-अॅड. ऋषिकेश काशिद

आजकाल फार क्‍वचितच असा दिवस येतो की जेव्हा मानव आणि वन्यजीव यांच्यात संघर्षाची बातमी येत नाही. मानव-वन्यजीव संघर्ष का वाढला? व त्यावरील उपाययोजना याबाबतचा आढावा…

अठराव्या शतकात औद्योगिक क्रांती हे मानव वन्यजीव यांच्या विसंवादाचे महत्त्वाचे पर्व ठरले. औद्योगिकीकरणामुळे पर्यावरणीय संपदांच्या वापरास प्रचंड गती मिळाली. उद्योगधंद्यांमुळे नगरे झपाट्याने वाढली. 1900 च्या सुमारास 1 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येची शहरे फक्‍त 360 होती. आता त्यांची संख्या 3 हजार एवढी झाली आहे. शहरे अपुरी पडू लागल्यावर आसपासच्या परिसरात अतिक्रमण होऊ लागले.

वास्तविक विकासाची व्याप्ती जसजशी वाढत जाते तसतसे लोकांचे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याची आवश्‍यकताही वाढते. म्हणूनच, रस्ते तयार करण्यात आणि नद्यांवर पूल बांधून, डोंगराखालील सुरूंग लावून जंगलांच्या मध्यभागी रस्ते बनवून भरभराट झाली. शेतीचा विस्तार, वाढत्या लोकसंख्येसाठी घरे, शहरीकरण व औद्योगिकीकरणात वाढ, पशुपालन, विविध मानवी गरजांसाठी वनराई तोडणे, चरण्यामुळे जंगलांचे स्वरूप बदलणे, बहुउद्देशीय नदी-खोरे प्रकल्प, झूम (पुनर्वास) शेती यामुळे हा संघर्ष जास्तच गडद झाला.

याशिवाय हवामान बदलाने वन्यजीवनावरही परिणाम केला आहे किंवा असे म्हणता येईल की वन्यजीवनावर हवामान बदलाचा सर्वाधिक परिणाम होतो. प्रभावित झालेले वन्यजीव त्यांचे नैसर्गिक वस्तीस्थान नष्ट झाल्यामुळे मानवी वस्तीमध्ये स्थलांतर करतात आणि यामुळे मानव आणि वन्यजीव यांच्यात संघर्ष होतो.

मानवी-वन्यजीव संघर्ष हा भारतातील वन्यजीव संवर्धनासाठी एक मोठा धोका आहे. जंगलतोड, अधिवास नष्ट होणे, शिकार न मिळणे आणि जंगलाच्या मधोमधून जाणारे रस्ते ही मानवी-वन्यजीव संघर्षाची मुख्य कारणे आहेत. जेव्हा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रावरून वेगवान वाहने जातात तेव्हा रस्ते अपघातांमुळे बऱ्याच वन्य प्राण्यांचा मृत्यू होतो. ओडिशा राज्यांत रेल्वेच्या धडकेमुळे मोठ्या संख्येने हत्ती मृत्यू पावतात.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अनेक वाघांचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला आहे, तर केरळमध्ये शेतीसाठी जंगलात अतिक्रमण झाल्याने हत्तींचा अधिवास नष्ट होत आहे. शहरीकरणाची लाट खेड्यापाड्यापर्यंत पोहोचली त्यामुळे देवराई ही संकल्पना हळूहळू काळाच्या ओघात धोक्‍यात आली. मात्र 1992 च्या वसुंधरा परिषदेने “निसर्ग वाचवा’ अशा धोरणाला अनुसरून जैव विविधता टिकवण्यासाठी, भारतीय उपखंडात दोन जैवविविधता मर्मस्थळे हॉट स्पॉट्‌स म्हणून घोषित केलीत. पैकी एक ईशान्य हिमालय आणि दुसरा पश्‍चिम घाट. ही खूपच संवेदनशील क्षेत्रे आहेत. दोन्हीही पर्जन्यवनांचे प्रदेश असून तिथे वन्यजीवांच्या असंख्य ज्ञात अज्ञात प्रजाती आढळतात. संरक्षित भागांमधून जाणाऱ्या रस्त्यांमुळे मानवांसाठी अगदी दुर्गम जंगलांपर्यंत पोहोचणे सोपे झाले आहे. यामुळे शिकारी सहजपणे वन्यजीवांची शिकार करू शकतात. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या प्रतिबंधाबरोबरच वन्यजीवांच्या हल्ल्यांच्या आणि प्रतिबंधाच्या प्रभावी उपायांकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे.

वन्यजीव संरक्षणासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय करार आहेत त्यामध्ये वन्यप्राणी आणि वनस्पतींचा नाश पावत असलेल्या प्रजातींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील करार याला साइट्‌स करार म्हणून ओळखतात. आयूसीएन यासंस्थेत भारताचा सक्रिय सहभाग आहे. भारतीय वन्यजीव संस्था (डब्ल्यूआयआय)ची स्थापना 1982 मध्ये झाली. ही संस्था वन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली एक स्वायत्त संस्था आहे, जी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रातील प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था म्हणून ओळखली जाते. या करारांद्वारे व संस्थाद्वारे मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहेत.

वन्यजीवांविषयी लोकांना जागरूक करून आणि वनविभाग मॉकड्रिल्सच्या माध्यमातून तांत्रिक माहिती देऊन या समस्येस आळा घालू शकतो. पर्वतीय भागात जंगलातील आगीच्या घटनांमुळे वन्यजीव मानवी वस्तीकडे वळतात आणि बळी पडतात. विशेष प्रयत्नांनी वन्यजीवांवरील हल्ले आणि जंगलातील वणवे थांबविणे महत्त्वाचे आहे. मानवी आणि वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी पावले आवश्‍यक असताना वन्यजीवनाच्या उपयुक्‍ततेविषयी जागरूकता देखील महत्त्वपूर्ण आहे. जंगलात वन्यजीवांना अन्नाचा, शिकारीचा अभाव असल्याने हे हल्ले होत आहेत. वन्यजीवांचा वावर असलेल्या भागात लहान मुले व पाळीव प्राण्याचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे तेच वन्यजीवांचे मुख्य भक्ष असते. अशा परिस्थितीत, वन्यजीवांचा वावर असलेल्या गावात मॉडेल प्रकल्पांतर्गत लोकांना या प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले पाहिजे.

सध्या वन्यजीव संवर्धनासाठी सरकारतर्फे प्रत्येक राज्यातील वन संशोधक संस्था, भारतीय वन्यजीव संस्था, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, देहरादून इत्यादी सारख्या संशोधन संस्था अत्यंत उच्च वारंवारता असलेल्या रेडिओ रेंज, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम आणि सॅटेलाइट अपलिंकिंग या तंत्राच्या सहाय्याने सिंह, वाघ, हत्ती इत्यादी वन्यजीव शोधतात. वन्यजीवांची चिंताजनक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि वन्यजीव संवर्धन करण्यासाठी 1983 मध्ये राष्ट्रीय वन्यजीव योजना सुरू केली गेली. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने वन्यजीवनाच्या संरक्षणासाठी आणि निवाऱ्यासाठी 15 वर्षे राष्ट्रीय वन्यजीव योजना सुरू केली आहे. सन 2017 ते 2031 या वर्षासाठी तयार केलेली ही योजना 2 ऑक्‍टोबर 2017 ला जाहीर करण्यात आली.

मानव व वन्यजीव हे एकमेकांना परस्परपूरक आहेत. मानवी आयुष्यात विकास महत्त्वाचा आहेच परंतु पर्यावरणाशिवाय आपण जिवंतही राहू शकत नाही. त्यामुळे हे एक संघर्षाचे सहजीवन आहे, असे आपणास म्हणता येईल.