नवी दिल्ली : देशाचे अर्थकारण संकटात नाही. 5 ट्रिलीयन डॉलरच्या अर्थकारणाच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू आहे. ही वाटचाल योग्य दिशेने चालू आहे, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज लोकसभेमध्ये सांगितले. अर्थकारण सुधारण्यासाठी सरकारने केलेल्या विविध उपाय योजनांची माहितीही सितारामन यांनी संसदेत दिली.
अर्थव्यवस्थेची गती योग्य दिशेने सुरू आहे हे दर्शविणारी सात महत्वाची निर्देशके आहेत. सरकारने केलेल्या उपाय योजनांमुळे थेट परदेशी गुंतवणूकीत वाढ झाली. फॅक्टरींमधून होणाऱ्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. गेल्या 3 महिन्यांमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांचा “जीएसटी’ जमा झाला आहेत, हे अर्थकारणाच्या सुदृढतेचे स्पष्ट संकेत आहेत, असे सितारामन म्हणाल्या. संससदेमध्ये अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान त्या बोलत होत्या.
विदेशी गंगाजळीचे प्रमाण आतापर्यंतचे सर्वात जास्त आहे आणि शेअर बाजारात तेजी आहे. खासगी गुंतवणूक, निर्यात, खासगी-सार्वजनिक वापर या चार मुद्दयांवर सरकारचा भर आहे. सार्वजनिक गुंतवणूकीबद्दल बोलताना डिसेंबरमध्ये सरकारने “नॅशनल इफ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन’ जाहीर केले आहे. त्यात पुढील चार वर्षांत (2024-25 पर्यंत) देशभरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 103 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक विचारात घेतली आहे, असे त्या म्हणाल्या.
शेतीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने 2019-20 या हंगामासाठी सर्व रब्बी आणि खरीप पिकांसाठी किमान सहाय्यभूत दर निश्चित केले. “युपीए’सरकारच्या काळातच तज्ञ मंडळी असतानाही वित्तीय तूट अधिक होती, असेही सितारामन यांनी सांगितले.
अकार्यक्षम व्यक्तींच्या हातात असल्याने अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याची टीका मात्री अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी म्हटले होते. त्यासंदर्भात सितारामन बोलत होत्या.