अर्थजगत: ट्रम्प यांची ‘ब्रिक्स’ देशांना पुन्हा धमकी, आरबीआय कडून दोन बँकांना दंड, परकीय चलन साठ्यात समाधानकारक वाढ….

ट्रम्प यांची ‘ब्रिक्स’ देशांना पुन्हा धमकी

ब्रिक्स’ देशांनी डॉलरची स्पर्धा करणारं चलन सुरु केलं, तर या राष्ट्र समूहाचं अस्तित्व नष्ट होईल, असा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड यांनी दिला आहे. तसंच ‘ब्रिक्स’ समूहातला एखादा देश ही योजना घेऊन पुढे गेला, तर अमेरिका त्या देशावर 100 टक्के आयात शुल्क आकारेल, असं त्यांनी म्हटलं आहे. जगातल्या इतर देशांनी आकारलेल्या आयात शुल्काशी जुळणार्‍या दरांचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देणार्‍या ठरावावर नुकतीच ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली. त्यानंतर ते बोलत होते.

ब्रिक्स समूहाच्या सदस्य देशांना सामायिक चलनाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात स्वारस्य नसून, ब्रिक्सचा संस्थापक सदस्य असलेल्या भारतानं यापूर्वीच ही कल्पना नाकारल्याचा दावा ट्रम्प यांनी यावेळी केला. ‘ब्रिक्स’ राष्ट्र समूहात सुरुवातीपासून ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचा समावेश होता. अलीकडेच त्यामध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण आणि युएई, या देशांचा समावेश करण्यात आला, तर अल्जेरिया, नायजेरिया आणि तुर्की, यासारख्या इतर अनेक देशांना ‘भागीदार देश’ असा दर्जा आहे. आकार आणि प्रभाव व्यापक असूनही, ‘ब्रिक्स’ हा मुक्त व्यापार गट नाही.

आरबीआय कडून दोन बँकांना दंड

रिझर्व बँकेने शुक्रवारी नैनिताल बँक आणि उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक या दोन बँकांना 68.1 लाख रुपयांच दंड ठोठावला आहे. व्यवस्थापनातील दुर्लक्षामुळे हा दंड केला असल्याचे रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. नैनिताल बँकेला 61.40 लाख रुपयाचा दंड थोठावला आहे तर उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेला 6.70 लाख रुपयाचा दंड ठोठवण्यात आला आहे. कर्जावरील व्याजदर आणि ग्राहकांच्या अकार्यक्षम सेवेबद्दल हा दंड केला असल्याचे सांगण्यात आले. श्रीराम फायनान्स या एनबीएफसीला केवायसी नियम भंगाबद्दल 5.80 लाख रुपयांच दंड करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.

एन चंद्रशेखरन यांचा ब्रिटनकडून सन्मान

टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांना ब्रिटनचा नाईटहूड सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे. भारत ब्रिटन दरम्यानचे व्यापार संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी टाटा समूहाने केलेल्या प्रयत्नाबद्दल हा सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे. इंग्लंडचे राजे चार्ल्स यांनी हा सन्मान जाहीर केल्याबद्दल चंद्रशेखरन यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. टाटा समूहाचे ब्रिटनमध्ये अनेक उद्योग आहेत. त्यामध्ये पोलाद, रसायन, वाहन, तंत्रज्ञान इत्यादी उद्योगाचा समावेश आहे. टाटा समूहाच्या ब्रिटनमधील विविध उद्योगांमध्ये 70 हजार ब्रिटिश नागरिकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. ब्रिटनमधील विविध विद्यापीठातील संशोधनालाही टाटा समूह मदत करत आहे. चंद्रशेखरन म्हणाले की, आम्ही आगामी काळातही ब्रिटनमध्ये आमचे उद्योग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.

परकीय चलन साठ्यात समाधानकारक वाढ

भारताकडे असलेल्या सोन्याचे मूल्य वाढत आहे. त्याचबरोबर काही परकीय गुंतवणुकीचे प्रकल्प मार्गी लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर 7 फेब्रुवारी रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताकडील परकीय चलन साठा 7.6 अब्ज डॉलरने वाढून 638.20 अब्ज डॉलर पातळीवर गेला आहे. समाधानाची बाब म्हणजे गेल्या तीन आठवड्यापासून भारताकडील परकीय चलन साठा वेगाने वाढत आहे. या अगोदरच्या आठवड्यामध्ये भारताकडील परकीय चलन साठा एक अब्ज डॉलरने वाढला होता. सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेने व्याजदरात अर्धा टक्के कपात केल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात आणि रोखे बाजारात जागतिक गुंतवणूकदारांनी बरीच गुंतवणूक केली होती.

त्यामुळे सप्टेंबरच्या सुमारास भारताकडील परकीय चलन साठा तब्बल 704.8 अब्ज डॉलर या विक्रमी पातळीवर गेला होता. त्यानंतर अमेरिकेने व्याजदर कपातीबाबत हात आखडता घेतला आहे. शिवाय जागतिक पातळीवर दोन युद्ध चालू आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार युद्ध सुरू केले आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकन डॉलर बळकट होत आहे. त्याचबरोबर भारतात होत असलेली परकीय गुंतवणूक वेगाने परत जात आहे. यामुळे भारताकडील परकीय चलन साठ्यात घट झाली आहे. मात्र गेल्या तीन आठवड्यापासून परकीय चलन साठ्यात सुधारणा होत असल्याचे दिसून येते.

रिझर्व बँकेकडे असलेल्या सोन्याचे मूल्य या कालावधीत 1.3 अब्ज डॉलरने वाढून 72.20 डॉलर इतके झाले आहे. जागतिक बाजारात सोन्याचे मूल्य वाढत असल्यामुळे भारताकडे असलेल्या सोन्याच्या साठ्याचे मूल्य वाढले असल्याचे दिसून येते. भारताची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे असलेली ठेव चार अब्ज डॉलर या पातळीवर आहे.

अमेरिकेच्या मद्यावरील आयात शुल्कात कपात

भारत सरकारने अमेरिकेतून आयात होणार्‍या बोर्बन व्हिस्कीच्या आयातीवरील शुल्क कमी करून केवळ 50% इतके केले आले आहे. भारत सरकार अमेरिकन सरकारबरोबर व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्यासाठी सकारात्मक वातावरण निर्मिती व्हावी याकरिता भारत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

13 फेब्रुवारी रोजी वाणिज्य मंत्रालयाने या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दरम्यान विविध विषयावर चर्चा झाली. अमेरिकेच्या बोर्बन या व्हिस्कीवरील आयात शुल्क कमी करण्यात आले असले तरी इतर व्हिस्कीवरील आयात शुल्क 100% या पातळीवर कायम आहे. भारतात एकूण आयात होत असलेल्या बोर्बन व्हिस्कीत अमेरिकेच्या या बोर्बन व्हिस्कीचे प्रमाण 25% आहे.

त्यामुळे अमेरिकेच्या व्हिस्की उत्पादकांना यामुळे मदत होणार आहे. या अगोदर या व्हिस्कीवर 150% आयात शुल्क होते. ते आता 50 टक्के कमी करण्यात आले आहे. 2023-24 मध्ये भारताने अमेरिकेकडून 0.75 दशलक्ष डॉलरची व्हिस्की आयात केली होती. सिंगापूर, सौदी अरेबिया आणि इटलीमधून झालेली व्हिस्कीची आयात कमी होती. आता अमेरिकेतील व्हिस्की आणखी जास्त प्रमाणात भारतीय बाजारपेठेत येणार आहे. भारत- अमेरिकेने परस्परातील व्यापार दुप्पट करून 2030 पर्यंत 500 अब्ज डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. त्यासाठी हे दोन्ही देश विविध वस्तूवरील आयात- निर्यात शुल्कामध्ये बरीच अदलाबदल करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

आणखी एक व्याजदर कपात शक्य

किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई कमी झाल्याची आकडेवारी परवा जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतर घाऊक किमतीवर आधारित महागाई बरीच कमी झाली असल्याची आकडेवारी सरकारकडून जाहीर करण्यात आली. ही परिस्थिती अशीच दोन महिने राहिली तर दोन महिन्यानंतर व्याजदरात आणखी एक वेळ कपात होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येऊ लागली आहे.

जानेवारी महिन्यामध्ये घाऊक महागाईचा दर कमी होऊन 2.31 टक्के इतका नोंदला गेला आहे. डिसेंबर महिन्यात हा दर 2.37% होता. तर गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये 0.33% होता. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार जानेवारी महिन्यामध्ये प्रोटीन युक्त पदार्थाची महागाई बरीच कमी झाली आहे. त्यामध्ये अंडी, मटन, माशाचा समावेश आहे. या क्षेत्रातील महागाई 3.56% वर आली आहे. जी की डिसेंबर महिन्यात 5.43% इतकी होती. घाऊक बाजारामध्ये एकूणच अन्नधान्याची महागाई जानेवारी महिन्यात कमी होऊन 5.88% इतकी नोंदली आहे. जी की डिसेंबर मध्ये 8.47% होती. भाजीपाल्याची महागाई जानेवारी 8.35% होती तर डिसेंबर मध्ये ती तब्बल 28.65% होती. या आकडेवारीचा एकूण घाऊक महागाईवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे.

भाजीपाल्यामध्ये टोमॅटोचे दर 18.9 टक्क्यांनी वाढले आहेत. बटाट्याचे दर 74.28 टक्क्यांनी वाढले आहेत. तर कांद्याचे दर 28.33 टक्क्यांनी वाढले आहेत. या तीन अन्न घटकांच्या किमती कमी झाल्यानंतर घाऊक महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे या तीन अन्न घटकाचे दर वाढले आहेत तर दुसरीकडे इंधनाच्या किमती वाढण्याऐवजी 2.78 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. मॅन्युफॅक्चरींग वस्तूच्या किमती 2.51 टक्क्यांनी वाढल्या.

बुधवारी किरकोळ महागाईची आकडेवारी जाहीर झाली होती. त्यानुसार नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई कमी होऊन केवळ 4.31% इतकी नोंदली गेली आहे. हा पाच महिन्याचा निचांक आहे. घाऊक किमतीच्या प्रमाणात किरकोळ महागाई कमी होत असते. जर पुढील दोन महिने परिस्थिती अशीच राहिली तर रिझर्व बँक आणखी पाव टक्के व्याजदर कपात करण्याच्या शक्यतेवर विचार करू शकते. मात्र महाग आयातीचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

घसरलेल्या रुपयाचा परिणाम

रुपया घसरत असल्यामुळे भारताला आयात महागात पडत आहे. अशा परिस्थितीत रुपया किती घसरतो आणि त्याचा आयातीवर किती परिणाम होतो याकडे विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे. जर रुपया जास्तच घसरला तर त्याचा महागाईवर परिणाम होऊन व्याजदर कपातीवरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

न्यू इंडिया को ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त

रिझर्व बँकेने अयोग्य व्यवस्थापनाबद्दल मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर बरेच निर्बंध घातले होते. त्यानंतर आता रिझर्व बँकेने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेचे व्यवस्थापन मंडळ अयोग्य कारभार करीत असल्याबद्दल हा निर्णय घेतला असल्याचे रिझर्व बँकेने स्पष्ट केले आहे. काल रिझर्व बँकेने न्यू इंडिया बँकेवर घातलेल्या निर्बंधामध्ये नवे कर्ज देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पुढील सहा महिने ठेवीदारांना आपल्या ठेवी परत घेता येणार नाहीत. ही माहिती मिळाल्यानंतर बँकेच्या ग्राहकांनी बँकेच्या विविध शाखांमध्ये पैसे काढण्यासाठी रांगा लावलेल्या आहेत.

रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या माहितीनुसार न्यू इंडिया बँकेवर आता प्रशासक म्हणून स्टेट बँकेचे माजी मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीकांत यांची नियुक्ती केली आहे. या बँकेचे जुने संचालक मंडळ 12 महिन्यासाठी बरखास्त करण्यात आले आहे. श्रीकांत यांना मदतीसाठी दोन सदस्य देण्यात आलेले आहेत. या बँकेच्या ताळेबंदाचा अभ्यास केल्यानंतर बर्‍याच अनियमितता आढळून आल्या आहेत. या अनियमितता सध्याचे संचालक मंडळ दुरुस्त करू शकणार नाही. त्यामुळे प्रशासक नेमण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

या अगोदर रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या पत्रकानुसार या बँकेवरील निर्बंध गुरुवारी संध्याकाळी सुरू झाले आणि ते सहा महिने अंमलात राहतील. बँकेची एकूण परिस्थिती पाहता कुठल्याही खातेदाराला बँकेतून पैसे काढता येणार नाहीत. मात्र काही खातेदारांना बँकातील ठेवीच्या आधारावर काही प्रमाणात कर्ज दिले जाऊ शकणार आहे. या बँकेला पुढील सूचना मिळेपर्यंत कसल्याही ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत. असे असले तरी ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीचा विमा काढण्यात आलेला आहे. संबंधित खातेदारांना ही मर्यादित रक्कम मिळू शकणार आहे.

अमेरिकेच्या जशास तसे धोरणाचा भारतावर परिणाम नाही

अमेरिकेने जे देश अमेरिकेच्या वस्तूवर आयात शुल्क लावतात त्या प्रमाणात संबंधित देशाच्या वस्तूवर आयात शुल्क लावण्याचा म्हणजे जशास तसे आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापाराचा अभ्यास केला असता या निर्णयाचा भारतावर जास्त परिणाम होणार नाही. उलट दोन्ही देश व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न करणार असल्यामुळे यातून मार्ग निघेल. मात्र विविध देशातील संघर्षाचा जागतिक व्यापारावर जो नकारात्मक परिणाम झाला आहे, त्याचा भारताच्या व्यापारावर जास्त परिणाम होणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताला प्रयत्न करावे लागतील असे विविध अभ्यास अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

मॉर्गन स्टॅन्ली या इन्व्हेस्टमेंट बँकेने या संदर्भातील टिपणात म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या जशास तसे धोरणाचा भारतावर जास्त परिणाम होणार नाही. मात्र इतर अनिश्चितताचा भारतावर जास्त परिणाम होणार आहे. अमेरिकेच्या जशास तसे धोरणात कोणालाही अपवाद करण्यात येणार नाही. भारताबाबतही जशास तसे धोरण अंमलात आणले जाईल असे अमेरीकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत स्पष्ट केले आहे.

भारताचा जास्त होतो फायदा
सर्वसाधारणपणे भारत करीत असलेल्या एकूण वस्तूच्या निर्यातीत अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातीचा वाटा 17.7% आहे. भारत अमेरिकेला आयातीपेक्षा 45.7 अब्ज डॉलरची जास्त निर्यात करतो. ही व्यापारातील तूट आहे. मात्र आशिया खंडातील इतर देशापेक्षा भारताची व्यापारातील तूट बरीच कमी असल्याचे दिसून येते. भारत अमेरिकेला औद्योगिक यंत्रसामग्री, दागिने, औषधी, इंधन, कापड, पोलाद, वाहन आणि रसायनाचे निर्यात करतो.

आयात शुल्कात किती असमतोल
भारत -अमेरिके दरम्यान चर्चा होणार असल्यामुळे नुकत्याच झालेल्या भारताच्या अर्थसंकल्पात काही आयात -निर्यात शुल्कात फेरबदल करण्यात आले आहेत. त्यानंतरच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार भारत सर्वसाधारणपणे अमेरिकन वस्तूवर 8.5% इतके आयात शुल्क लावतो. तर अमेरिका भारतातून येणार्‍या वस्तूवर सर्वसाधारणपणे तीन टक्के आयात शुल्क लावत.े ट्रम्प यांच्या जशास तसे धोरणानंतर आता अमेरिकाही भारताच्या वस्तूवर सर्वसाधारणपणे 8.5 टक्के आयात शुल्क लावणे अपेक्षित आहे.

जागतिक व्यापारात वाटा कमी
भारताचा जागतिक वस्तू व्यापारातील वाटा अतिशय कमी आहे. ऑक्टोबर 2024 च्या मूल्यांकनानुसार एकूण जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा केवळ 1.9% होता. डिसेंबर 2019 मध्ये हे प्रमाण 1.7% होते. सेवा क्षेत्राबाबत परिस्थिती थोडी बरी आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये एकूण सेवा क्षेत्रातील जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा 4.8% इतका आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये हा वाटा 3.6% इतका होता.