प्रभात अर्थजगत: मध्यम उत्पन्न गटांमुळे अर्थव्यवस्थेला गती, राज्यातला साखर हंगाम अखेरच्या टप्प्यात, जळगावात कापूस खरेदी सुरू होणार, ब्ल्यूचीप कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी, भारत -अमेरिका व्यापार कराराच्या वाटाघाटी लवकरच…..

मध्यम उत्पन्न गटांमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली

नवी दिल्ली – कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला जलद गतीने वाढण्याकरता मदत झाल्याचं रेल्वे आणि माहिती – प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे. बेंगळुरूमध्ये पत्रकारांशी बोलतांना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आणि शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देणे, तसंच कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटांवर लक्ष केंद्रित करणे या सर्वांमुळे सर्व क्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात कर कपातीमुळे मध्यमवर्गाला फायदा झाला आहे. यूपीएच्या काळात गुंतवणुकीची रक्कम फक्त अडीच लाख कोटी रुपये होती ती आता 15 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे असं त्यांनी सांगितले.
—————
राज्यातला साखर हंगाम अखेरच्या टप्प्यात
मुंबई – राज्यातला साखर हंगाम आता अखेरच्या टप्प्यात आला आहे. आतापर्यंत सुमारे 61 लाख टन साखरेचं उत्पादन झालं असून, 14 कारखान्यांनी आपली धुराडी बंद केली आहेत. सर्वाधिक 17 लाख टन साखर उत्पादन कोल्हापूर विभागात झाले. तर पुणे विभागात 14 लाख टन साखर उत्पादित करण्यात आली. यंदा राज्यात 85 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र यंदा गाळप हंगाम नेहमीपेक्षा उशिरा सुरू झाला.त्यातच अतिवृष्टीमुळे राज्यात उसाला तुरे येण्याचं प्रमाणही वाढलं होते. अशा विविध कारणामुळे साखर उत्पादन अंदाजापेक्षा कमी होईल, तसंच यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साखर गाळप हंगाम लवकर संपेल, असे साखर आयुक्तालयानं म्हटलं आहे.

जळगावात कापूस खरेदी सुरू होणार
जळगाव – जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची सीसीआयने बंद केलेली कापूस खरेदी पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल दिली. शेंदुर्णी सहकारी संस्थेच्या अमृत महोत्सवानिमित्त अमृत ग्रंथ प्रकाशन आणि नूतन इमारतीचा पायाभरणी समारंभ फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. यावेळी आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. शेतकर्‍यांचे प्रामुख्याने वीज आणि पाण्यासंदर्भातील प्रश्न सोडवण्याला शासनाने प्राधान्य दिलं असून सौर पंपासाठी पैसे भरलेल्या शेतकर्‍यांना पुढच्या 15 दिवसात आणि मागणी नोंदवल्यानंतर प्रत्येक शेतकर्‍याला दोन महिन्याच्या आत जोडणी देण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
—————-
आरोग्य सेवेत महत्त्वपूर्ण बदल – केंद्रीय आरोग्यमंत्री
नवी दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली भारतीय आरोग्य सेवा व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत, असं केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी म्हटलं आहे. हरियाणातील झज्जर इथे राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत दुसर्‍या ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव्हच्या उद्घाटन समारंभाला काल संबोधित करताना ते बोलत होते. राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेसारख्या संस्थांमध्ये अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण शक्य आहे. आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमध्ये 26 कोटींहून अधिक लोकांची तोंडाच्या कर्करोगासाठी, 14 कोटींहून अधिक लोकांची स्तनाच्या कर्करोगासाठी आणि 9 कोटींहून अधिक लोकांची गर्भाशयाच्या कर्करोगासाठी तपासणी करण्यात आली आहे असं नड्डा यांनी सांगितले.
——————
भारतातून सर्वाधीक कापड निर्यात; तीन लाख कोटींची कापड निर्यात
नवी दिल्ली – भारत टेक्स प्रदर्शनातून भारतीय संस्कृती आणि विकसित भारताच्या भविष्याचं चित्र दिसत असल्याचं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. भारत मंडपम् इथं आयोजित भारत टेक्स 2025 मध्ये बोलत होते. भारत टेक्स आता जागतिक पातळीवरचा महोत्सव झाला असून हे प्रदर्शन जगभरातल्या कापड उद्योजकांसाठी एक चांगलं व्यासपीठ बनलं आहे. वेगवेगळ्या देशांची कापड संस्कृतीविषयीच्या माहितीची देवाणघेवाण या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने होत आहे, असंही प्रधानमंत्री यावेळी म्हणाले.

गेल्या वर्षी आपण कापड उद्योगात फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन या पाच घटकांविषयी बोललो होतो. हे धोरण आता भारतासाठी महत्त्वपूर्ण धोरण झालं आहे. या धोरणातून शेतकर्‍यांपासून ते व्यापार्‍यांपर्यंत प्रगतीच्या नव्या वाटा मिळत आहेत. आपण जगातले सर्वात मोठा कापड निर्यातदार देश आहोत. आपण तीन लाख कोटींपर्यंत ही निर्यात झाली असून 2030 पर्यंत हीच रक्कम 9 लाख कोटींवर घेऊन जाणं हेच आपलं लक्ष्य आहे, असंही मोदी यावेळी म्हणाले.

भारत टेक्स हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं भव्य वस्त्रोद्योग प्रदर्शन असून ते उद्यापर्यंत सुरू राहणार आहे. यामध्ये कच्च्या मालापासून ते तयार उत्पादनांपर्यंत विविध उत्पादनं आणि यंत्रसामुग्रीचा समावेश आहे. प्रदर्शनाबरोबरच विविध चर्चासत्र आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमही घेतले जात आहेत. नवोन्मेष उपक्रम आणि स्टार्ट अप दालन तसंच हॅकेथॉनवर आधारित स्टार्टअप पिच फेस्ट आणि निधी योजना असे कार्यक्रम, तसंच डिझाइन स्पर्धाही घेण्यात येत आहेत . 5 हजार हून अधिक प्रदर्शक, 120 हून अधिक देशांतील 6000 आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार आणि इतर विविध अभ्यागत या प्रदर्शनात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
——————
लोकमान्य सोसायटीचा क्रस्ना डायग्नोस्टिक्सशी करार
ग्राहक सभासदांना सवलतीत सुविधा उपलब्ध होणार
पुणे – आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाचे औचित्य साधून लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी व क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. करारानुसार लोकमान्य सोसायटीच्या ग्राहक व सभासदांसाठी विविध रोगनिदान चाचण्यांसाठी हेल्थ प्रिव्हिलेज कार्डव्दारे सवलत या कराराव्दारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ व क्रस्ना डायग्नोस्टिक्सचे अध्यक्ष राजेंद्र मुथा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लोकमान्य सोसायटीचे पुणे विभागीय प्रमुख सुशील जाधव व क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक यश मुथा यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या.

लोकमान्य सोसायटीच्या ग्राहकांना महाराष्ट्रात क्रस्ना डायग्नोस्टिक सेवा देत असलेल्या विविध राज्यांमध्ये विविध रोगनिदान चाचण्यांसाठी दहा ते चाळीस टक्के इतकी सवलत उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे क्रस्ना डायग्नोस्टिक्सच्या होम सॅम्पल कलेक्शन सेवांचा लाभ देखील लोकमान्यच्या ग्राहक सभासदांना घेता येणार आहे. सुशील जाधव यांनी सांगितले की, ग्राहक, सभासदांना व त्यांच्या कुटुंबियांना सुदृढ आरोग्य लाभावे; त्या सर्वांच्या आरोग्य सुविधांचा प्राधान्याने विचार करून आरोग्य सुविधा सवलतीत उपलब्ध देण्याच्या हेतूने लोकमान्य सोसायटीने हा पुढाकार घेतला आहे.

पुणे: लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी व क्रस्ना डायग्नोसिस दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला. त्याप्रसंगी (डावीकडून) लोकमान्य सोसायटीचे व्यवस्थापक (प्रशासन) सचिव होडगे, क्रस्नाचे व्यवस्थापकीय संचालक यश मुथा, लोकमान्यचे विभागीय प्रमुख सुशील जाधव, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ.
———————–
गिफ्ट सिटीत महाराष्ट्र बँकेची शाखा होणार सुरु
पुणे – बँक ऑफ महाराष्ट्राला गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र – शाखा सुरु करण्यासाठी रिझर्व बँकेने पावानगी दिल्याची माहिती बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे देण्यात आली. ही शाखा बँकेची भारतात कार्यरत असलेली पहिली आंतरराष्ट्रीय शाखा म्हणून आणि भारतातून भारताच्या बाहेरील वित्तीय व्यवहार करणारी शाखा ठरणार आहे. गिफ्ट सिटी येथे आंतरराष्ट्रीय बँकिंग घटक सुरु करणे ही बाब बँकेच्या विकासातील एक मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बँकिंग व्यवसायाचा अधिक विस्तार करण्याची आपल्याला संधी मिळेल, असे बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक निधू सक्सेना यांनी सांगितले. वित्तीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवोन्मेषाचे आणि वैश्विक गुंतवणुकीचे देखील गिफ्ट सिटी हे केंद्र बनले असून त्यामुळे बँकिंग, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान केंद्रात रोजगार निर्माण होत आहेत आणि अधिकाधिक संस्था आकर्षित होत आहेत.

बँकेचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा व बँकिंग युनिट अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारपेठांमध्ये सेवा देईल. बँकेला आपल्या ग्राहकांना विदेशी चलनाच्या सर्व प्रकारच्या सेवा देणे शक्य होईल. बँक आपल्या ग्राहकांना बाह्य व्यापारी कर्जासह अन्य तत्सम सेवा सक्रियपणे देऊ शकेल. या बँकिंग घटकाच्या माध्यमातून आपल्या देशी ग्राहकांच्या परदेशातील संयुक्त उपक्रम किंवा सहयोगी कंपन्यांना निधी किंवा पतपुरवठा करता येईल. यामुळे देशातील ग्राहकान्न सेवा देण्याच्या क्षमतेत अधिक मजबुती येईल. बँक वैश्विक संघात ( ग्लोबल सिंडीकेट) सहभागी होऊ शकेल.
——————–
परदेशी गुंतवणूकदारांची नफेखोरीतून विक्री
भारताची अर्थव्यवस्था बळकट; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे स्पष्टीकरण
मुंबई – भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट आहे. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजार उत्तम परतावा देत आहेत. मात्र अतिलालसेपोटी परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार नफेखोरी करून फायदा काढून घेत आहेत, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. ऑक्टोबरपासून परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी भारतातून डॉलर बळकट होत असल्याच्या कारणामुळे बरीच गुंतवणूक काढून घेतली आहे. याबाबत बरीच चिंता निर्माण होत असतानाच सितारामन यांनी सांगितले की, भारतीय शेअर बाजार चांगला परतावा देत राहतील.
परदेशी गुंतवणूकदार सध्या नफेनफेखोरी नफा लाटण्याच्या मनस्थितीत आहेत. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतातील वातावरण गुंतवणुकीसाठी पोषक आहे. काही गुंतवणूकदार गुंतवणूक करीत आहेत तर काही गुंतवणूकदार नफा काढून घेत आहेत. हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, असे त्यांनी सुचित केले.
1.56 लाख कोटींची विक्री
ऑक्टोबरपासून म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेची निवडणूक जिंकल्यापासून परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून तब्बल 1.56 लाख कोटी रुपयांची विक्री करून नफा काढून घेतला आहे. जानेवारीपासून आतापर्यंतच एक लाख कोटी रुपयांची नफेखोरी या गुंतवणूकदारांनी केली आहे. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात या कालावधीत मोठे करेक्शन झाले आहे.
गुंतवणूक परत अमेरिकेकडे
या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले वित्त सचिव तुहीन कांत पांडे यांनी सांगितले की, भारतात विक्री करून हे परदेशी गुंतवणूकदार इतर वेगाने विकसित होणार्‍या देशात जात नसल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक बाजारात अनिश्चितता असल्यानंतर हे गुंतवणूकदार परत मायदेशी जातात. यातील बहुतांश गुंतवणूक परत अमेरिकेकडे जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच केवळ जागतिक अस्थिरतेमुळे हे गुंतवणूकदार सध्या काही काळापुरते परत जात आहेत. लवकरच हे गुंतवणूकदार भारतात परत येण्याची शक्यता जास्त आहे, असे त्यांना वाटते.
इतरांपेक्षा भारताची स्थिती बळकट
विविध कारणामुळे जागतिक परिस्थिती खराब झाली आहे, हे मान्य करावे लागेल. मात्र सध्याच्या परिस्थितीतही भारताचा विकास दर जगात सर्वात जास्त आहे. आगामी काळातही तो जास्त राहणार आहे. जर परिस्थिती सुधारली तर त्याचा फायदा सर्वात जास्त भारतात गुंतवणूक करणार्‍यांना होणार आहे असे पांडे यांनी. तसेच जागतिक परिस्थिती आणखी काही काळ अशीच राहण्याची शक्यता जास्त असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारचा बाजारात हस्तक्षेप नाही
यावेळी आर्थिक व्यवहार सचिव अजय शेठ यांनी सांगितले की, सध्या शेअर बाजारात नफेखोरीमुळे बरेच करेक्शन झाले. अशा परिस्थितीत सरकार काही प्रमाणात हस्तक्षेप करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र सरकारचा हस्तक्षेप करण्याचा कसलाही हेतू नाही. जर बाजार यंत्रणा कोसळत असेल तरच सरकार अशावेळी हस्तक्षेप करणे अपेक्षित असते. केवळ सरकारच्या धोरणावर शेअर बाजार चालत नाही. त्यावर इतरही अनेक घटक परिणाम करीत असतात. जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाल्यानंतर भारतात त्याचे जास्त प्रतिबिंब पडत नाही असा इतिहास आहे. यावेळीही इतर बाजारापेक्षा भारतीय बाजार तुलनेने स्थिर असल्याचे सेठ यांनी सांगितले. जागतिक अनश्चितता निर्माण झाल्यानंतर गुंतवणूकदार विकसित देशाकडे वळत असतात असेही ते म्हणाले.
गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न
अमेरिकेने भारताला आयात शुल्क लावण्याची धमकी दिली आहे. या विषयाकडे लक्ष वेधले असता सितारामन यांनी सांगितले की, आपले आयात शुल्क धोरण संतुलित राहावे यासाठी गेल्या दोन वर्षापासून प्रयत्न चालू आहेत. कोणी भारतात स्वस्त मालक खपवीत असे तर त्याला रोखावे लागणार आहे. त्याचबरोबर स्पर्धात्मकता योग्य राहावी याकरिता जर जास्त आयात शुल्क असेल तर ते कमी करण्यात येत आहे. एकूण संतुलित धोरणा तयार करण्याचा भारताचा प्रयत्न असल्याचे त्या म्हणाल्या.
000000
बँकातील ठेवी विमा मर्यादा पाच लाखापेक्षा जास्त होणार
मध्यमवर्गीय ठेविदारांना होणार जास्त फायदा
मुंबई,  – भारतातील विविध बँकात खातेदार ज्या ठेवी ठेवतात त्या ठेवीच्या एकूण रकमेपैकी पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीचा विमा बँकांकडून उतरविलला असतो. त्यामुळे विविध कारणामुळे बँकांच्या कामकाजावर परिणाम झाला तरी ग्राहकांचे किमान पाच लाख रुपये सुरक्षित राहतात. आता एकूण परिस्थिती पाहता या विमा केलेल्या रकमेची मर्यादा पाच लाख रुपयापेक्षा जास्त करण्याच्या शक्यतेवर सरकार विचार करीत आहे, असे अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सांगितले.
न्यू इंडिया बँकेबाबत भाष्य नाही
गेल्या आठवड्यात मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर परिणाम झाल्यामुळे रिझर्व बँकेने या बँकेच्या कामकाजावर निर्बंध आणले आहेत. रिझर्व बँकेने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला आहे. त्यानंतर या बँकेच्या कार्यालयासमोर ठेवी काढण्यासाठी ग्राहकांनी रांगा लावल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर बोलताना केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू यांनी सांगितले की, पाच लाखापेक्षा जास्त रकमेचा विमा उतरवण्याच्या प्रस्तावावर अगोदरच विचार चालू आहे. मात्र न्यू इंडिया बँकेबाबत प्रश्न विचारला असता त्यांनी यावर चर्चा करण्यास नकार दिला. न्यू इंडिया बँकेत 1.3 लाख ठेविदार आहेत. त्यापैकी 90% ठेवीदारांची पूर्ण रक्कम त्यांना परत मिळणार आहे. त्या बँकेत 122 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. ही रक्कम भ्रष्ट अधिकार्‍याने स्थानिक बिल्डरला दिली असल्याचे बोलले जाते.
अद्याप वेळापत्रक नाही
अशा प्रकारची योजना कार्यान्वित करण्यासाठी अनेक विभागाबरोबर चर्चा करावी लागते. रिझर्व बँकेबरोबरही चर्चा करणे अपेक्षित आहे. तसेच संबंधित विमा कंपनीबरोबर चर्चा करावी लागेल. ग्राहकांच्या संघटनाबरोबरही चर्चा करावी लागेल. यामुळे यासाठी वेळ लागतो. हे काम कधी होईल हे लवकरच सरकारकडून स्पष्ट करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना फायदा
एखादी बँक मोडकळीस आल्यानंतर डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशनद्वारे विम संदर्भातील प्रक्रिया सुरू होते. पाच लाखापर्यंतचे डिपॉझिट संबंधित ग्राहकांना मिळते. सहकारी बँकातील खात्यामध्ये साधारणपणे ग्राहकांचे पाच लाख रुपये असतात किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम असते. त्यामुळे सहकारी बँकातील बहुतांश खातेधारकांना या विमा प्रक्रियेचा लाभ होत आला आहे. विमा कंपनी बँकांकडून यासाठी प्रीमियम संकलित करीत असते.
अगोदर विमा होता एक लाख रुपयाचा
2020 पर्यंत बँकातील ठेवीच्या एक लाख रुपयापर्यंतच्या रकमेचा विमा होता. त्यामुळे त्यावेळी बँकेवर परिणाम झाल्यानंतर ग्राहकांना केवळ एक लाख रुपये मिळत होते. मात्र त्या नंतर पीएमसी बँकेच्या घोटाळ्याचा प्रसंग बाहेर आला. त्यानंतर ग्राहकांनी बराच आवाज उठविल्यानंतर विम्याची रक्कम एक लाखावरून पाच लाख रुपये इतकी करण्यात आली होती.
बँकांची परिस्थिती बळकट
एखाद्या बँकेवर परिणाम झाला म्हणून सर्व बँकिंग क्षेत्र कमकुवत झाले असे समजता येणार नाही. रिझर्व बँकेचे बँकिंग क्षेत्रावर योग्य प्रकारचे नियंत्रण आहे. भारतातील बँकांची परिस्थिती बळकट असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
000000
परकीय व्यापारातील वाढली तूट
आयात वाढली मात्र निर्यात वाढेना
नवी दिल्ली – जागतिक बाजारातील अस्थिरता त्याचबरोबर पेट्रोलियम पदार्थाचे अस्थिर दर या कारणामुळे सलग तिसर्‍या महिन्यात म्हणजे जानेवारीमध्ये भारताची निर्यात 2.38 टक्क्यांनी कमी होऊन 37.32 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. त्यामुळे भारताची व्यापारी तूट वाढून 22.99 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. या घडामोडीचा रुपयाच्या मूल्यावर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
एकीकडे निर्यात कमी होत असतानाच आयात मात्र 10.28 टक्क्यांनी वाढून 29.92 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीत भारताची निर्यात केवळ 1.39 टक्क्यांनी वाढून 358.91 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. तर आयात 7.43 टक्क्यांनी वाढून 601.9 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. त्यामुळे या दहा महिन्यातील व्यापारी तूट 242.93 अब्ज डॉलर या पातळीवर गेली आहे. याचा परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर होत असल्याचे व्यापार्‍यांनी सांगितले.

डिसेंबर महिन्यातील व्यापारी तूट 21.94 अब्ज डॉलर तर गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यातील व्यापारी तूट 16.55 अब्ज डॉलर होती. गेल्या वर्षी भारताची या आघाडीवरील परिस्थिती तुलनेने बरी होती असे यातून स्पष्ट होते.
सोन्याची आयात वाढली
व्यापारातील तूट वाढण्यास सोन्याची आयात 40 टक्क्यानी वाढणे कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. जानेवारी महिन्यामध्ये भारताने 2.68 अब्ज डॉलरचे सोने खरेदी केले. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात 1.9 अब्ज डॉलरचे सोने खरेदी केले होते. तर डिसेंबर मध्ये 4.7 अब्ज डॉलरचे सोने खरेदी केले. वाणिज्य सचिव सुनील भारतवाल यांनी सांगितले की, जागतिक परिस्थिती खराब असूनही आयात निर्यात आघाडीवर भारताने चांगली कामगिरी केली आहे.
000000
निवडक ब्ल्यूचीप कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी
आठ दिवसानंतर शेअर बाजार निर्देशांकात सुधारणा
मुंबई,  – देशात आणि परदेशांमध्ये अनेक आघाड्यावर नकारात्मक परिस्थिती कायम आहे. त्यामुळे शेअर बाजाराचे निर्देशांक बर्‍याच खालच्या पातळीवर आहेत. अशा परिस्थितीत काही गुंतवणूकदारांनी निवडक ब्लुचिप कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी केली. त्यामुळे आठ दिवसानंतर शेअर बाजाराची निर्देशांक मर्यादित प्रमाणात वाढण्यास मदत झाली.
बाजार बंद होताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स केवळ 57 अंकांनी वाढून 75,996 अंकावर बंद झाला. दरम्यानच्या काळात सेन्सेक्स 644 अंकांनी कोसळला होता. मात्र नंतर त्यामध्ये सुधारणा झाली. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 30 अंकांनी म्हणजे 0.13 टक्क्यांनी वाढून 22,959 अंकावर बंद झाला
अमेरिका- भारत द्विपक्षीय व्यापार वाढविण्यासाठी तपशीलात चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. एचडीएफसी बँक, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, बजाज फिन्सर्व्ह, पावर ग्रीड, इंडसइंड बँक, अल्ट्राटेक सिमेंट, अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बँक, झोमॅटो, टाटा मोटर्स या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली. तर महिंद्रा, भारती एअरटेल, टीसीएस, इन्फोसिस, आयसीआयसीआय बँक, आयटीसी या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात घट कायम राहिली. परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांची विक्री चालूच असून शुक्रवारी या गुंतवणूकदारांनी 4,294 कोटी विक्री केली. जानेवारीपासून आतापर्यंत एक लाख कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री परदेशी गुंतवणूकदारांनी केली आहे.
क्षेत्र वाढ टक्क्यांत
मिड कॅप 0.51
स्मॉल कॅप -0.56
आरोग्य 1.14
उर्जा 0.89
सेवा 0.82
धातू 0.76
वीज 0.75
क्रुड 0.75
00000000
भारत -अमेरिका व्यापार कराराच्या वाटाघाटी लवकरच
नवी दिल्ली, – अमेरिका भारताबाबत आयात शुल्कासंदर्भात नकारात्मक वक्तव्य करत असली तरी दोन्ही देश सर्व समावेशक व्यापार करार करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. दोन्ही देशांनी व्यापार करार करण्याची घोषणा गेल्या आठवड्यात केली आहे. याचा तपशील ठरविण्यासाठी पुढील दोन आठवड्यामध्ये अधिकारी एकत्र बसणार आहेत.
सध्या भारत- अमेरिका व्यापार साधारणपणे अडीचशे अब्ज डॉलरचा आहे. पुढील पाच वर्षात तो पाचशे अब्ज डॉलरचा करण्याचे महत्त्वकांक्षी उद्दिष्ट दोन्ही देशाने ठरविले आहे. हे दोन्ही देश परस्परांच्या वस्तू आणि सेवा प्राधान्य क्रमाने आयात निर्यात करण्याची शक्यता आहे. त्याचा तपशील लवकरच ठरविला जाणार आहे.
प्राप्त माहितीनसार भारत अमेरिकेकडून औद्योगिक उत्पादने जास्त प्रमाणात घेणार आहे. तर भारतातून अमेरिकेला अधिक मनुष्यबाळ लागणारे कपडे, पादत्राणे अशी उत्पादने निर्यात केली जाणार आहेत. कृषी क्षेत्रातही हे दोन्ही देश सहकार्य करण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या भारत अमेरिकेला चार अब्ज डॉलरची कृषी उत्पादने निर्यात करतो. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
——–
भारतीय डाळिंबाची पहिली समुद्रमार्गे निर्यात यशस्वी
नवी दिल्ली – कृषी व प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात अपेडा, अ‍ॅग्रोस्टार व के. बी. एक्सपोर्ट्सच्या सहकार्याने प्रीमियम सांगोला तसेच भगवा डाळिंबाची भारतातील पहिली व्यावसायिक चाचणी शिपमेंट समुद्रमार्गे ऑस्ट्रेलियाला यशस्वीरित्या पाठवण्यात आली. भारतातील ताज्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टीने हे एक मोठे यश आहे.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये ऑस्ट्रेलियाला डाळिंबांच्या निर्यातीसाठी एक कार्य योजना व मानक कार्यपद्धतीवर स्वाक्षरी करण्यात आली. अपेडा व राष्ट्रीय वनस्पती संरक्षण संघटनेने यशस्वी बाजारपेठ प्रवेश सुविधा दिल्यानंतर, जुलै 2024 मध्ये पहिली हवाई वाहतूक करण्यात आली. हवाई वाहतुकीमुळे बाजारपेठेतील मागणीचे मूल्यांकन करण्यास मदत झाली.
महाराष्ट्रातील सोलापूर भागातून आणलेल्या 5.7 मेट्रिक टन डाळिंबांसह, पहिली समुद्री मालवाहतूक नुकतीच सिडनीला पोहोचली. या डाळिंबाची वाहतूक 1,900 बॉक्समध्ये पॅक करण्यात आली होती. प्रत्येक डब्यात 3 किलो उच्च दर्जाची फळे होती. भगवा जातीचे 1,872 बॉक्स (6.56 टन) वाहून नेणारी आणखी एक व्यावसायिक समुद्री शिपमेंट ऑस्ट्रेलियातील ब्रिस्बेन येथे पोहोचली.
समुद्री शिपमेंटच्या वापरामुळे स्पर्धात्मक किंमत खात्रीशीर झाली, ज्यामुळे शेतकर्‍यांना फायदा झाला व शाश्वत व्यापार संधी निर्माण झाल्या. डाळिंबाची खेप पोचल्यावर, सिडनी, ब्रिस्बेन व मेलबर्नमध्ये त्यांना प्रचंड सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. जोरदार मागणीमुळे आधीच अतिरिक्त शिपमेंटसाठी तात्काळ मागण्या नोंदविण्यात आल्या आहेत. मालवाहतुकीची वेळ ऑस्ट्रेलियाच्या उत्पादन नसलेल्या हंगामाशी धोरणात्मकरित्या जुळवून घेण्यात आली होती, जेणेकरून भारतीय निर्यातदारांसाठी बाजारपेठेतील संधी जास्तीतजास्त असतील याची खात्री झाली.
सप्टेंबरमध्ये पुढील निर्यात हंगाम सुरू होत असल्याने, अ‍ॅग्रोस्टारचे आयएनआय फार्म्स, के. बी. एक्सपोर्ट्स व इतर प्रमुख कंपन्या या यशाला कायम ठेवण्यासाठी सज्ज आहेत, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला भारतीय डाळिंबांचा सतत पुरवठा होईल. या विकासामुळे कृषी निर्यातीत जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान अधोरेखित होते व ऑस्ट्रेलियासोबत द्विपक्षीय व्यापार संबंध मजबूत होतात.
—————
एसबीआय एमएफची एसआयपी आता 250 रुपयांपासून
मुंबई, – मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी एसबीआय म्युच्युअल फंडने सोमवरी 250 रुपयांची एसआयपी फंड योजना सुरु केली. हि जननिवेश एसआयपी स्किम अंर्तगत आहे. या उपक्रमाचे उदिष्ट म्युच्युअल फंड अधिकाअधिक लोकांपर्यंत पोहचावा आणि छोट्या गुंतवणूकदारांना याचा लाभ व्हावा हे आहे.
जननिवेश एसआयपी हि योजना बाजार नियंत्रक सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांच्या उपस्थितीत सुरु केली. यापुर्वी 500 रुपयांखालील एसआयपी उपलब्ध नसल्याने छोट्या गुंतवणूकदारांना अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे अवघड जात असे. यामुळेच एसबीआय एमएफने हे पाऊल उचलले आहे.
प्रवेशातील अडथळे कमी करुन आणि डिजीटल प्लॅटफॉर्मचा फायदा घेउन, आम्ही पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणार्‍याना, लहान बचत करणार्‍याना, असंघटित क्षेत्रातील लोकांना फक्त 250 रुपयाची एसआयपी योजना सुरु करून आकर्षित करण्याचे आमचे उदिष्ट आहे, असे एसबीआय म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालक नंद किशोर यांनी म्हटले.
—————–
शाळासाठी अदानी देणार 2,000 कोटी
मुंबई- अदानी समुहाचे संस्थापक गौतम अदानी यांच्या धाकट्या मुलाच्या लग्नात दान केलेल्या 10,000 कोटी रक्कमेची सविस्तर माहिती सोमवारी अदानी समुहाने दिली. यापुर्वी घोषणा केल्याप्रमाणे 6,000 कोटी हे दवाखान्यांच्या बांधणीसाठी आणि 2,000 कोटी कौशल्य विकासासाठी दिलेले आहेत.
गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या अदानी फाउंनडेशने देशभरात शाळा उभारण्यासाठी जेम्स एज्युकेशनशी सहयोग केला आहे. जेम्स एज्युकेशनच्या सोबतीने नवोक्रम आणि क्षमता विकासाद्वारे समर्थित अध्ययन क्षमता विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार्या संशोधनालाही चालना मिळेल.
“येत्या तीन वर्षात किमान 20 शाळा प्राथमिक महानगरांमध्ये सुरु केल्या जातील आणि त्यानंतर दुसर्या आणि चौथ्या शहरांमध्ये देखिल” असे गौतम अदानी हे आपल्या निवेदनात म्हणाले.
——————
गोयल यांची लॉक़हिड मार्टिनशी चर्चा
नवी दिल्ली – वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुश गोयल यांनी सोमवारी भारताला विमान निर्मितीची संधी मिळावी याबाबत अमेरिकेची प्रमुख संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील कंपनी लॉक़हिड मार्टिनशी चर्चा केली. लॉक़हिड मार्टिन इंटरनॅशनलचे अध्यक्ष मायकेल विल्यमसन यांच्या मार्गदर्शनाखालील शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रात मेक इंडिया या उपक्रमामध्ये आणखी प्रगती करण्यासाठी भारताने विमान निर्मितीचा शोध घेतला आहे, असे गोयल यांनी एक्स वर सांगितले.
————-