अर्थसंकल्प मांडला गेला की वर्षानुवर्षे सर्वाधिक चर्चा होते, ती अपुऱ्या करमहसुलाची आणि तो पुरेसा जमा व्हावा यासाठी केल्या जाणाऱ्या कसरतींची. याचा अर्थ करपद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. तिचे सूतोवाच केले जाते, पण त्या दिशेने काही होताना दिसत नाही. असे का होते आहे, हे समजून घेतले की नजीकच्या भविष्यात बॅंक व्यवहार करपद्धती स्वीकारण्याची अपरिहार्यता लक्षात येते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आणि पब्लिक फायनान्सचे सगळे गाडे अडते ते करसंकलनाशी. त्यामुळेच देशाच्या समृद्धीचे जे आकडे सतत सांगितले जातात, ते पुन्हा देशासमोर मांडण्याचा मोह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही आवरला नाही. 2014 ला निवडणूक प्रचारात ते करव्यवस्थेला जाचक म्हणत होते आणि ती सोपी करण्याचा संकल्प त्यांनी जाहीर केला होता. गेल्या सहा वर्षांत त्यातील काही गोष्टी घडताना दिसत आहेत, मात्र, कर भरणाऱ्यांची संख्याच पुरेशी वाढत नसल्याने जे कर भरतात त्यांच्यावर अधिक भार टाकण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आपल्याला अधिक कर भरावा लागणे, हे कोणा नागरिकाने मनापासून मान्य करण्याचे कारण नाही. त्यामुळे कर कसा वाचविता येईल, यासाठीचे शक्य तेवढे प्रयत्न नागरिक करताना दिसतात.
आपल्या देशात तब्बल 25 कोटी चारचाकी गाड्या वापरात आहेत, सुमारे पाच कोटी नागरिक फिरण्यासाठी परदेशी जातात, देशांतर्गत विमान प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची संख्या 17 कोटी इतकी आहे, 12 लाख नोंदणीकृत कंपन्या आहेत, तीन लाख सीए आहेत आणि वकिलांची संख्या 20 लाखांच्या घरात आहे. सर्व क्षेत्रातील सल्लागारांची संख्याही अशीच मोठी आहे. सुमारे तीन लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. ई-कॉमर्सचा भारतात ज्या वेगाने विस्तार होतो आहे, त्याला जगात तोड नाही. तो आता 36.7 अब्ज डॉलर एवढा झाला आहे. अशी ही आकडेवारी कितीही देता येईल. पण या आकडेवारीचा आणि सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या कर महसुलाचा आकडा काही जुळत नाही. याला एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहायचे तर मंदीची चर्चा असो की तेजीची, पण श्रीमंत होणाऱ्या आणि त्यानंतर अतिश्रीमंत होणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढतच चालली आहे. त्यामुळेच अब्जाधीशांच्या रांगेतही अमेरिका आणि चीननंतर भारतीय गर्भश्रीमंतांचाच नंबर लागतो. याचे खरे तर वाईट वाटण्याचे कारण नाही. देशातील नागरिक श्रीमंत होत आहेत, त्यांची संपत्ती वाढते आहे, हे चांगलेच आहे. पण त्यांची संपत्ती वाढते, त्याच वेगाने सरकारचा महसूल वाढत असता तर हा आनंद द्विगुणित झाला असता. त्या श्रीमंतीला साजेशा सार्वजनिक सेवा देशात वाढल्या असत्या. तसे होत नाही, म्हणून पंतप्रधानांपासून सर्वांना ही आकडेवारी पुनःपुन्हा द्यावी लागते.
करसंकलन वाढण्याचे विकसित जगाने शोधलेले दोनच मार्ग आहेत. एक आहे, सर्व आर्थिक व्यवहार शक्य तेवढे पारदर्शी करणे आणि ते तसे झाले की अतिशय सोप्या पद्धतीने त्यांच्याकडून कर जमा करणे. अशा कर देणाऱ्या नागरिकांची संख्या जेवढी वाढेल, तेवढा सर्वांचा करभार कमी होतो. तो जेवढा कमी होतो, तेवढा तो देण्याचा त्रासही कमी होतो. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक कर भरू लागतात. सिंगापूर आणि स्वित्झर्लंडसारख्या देशात जास्त झालेला कर नागरिकांना परत करण्याचे प्रसंग घडले आहेत. अर्थात, या देशांची आणि भारताची तुलना करणेही चुकीचे आहे. पण त्या दिशेने जाण्यासाठी ही उदाहरणे समोर ठेवायला हरकत नाही. अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनासाठी जगातील बहुतांश देशांनी स्वीकारलेली जीएसटी करपद्धती आपण 18 वर्षांच्या चर्चेनंतर स्वीकारली, पण ती अजूनही देशात स्थिरावत नाही. कारण इतके वैविध्य एका पद्धतीत कोंबणे अवघड आहे. प्रत्यक्ष कर पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी एका टास्क फोर्सने काम केले. पण त्यातील सुधारणा अजून प्रत्यक्षात यायच्या आहेत. येत्या एप्रिलपासून प्रत्येकाच्या 26 ए च्या फॉर्ममध्ये वर्षभरातील सर्व मोठे आर्थिक व्यवहार आपोआप येणार, अशा काही चांगल्या गोष्टी होत आहेत. पण या सुधारणांचा वेग कमी आहे. सुधारणा काहीही करायच्या म्हटले की हत्तीला हलविण्यासारखे आहे. शिवाय त्या केल्या गेल्या की त्या हमखास काही नागरिकांना आपल्या विरोधातील वाटू लागतात. कारण आपले आर्थिक व्यवहार पारदर्शक असले पाहिजेत, याची अजून सर्वांना सवय व्हायची आहे.
या दुष्टचक्राचा परिणाम म्हणजे 136 कोटी लोकसंख्येचा देश सुमारे25 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलात भागवाभागवी करताना दिसतो. हा आकडाही अगदी अलीकडे वाढलेला, नाहीतर सरकारने एकतर कर्ज काढायचे किंवा सरकारी उद्योगातील हिस्सा कमी करत पैसा तिजोरीत येईल, अशी व्यवस्था करावयाची. भांडवली खर्च वाढला नाही तर पायाभूत सुविधांचा विकास रखडतो, त्यामुळे सरकार कायम कर लावण्याच्या नवनव्या पद्धतीच्या शोधात असते आणि करदाते कायम त्या पद्धतींना कसा खो देता येईल, याचा विचार करत असतात! इन्कमटॅक्स भरणाऱ्या नागरिकांची संख्या जेथे 5.87 कोटी एवढीच (2018-19) आहे, तेथे हा चोरपोलीस खेळ अपरिहार्यच आहे. अर्थमंत्र्यांनी करसवलती घ्या किंवा त्या न घेता स्लॅब कमी करून घ्या, असा जो मार्ग ताज्या अर्थसंकल्पात दाखविला आहे, ती अशीच एक कसरत आहे. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत भर पडण्याची शक्यता नाही. पण करसुधारणांचा एक टप्पा म्हणून त्याकडे पाहता येईल. विशेषतः इन्कमटॅक्स कमी करण्यासाठी जी नको ती गुंतवणूक करावी लागते, त्यापासून नव्या तरुण करदात्यांची सुटका झाली आहे.
तात्पर्य, कर देणे आणि कर घेणे, ही अपरिहार्य प्रक्रिया आहे, याविषयी दुमत असू शकत नाही. करांपासून आपली सुटका नाही, कारण त्या निधीवरच देश चालतो आणि त्याचे आपण लाभधारक आहोत. पण ही प्रक्रिया जर अतिशय सुलभ आणि सुटसुटीत केली तर ती सर्वांनाच हवी आहे. काही देशांत आर्थिक व्यवहारांवर विशिष्ट कर लावून ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही प्रक्रिया अगदी सोपी करण्याचा असाच एक प्रस्ताव अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने देशासमोर ठेवला आहे. त्या पद्धतीचे नाव आहे बॅंक व्यवहार कर. सध्याच्या करपद्धतीतील सर्व दोष तर ही पद्धत काढून टाकेलच पण सरकारच्या तिजोरीत चांगला महसूलही जमा करू शकेल. या पद्धतीची काही वैशिष्ट्ये अशी आहेत.
1. बॅंक व्यवहार कर हा एकमेव कर नागरिकांच्या आयुष्यात असेल. 2. बॅंकेतून ज्याच्या नावे आणि जेवढे पैसे क्रेडिट होतील, त्याच्याकडून अगदी कमी (उदा. 2 टक्के) कर आपोआप कापला जाईल. 3. या कराचे त्याच क्षणी केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था असे विभाजन होऊन ती रक्कम त्या त्या संस्थाच्या खात्यात जमा होईल. 4. बॅंकिंगच्या माध्यमातून क्रेडिट हिस्ट्री तयार होणार असल्याने आणि इतर कोणत्याही कराचा भार नसल्याने त्याचे करदात्याला ओझे वाटणार नाही. 5. कर भरण्याची जी गुंतागुंत विनाकारण वाढली आहे, त्यापासून नागरिकांची सुटका होईल. 6. हा कर प्रमाणबद्ध किंवा प्रपोशनल असल्याने त्यात भेदभाव होणार नाही. जेवढा व्यवहार, त्या प्रमाणातच कर लागेल. 7. देशातील प्रत्येक नागरिक स्वाभिमानी करदाता होऊ शकेल. 8. देशाला अधिक कराची जेव्हा गरज पडेल तेव्हा अगदी छोट्या बदलाने ती गरज भागविता येईल.
भारताला करपद्धतीत अशा आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. हा बदल फार सहजपणे करता येईल, असा दावा करता येणार नाही. पण त्याची छोटी सुरुवात करून विशिष्ट काळात हा बदल प्रत्यक्षात आणता येईल. तंत्रज्ञानाने जशा अनेक किचकट गोष्टींना कायमचा निरोप दिला, तीच गोष्ट करपद्धतीच्या बाबतीत होण्याची गरज आहे. म्हणजे कर महसूल वाढविण्यासाठी केल्या जात असलेल्या कसरतींपासून तसेच पुरेशा पब्लिक फायनान्सच्या अभावी, सार्वजनिक सुविधांचे जे विदारक, विसंगत चित्र आज दिसते आहे, त्यापासून आपली सुटका होईल.
यमाजी मालकर