शंका घेतली जाऊ शकते. त्यातून कदाचित लोकपाललाही आणखी कोणाच्या कक्षेत आणण्याची संकल्पना जन्म घेऊ शकते अथवा लोकपाल निरंकुश राहिले तर तेही घातक ठरू शकते. असा हा प्रकार असल्यामुळे जी रचना लोकपालच्या निवडीसाठी केली गेली ती योग्यच आहे.

तथापि, विरोधी पक्षनेताच नसल्यामुळे खर्गे यांना विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्यात आले होते. जे त्यांनी अमान्य केले. काहीही झाले असले तरी न्या. घोष यांची आता नियुक्‍ती झाली आहे. त्यांची न्यायाधीश म्हणूनची कारकीर्द निष्कलंक आहे. ते कोणाला, विशेषत: भारतीय जनता पार्टीला अनुकूल भूमिका घेतील असे मानण्याची किमान आतातरी सोय नाही. त्याचे कारण अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडली गेली तेव्हा भाजप आणि विश्‍व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांवर खटला चालवण्याचा धाडसी आदेश घोष यांनीच दिला होता.

बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव सर्वशक्‍तिमान असताना त्यांच्या एका निकटवर्तीय बाहुबली नेत्याला तुरुंगात घालण्याचा आदेशही त्यांचाच. त्यामुळे घोष यांची आता झालेली निवड योग्यच आणि स्वागतार्हच आहे. लोकपालची नियुक्‍ती हा मैलाचा दगड असून ऐतिहासिक घटना आहे. मात्र, त्याचवेळी या निवडीमुळे अभूतपूर्व बदल होईल आणि सत्ययुग अवतरेल अशी अवास्तव अपेक्षाही लगेचच ठेवायला नको. तद्वतच लोकांच्या आपल्याकडून भरपूर अपेक्षा आहेत व त्यांचा भंग व्हायला नको या जबाबदारीचे भान लोकपालच्या सदस्यांनाही ठेवावे लागणार आहे. तूर्त अखेर लोकपाल आले, असेच सध्या म्हणायला हवे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.