Economy – सध्या इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात ओला कंपनी अग्रेसर आहे. मात्र ही कंपनी विविध प्रकारचे केवळ स्कूटर ग्राहकांना उपलब्ध करते. युवकांनी गेलेल्या मागणीनुसार आता ओला इलेक्ट्रिक कंपनीने आपल्या चेन्नई येथील कारखान्यात रोडस्टर या इलेक्ट्रिक मोटरसायकलचे उत्पादन सुरू केले आहे. हे उत्पादन ग्राहकांना मार्च 2025 पासून उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे या कंपनीने कळविले आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये आपण मोटरसायकलच्या उत्पादनात जाणार असल्याचे या कंपनीने जाहीर केले होते. या इलेक्ट्रिक मोटरसायकलची किंमत 74 हजार 999 रुपयापासून सुरु होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
आयटी, ग्राहक वस्तू कंपन्यांच्या शेअरची वाढली खरेदी –
रुपया घसरल्यामुळे निर्यात करणार्‍या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे शेअर गुंतवणूकदारासाठी आकर्षक झाले आहेत. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांच्या शेअरची गुंतवणूकदाराकडून खरेदी वाढली आहे. काही ग्राहक वस्तू कंपन्यांनी चांगले ताळेबंद जाहीर केल्यामुळे ग्राहक वस्तू क्षेत्रातील कंपन्या तेजीत राहिल्या. परिणामी सलग दुसर्‍या दिवशी शेअर बाजार निर्देशांकात वाढ झाली.
बाजार बंद होताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 115 अंकांनी वाढून 76,520 अंकावर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 50 अंकांनी म्हणजे 0.22 टक्क्यांनी वाढून 23,205 अंकावर बंद झाला. जागतिक बाजारातून सकारात्मक संदेश आल्यामुळे भारतात कुंपणावर बसून असलेल्या गुंतवणूकदारांनी खरेदी चालू ठेवल्याचे शेअर बाजारात वातावरण आहे.
अल्ट्राटेक सिमेंट, महिंद्रा, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, झोमॅटो, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टायटन, आयटीसी, बजाज फायनान्स या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली. मात्र कोटक महिंद्रा बँक, एचसीएल टेक्नॉलॉजी, पावरग्रीड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, स्टेट बँक, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, इंडसइंड बँक, नेसले, अ‍ॅक्सिस बँक या कंपन्यांना विक्रीचा मारा सहन करावा लागला.
जागतीक बाजारात खरेदीचे वातावरण होते. त्याचबरोबर खनिज तेलाच्या किमती कमी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेअर बाजारात खरेदी वाढली आहे. मात्र रुपयाचे मूल्य घसरत आहे. हा गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून चिंतेचा विषय आहे. परसेशी संस्थागत गुंतवणूकदाराकडून विक्री चालूच असून बुधवारी या गुंतवणूकदारांनी 4,026 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली.
मारुती सुझुकी कंपनीकडून वाहनांच्या दरात वाढ
किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई अजूनही 5% च्या पुढे आहे. त्याचबरोबर रुपया मोठ्या प्रमाणात घसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठी कार उत्पादन करणारी कंपनी असलेल्या मारुती सुझुकीने आपल्या विविध मॉडेलच्या दरात 32,500 रुपयापर्यंत वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ एक फेब्रुवारीपासून अमलात येणार असल्याचे कंपनीने जाहीर केले.
कच्च्या मालाच्या किमती महागाईमुळे वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर कामकाजाचा खर्च वाढला आहे. अशा परिस्थितीत आम्हाला ही दरवाढ करावी लागत आहे असे कंपनीने शेअर बाजाराला कळविलेल्या माहितीत म्हटले आहे. कमीत कमी खर्चात उत्पादन करण्याचा कंपन्याचा प्रयत्न असतो. मात्र एकूण परिस्थिती पाहता ही दरवाड करणे अपरिहार्य झाले असल्याचे कंपनीने सांगितले.
मारुती सुझुकी कंपनीने आपल्या वाहनांच्या दरात वाढ केल्यानंतर देशातील इतर कार कंपन्याही आपल्या दरात वाढ करत असतात. त्यामुळे इतर कंपन्याही आपल्या वाहनांच्या दरात वाढ करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या मारुती कंपनीची वाहने 4 लाख ते 29 लाख रुपये या किमतीत विकली जात आहेत. या सर्व वाहनांच्या दरात काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
अर्थसंकल्पात सुधारणावर भर हवा; सरकारने बहुमताचा सदुपयोग करण्याची गरज –
केंद्र सरकारकडे पुरेसे बहुमत आहे. या राजकीय भांडवलाचा वापर केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यासाठी करावा अशी सूचना रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी केली आहे. सरकारकडे बहुमत नसल्यानंतर सुधारणा करणे शक्य नसते. मात्र सुदैवाने मोदी सरकारकडे पुरेसे बहुमत आहे आणि सरकार स्थिर आहे. अशा परिस्थितीत सरकार जनतेला न आवडणारे निर्णय अर्थसंकल्पात घेऊ शकते.
त्याचबरोबर नव्या सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे आणि निवडणुका चार वर्षानंतर आहेत. त्यामुळे सरकार लोकप्रिय नसलेल्या धाडसी सुधारणा या अर्थसंकल्पात करू शकेल असे त्यांनी सांगितले. कामगार सुधारणा, कृषी क्षेत्रातील सुधारणा इत्यादी सुधारणा राजकीय अस्थैर्यामुळे या अगोदर मागे पडल्या आहेत. या सुधारणा केल्यानंतर रोजगार निर्मिती वाढून विकासदर दीर्घ पल्ल्यात वाढण्यास मदत होऊ शकेल असे त्यांनी सांगितले.
1991 मध्ये पी व्ही नरसिंहराव सरकारकडे पुरेसे बहुमत नसतानाही आवश्यकता म्हणून त्या सरकारने मोठ्या आर्थिक सुधारणा जाहीर केल्या. त्यानंतर भारताचा चेहरा माहेरा बदलला होता. मात्र पुढे विविध सरकारनी आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी अशा प्रकारच्या सुधारणाकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. मोदी सरकारने चांगले बहुमत मिळाल्यानंतर 2014 पासून बर्‍याच सुधारणा केल्या आहेत. मात्र अजून काही सुधारणा शिल्लक आहेत. या सुधारणा करण्यासाठी ही चांगली संधी आहे असे त्यांनी सूचित केले.
तळातील 50% लोकांकडून होत असलेली खरेदी वाढविण्याची गरज आहे. यासाठी त्यांचे उत्पन्न वाढवावे लागेल. यासाठी लघुउद्योग आणि कृषी क्षेत्रात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना मिळू शकेल असे त्यांनी सांगितले. अमेरिका चीनकडे दुर्लक्ष करत आहे. अशा परिस्थितीत परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारने रचनात्मक काम करण्याची सूचना त्यांनी केली.
रशियावरील अमेरिकेच्या निर्बंधाचा नकारात्मक परिणाम –
जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकन प्रशासनाने रशियन खनिज तेल कंपन्याबरोबरच हे तेल वाहून नेणार्‍या जहाजावरही सर्वसमावेशक निर्बंध झाली केले होते. याचा परिणाम भारतावर जाणवत असून भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन या कंपनीला मार्च महिन्यात रशियाकडून भारताकडे खनिज तेल घेऊन येणार्‍या जहाजाची उपलब्धता कमी झाली आहे.
त्यामुळे भारताला खनिज तेलासाठी वेगाने इतर देशातून खनिज तेल मागविण्याच्या शक्यता आजमाव्या लागणार आहेत. रशियाच्या खनिज तेलाचे दर विशिष्ट रकमेपेक्षा कमी असू नयेत असे अमेरिकेने अगोदर सांगितले होते. मात्र वाहतुकीवर बंधने घातले नव्हती. मात्र 10 जानेवारी रोजी अमेरिकेने जारी केलेल्या माहितीनुसार रशियाच्या तेल कंपन्या बरोबरच 183 जहाजावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. एवढेच नाही तर तेलाचे टँकर, विमा कंपन्या इत्यादीवरही निर्बंध घालण्यात आले. आता पुर्वीइतक्या सुरळीत पद्धतीने रशियातून खनिज तेल वाहून भारतात आणणे अशक्य झाले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. अगोदरच्या केलेल्या माहितीनुसार दोन महिने तरी या निर्णयाचा परिणाम होणार नव्हता. मात्र फेब्रुवारी महिन्यातच जहाजांचा तुटवडा निर्माण झाला असल्याचे दिसून येत आहे.
मार्चमध्ये आवश्यक असणार्‍या खनिज तेलासाठी भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी रशियन तेल कंपन्यांबरोबर चर्चा सुरू केली असतानाच अमेरिकेने निर्बंध जारी केले. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया अचानक थंडावली आहे. बीपीसीएल कंपनीचे संचालक वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता यांनी सांगितले की, जानेवारीसाठीच्या पुरवठ्यासाठी आम्ही जी बुकिंग केली होती त्यासाठी जहाजे उपलब्ध आहेत. मात्र फेब्रुवारीच्या वाहतुकीसाठी जहाजे उपलब्ध नाहीत. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत भारताच्या एकूण खनिज तेल आयातीमध्ये रशियन तेलाचा वाटा 31 टक्के होता तो आता 20 टक्के पर्यंत कमी होणार आहे.
इतर स्त्रोतांतून तेल घेणार –
रशियाकडून मिळणार्‍या खनिज तेलावर परिणाम झाला असला तरी भारताला पुरेसे खनिज तेल मिळणार आहे. भारतीय कंपन्या मध्यपूर्वेतील देशाकडे खनिज तेलाची मागणी करू शकतात. मात्र रशियाकडून जेवढ्या स्वस्तात हे तेल मिळत होते तेवढ्या स्वस्तात हे तेल आता इतर देशाकडून भारताला उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे भारताला महाग खनिज तेल खरेदी करावे लागणार आहे.
इंधन स्वस्त करण्याचा विचार व्हावा –
मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती बरीच कमी झाली आहे. अशा परिस्थितीत प्राप्तीकर उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी केली जात आहे. या शक्यतेबरोबरच इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करून अर्थमंत्री निर्मला सीताराम ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढविण्याचा प्रयत्न करू शकतात असे बार्कलेज या संस्थेने सुचविले आहे.
बार्कलेज इंडियाचे मुख्य अर्थतज्ञ आस्था गुडवणी यांनी सांगितले की, सरकारने प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा काही प्रमाणात वाढविली तर सरकारच्या महसुलावर फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र मध्यमवर्गीय खर्च वाढवू शकतील. याचा सरकारच्या ताळेबंदावर जास्त परिणाम होणार नाही असे समजले जाते. मागणी नसल्यामुळे खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक होत नाही. अशा परिस्थितीत जर मागणी वाढली तर खासगी क्षेत्र गुंतवणूक करून विस्तारीकरणाचे प्रकल्प हाती घेऊ शकतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळ घेऊ शकेल. अर्थमंत्र्यांनी जुने आणि नवी प्राप्तिकर पद्धत चालू ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत नवी करपद्धत जास्त करदात्यांनी स्वीकारावी याकरिता काही उपाययोजना अर्थसंकल्पात केल्या जाऊ शकतील असे त्यांनी सांगितले.
प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबरोबरच केंद्र सरकारने जर इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले तर केवळ मध्यमवर्गीय नाही तर वाहन वापरणार्‍या गरीब लोकांकडूनही खर्च वाढला जाऊ शकेल असे त्यांनी सुचविल.े यामुळे महागाई कमी होण्यासही मदत होऊ शकेल. 2022 पासून केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क उच्च पातळीवर ठेवलेले आहे. त्यामुळे इंधनाच्या दरात बदल झालेला नाही.
चीन आपल्याकडील अतिरिक्त पोलाद, काच आणि इतर धातू भारतात कमी दरावर विकत आहे. अशा परिस्थितीत चीनी वस्तूवरील शुल्क वाढविले जाऊ शकते. त्याचबरोबर अमेरिकेने जर भारतावरील वस्तूवर आयात शुल्क वाढविले तर भारतही अर्थसंकल्पात अमेरिकेच्या वस्तूवर आयात शुल्क वाढवू शकतो असे समजले जाते.
ब्ल्यू एनर्जी मोटार महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माण करणार
ब्ल्यू एनर्जी मोटर्स महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक ट्रकचे उत्पादन सुरू करणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात व्यावसायिक वाहनांची उत्सर्जनविरहित वाहतूक वाढण्यास मदत होईल असे या कंपनीने म्हटले आहे. यासाठी ही कंपनी महाराष्ट्रातील 3,500कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. सध्या ही कंपनी एलएनजीवर चालणार्‍या ट्रकचे उत्पादन करते.
कंपनीने महाराष्ट्र सरकारबरोबर यासाठी सहकार्य करार केलेला आहे. या कराराअंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक निर्मितीच्या संशोधन आणि विकासापासून प्रत्यक्ष निर्मितीपर्यंत विविध प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारले जाणार आहेत. त्यामध्ये बॅटरी बॅकअप लाईनचाही समावेश आहे. या प्रकल्पातील उत्पादन पुढच्या वर्षापासून सुरू होऊ शकेल व यामध्ये 4000 लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल.
ब्ल्यू एनर्जी मोटर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध भूवालका यांनी सांगितले की, हरित वाहन उत्पादनासाठी महाराष्ट्रातील वातावरण चांगले आहे, आम्ही त्याचा उपयोग करणार आहोत. आमच्या गुंतवणूकीमुळे महाराष्ट्रात रोजगार निर्मिती वाढण्यास मदत होईल अशी आम्हाला आशा आहे. तसेच यामुळे महाराष्ट्राचे पर्यावरण संतुलित राहण्यास मदत होईल.
अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाचा भारताकडून आढावा
अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी शपथ घेतल्यानंतर व्यापार धोरणासह अनेक विषयावर कार्यकारी आदेश जारी केले आहेत. अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाची दिशा या आदेशावरून सुचित होते. ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा आढावा भारत सरकारकडून घेतला जात आहे. त्या आधारावर भारताला अमेरिकेसंदर्भातील व्यापार धोरण ठरवावे लागणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
भारताचा अमेरिकेबरोबर सर्वात जास्त व्यापार आहे. ट्रम्प यांनी व्यापारात अमेरिकेच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे अमेरिका फर्स्ट हे धोरण जाहीर केले आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या व्यापार विभागाला विविध देशाबरोबर अमेरिकेचा व्यापार सम पद्धतीने की विषम पद्धतीने चालतो याचा अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. त्या आधारावर विविध देशाबरोबर चर्चा करून व्यापार संतुलित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे असे ट्रम्प यांनी सांगितले आहे.
ही बाब सकारात्मक आहे. भारत अमेरिकेबरोबर विविध विषयावर चर्चा करून मतभेद कमी करण्यास प्रयत्न करेल असे सांगण्यात आले. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यात भारताबाबत आतापर्यंत तरी नकारात्मक बाबी आढळून आलेल्या नाहीत. त्याचबरोबर व्यापार विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांची नियुक्ती होणे अजून बाकी आहे. त्यानंतर संबंधित अधिकार्‍याबरोबर भारतीय शिस्टमंडळ चर्चा करू शकेल.
या अगोदर ट्रम्प प्रशासनाच्या काळामध्ये भारत आणि अमेरिकेने मुक्त व्यापार करार करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली होती. मात्र नंतर आलेल्या बायडेन प्रशासनाने ही चर्चा थांबवल होती. आता पुन्हा अशा प्रकारची चर्चा सुरू करण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्यात येणार असल्याचे समजले जाते. 2023-24 या वर्षात भारताने अमेरिकेला 77 अब्ज डॉलरची निर्यात केली तर अमेरिकेकडून 42 अब्ज डॉलरची आयात केली. या व्यापारात 35 अब्ज डॉलरची तूट आहे. ही तूट कमी करावी असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.
भारतीय रुपयावर सर्वात जास्त परिणाम –
गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतीय रुपयाचे मूल्य आशिया खंडातील इतर देशापेक्षा सर्वात जास्त वेगाने कमी झाले असल्याची आकडेवारी मुडीज या पतमानांकन संस्थेने जाहीर केली आहे. या संस्थेने केलेल्या मूल्यांकनानुसार गेल्या दोन वर्षात भारतीय रुपयाचे मूल्य पाच टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षात भारतीय रुपयाचे मूल्य तब्बल 20 टक्क्यांनी डॉलरच्या तुलनेत कमी झाले आहे. दक्षिण आशिया आणि दक्षिण- पूर्व आशिया भागातील कोणत्याही देशाच्या चलनावर गेल्या पाच वर्षात इतका परिणाम झालेला नाही असे या संस्थेचे म्हणणे आहे. या रुपयाच्या अवमूल्यनाचा भारतातील तेल शुद्धीकरण कंपन्यावर सर्वात जास्त परिणाम झाला आहे.
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, अल्ट्राटेक सिमेंट, एअरटेल इत्यादी कंपन्यावर परिणाम झालेला आहे. ज्या कंपन्या आपल्या कच्च्या मालाची किंवा विविध उपकरणांची जास्त प्रमाणात आयात करतात अशा कंपन्यावर रुपयाच्या अवमूल्यनाचा सर्वात जास्त परिणाम होत असतो. मात्र भारताकडे बराच परकीय चलन साठा आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात तरी भारतावर किंवा भारतातील आयात करणार्‍या कंपन्यावर या अवमूल्यनाचा जास्त परिणाम होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मुडीजने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान डॉलर बळकट झाल्यामुळे गुरुवारी भारतीय रुपयाचे मूल्य बारा पैशांनी कमी होऊन 86 रुपये 47 पैसे प्रति डॉलर या पातळीवर गेले. विश्लेषकांनी सांगितले की, शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढल्यामुळे रुपयावर जास्त परिणाम झाला नाही. मात्र परदेशी संस्थागत गुंतवणूक परत जात असल्यामुळे रुपयाच्या मूल्यावर जास्त परिणाम होत आहे. गुरुवारी सहा मुख्य चलनाच्या तुलनेत डॉलरचे मूल्य दर्शविणारा डॉलर इंडेक्स 0.07 टक्क्यांनी वाढून 108.04 अंकावर गेला.
एबी इन बेव भारतात 25 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करणार
अन्नप्रक्रीया उद्योगातली कंपनी एबी इन बेव ने भारतात 25 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अन्नप्रक्रीयाउद्योग मंत्री चिराग पासवान यांनी या कंपनीच्या प्रतिनिधींबरोबर दावोस इथं जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेदरम्यान चर्चा केल्यावर ही माहिती दिली.
देशाच्या विविध भागात या प्रकल्पाच्या आस्थापना असतील आणि तो येत्या 2 ते 3 वर्षात पूर्ण होईल असं ते म्हणाले. अन्नप्रक्रीया उद्योगात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असून त्याने रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दावोसमधे स्विस फेडरल रेल्वेच्या प्रतिनिधीमंडळाशी चर्चा केली. रेल्वे सुरक्षा तंत्रज्ञान आणि देखभालीच्या आधुनिक पद्धती या विषयावर यावेळी चर्चा झाली. त्यानंतर वैष्णव यांनी सेंट मार्ग्रेथ इथल्या रेल्वे कोच निर्मिती कारखान्याला भेट दिली.
ईपीएफओचेे 14.63 लाख नवीन सदस्य
ईपीएफओ अर्थात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात 14 लाख 63 हजार सदस्य जोडले गेले आहेत. ऑक्टोबर 2024 च्या तुलनेत यात 9 टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. रोजगारात वाढ आणि कर्मचार्‍यांमध्ये वाढती जागरुकता यामुळेच सदस्य संख्या वाढल्याचं कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं म्हटलं आहे. वेतनश्रेणी डेटानुसार या सदस्यांपैकी 4 लाख 81 हजार सदस्य हे 18 ते 25 वर्षे वयोगटातील असून 2 लाख 40 महिला आहेत.
या आकडेवारीतली लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे, यात सर्वाधिक संख्या ही 18 ते 25 वयोगटातील आहे. या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर 2024 मध्ये नव्याने जोडल्या गेलेल्या सदस्यांपैकी तब्बल 54.97% म्हणजेच 4.81 लाख नवे सदस्य 18 ते 25 वयोगटातील आहे.
या वेतनवारीविषयक आकडेवारीनुसार याआधी संघटनेचे सदस्यत्व सोडलेल्या सुमारे 14.39 लाख सदस्यांनी पुन्हा एकदा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे सदस्यत्व घेतले आहे. याच संदर्भातील ऑक्टोबर 2024 या याआधीच्या महिन्यातील प्रमाणाच्या तुलनेत ही संख्या 11.47 टक्क्यांनी वाढली आहे.
या वेतनवारीविषयक आकडेवारीचे लिंगभाव निहाय विश्लेषण केले असता, त्यातअसे दिसून आले की, नोव्हेंबर 2024 या महिन्यात संघटनेसोबत जोडल्या गेलेल्या नवीन सदस्यांपैकी सुमारे 2.40 लाख हा नवीन महिला सदस्य आहेत. महिला सदस्यसंख्येत झालेली ही वाढ म्हणजे अधिक सर्वसमावेशक आणि वैविध्यपूर्ण मनुष्यबळाच्या बाबतीतील व्यापक बदलांचेच द्योतक आहे.
नोव्हेंबर 2024 या महिन्यात निव्वळ नवीन सदस्य संख्येपैकी सर्वाधिक संख्या असलेल्या पहिल्या पाच राज्यांमधली एकूण संख्या सुमारे 8.69 लाख म्हणजेच 59.42% इतकी आहे. यात सर्वाधिक 20.86 टक्क्यांसह महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रासह, कर्नाटक, तामिळनाडू, हरयाणा, गुजरात, दिल्ली, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमधून नोव्हेंबर 2024 या महिन्यात एकूण निव्वळ सदस्यांपैकी प्रत्येकी 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त नवे सदस्य जोडले गेले आहेत.
