केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमांत दुरुस्ती
Economy News: स्थानिक केबलचालकांची नोंदणी सुलभ करण्यासाठी 1994 मधल्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमांमधे दुरुस्ती करणारी अधिसूचना आज माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केली. त्यानुसार आता ही नोंदणी पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने होईल आणि अर्जदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर प्रत्यक्ष परवाने देण्यात येतील. देशात सर्वत्र त्याची मुदत 5 वर्ष करण्यात आली आहे. नूतनीकरण शुल्क आता 5 हजार रुपये करण्यात आलं असून नूतनीकरणासाठीची मुदत परवाना संपण्यापूर्वी किमान 90 दिवस पर्यंत ठेवली आहे.
भारताबाबत जागतिक बँक आशावादी –
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर येत्या आर्थिक वर्षात 6.7 टक्के राहील, असा अंदाज जागतिक बँकेनं व्यक्त केला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थांबद्दलचा जागतिक बँकेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. गेल्या आर्थिक वर्षात हा दर 8.2 टक्के होता. आगामी वर्षात सेवा क्षेत्रात सातत्यपूर्ण वाढ दिसेल, तर सरकारी पाठबळाच्या आधारावर उद्योगक्षेत्र 6.7शांश टक्के दराने वाढेल, असं या अहवालात नमूद केलं आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी वाढीचा दर 2.7 टक्क्यांवर राहील, असा अंदाज आहे. 2026 मधे भारत जगातली सर्वात जास्त वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल, त्याखालोखाल चीन आणि अमेरिकेचा क्रमांक असेल, असा अंदाज जागतिक बँकेनं व्यक्त केला आहे.
डिजीटल कौशल्यात भारत दुसर्या क्रमांकावर-
डिजीटल कौशल्य क्षेत्रात कॅनडा आणि जर्मनीला मागे टाकत भारतानं दुसर्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. असा अहवाल क्यूएस वर्ल्ड फ्युचर स्किल्स इंडेक्सने जारी केला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी यांनी या कामगिरीबद्दल समाजमाध्यमावरील संदेशात आनंद व्यक्त केला. गेल्या दशकात सरकारनं देशातील तरुणांना स्वावलंबी बनण्यास आणि रोजगार निर्मितीत सक्षम बनवणार्या कौशल्यांनी सुसज्ज करण्याचे काम केलं आहे. देश समृद्धी आणि युवा सक्षमीकरणाच्या दिशेने प्रवास करत असताना हा अहवाल प्रसिध्द होणं समाधानकारक असल्याचं पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे.
शेअर बाजारात पुन्हा विक्रीचे वातावरण; परदेशी गुंतवणूकदाराकडून विक्रीचा मारा कायम –
गेल्या तीन दिवसापासून शेअर बाजार निर्देशांक काही प्रमाणात वाढ होत होते. मात्र शुक्रवारी पुन्हा जागतिक बाजारातून सकारात्मक संदेश आल्यानंतर शेअर बाजारात विक्री झाली. परिणामी निर्देशांक अर्धा टक्क्याने कमी झाले. बाजार बंद होताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 423 अंकांनी कमी होऊन 76,619 अंकावर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 108 अंकांनी म्हणजे 0.47% होऊन 23,203 अंकावर बंद झाला. आठवड्याच्या पातळीवर सेन्सेक्स 759 अंकांनी म्हणजे 0.98 टक्क्यांनी तर निफ्टी 228 अंकांनी म्हणजे 0.97 टक्क्यानी कमी झाला.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राबरोबरच खासगी बँकांच्या शेअरवर जास्त परिणाम झाला. या क्षेत्राला भांडवल सुलभतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.त्याचबरोबर पुरेश्या ठेवी आकर्षित होताना दिसून येत नाहीत. अशा परिस्थितीत आगामी काळात बँकांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांना वाटत आहे.
आयसीआयसीआय बँक, अॅक्सिस बँक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बँक, टीसीएस, महिंद्रा, टेक महिंद्रा, बजाज फायनान्स, एचडीएफसी बँक, बजाज फिन्सर्व या कंपन्यांनी आज सपाटून मार खाल्ला. इन्फोसिस कंपनीच्या ताळेबंदातील नफा वाढला असूनही आज या कंपनीच्या शेअरची विक्री झाली. अॅक्सिस बँकेच्या ताळेबंदातील नफा कमी झाल्यामुळे या बँकेच्या शेअरच्या भावात घट झाली.रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरचा भव मात्र तीन टक्क्यांनी वाढला. या कंपनीने नफ्याचा 7.4 टक्के वाढ झाली असल्याचे जाहीर केले.
त्याचबरोबर झोमॅटो, एशियन पेंट्स, नेस्ले, पावर ग्रिड या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाली. चीन आणि हाँगकाँगसह युरोपमधील शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढले होते. दरम्यान परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदाराकडून भारतीय शेअर बाजारात विक्रीत चालूच असून काल या गुंतवणूकदारांनी 4,341 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री करून नका काढून घेतला.
अमेरिकन डॉलर बळकट होत असल्यामुळे अमेरिकेच्या कर्जरोख्यासह इतर डॉलर केंद्री उत्पादनात परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार अधिक नफ्यासाठी गुंतवणूक करीत आहेत असे विश्लेषकांनी सांगितले. खनिज तेलाचे एकतर्फी वाढत असलेले दर गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून गंभीर चिंतेचा विषय असून सध्या खनिज तेलाचा दर 81 ते 82 डॉलर प्रति पिंपाावर आहे.
दहा वर्षात रुपयाचे मूल्य घसरले 41 टक्क्यांनी; खाद्यतेल, कोळसा, खनिज तेल, सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू महागणार
डॉलरच्या तुलनेत गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतीय रुपयाचे मूल्य तब्बल 41.3 टक्क्यानी कोसळले आहे. जानेवारी 2015 मध्ये रुपयाचे मूल्य 61 रुपये 40 पैसे प्रति डॉलर होते. ते जानेवारी 2025 मध्ये 86 रुपये 70 पैसे प्रति डॉलर या पातळीवर गेले आहे.
विशेषत: गेल्या दोन महिन्यांमध्ये रुपयाचे मूल्य जवळजवळ साडेचार टक्क्यांनी कोसळले आहे. अशा परिस्थितीत भारत ज्या वस्तू आयात करतो त्या वस्तू मागणार आहेत आणि देशात एकूण महागाईत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या एक वर्षात म्हणजेच 16 जानेवारी 2024 पासून भारतीय रुपयाचे मूल्य 4.1 टक्क्यांनी घसरले आहे. गेल्या वर्षी 16 जानेवारी रोजी रुपयाचे मूल्य 80 रुपये 80 पैसे प्रति डॉलर या पातळीवर होते.
रुपयाचे मूल्य पाच टक्क्यांनी कोसळले तर भारतातील महागाई साडेतीन टक्क्यांनी वाढते असे सर्वसाधारण समीकरण आहे. जागतिक परिस्थिती अस्थिर असल्यामुळे जागतिक बाजारात सोन्याच्या किमती गेला एक वर्षांमध्ये 31.25 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. जानेवारी 2024 मध्ये सोन्याचा दर 65,870 डॉलर प्रति किलो होता. तो आता 86,464 डॉलर प्रति किलो या पातळीवर आहे. मुळात डॉलर मध्येच सोन्याच्या किमती वाढल्या आहेत आणि रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे. अशा परिस्थितीत आयात केलेल्या सोन्याची किंमत वाढत आहे.
ही आकडेवारी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणजे जीटीआरआय या संस्थेने संकलीत केली आहे. या संस्थेचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, महाग डॉलरमुळे भारताला सर्वात जास्त खर्च इंधनाच्या आयातीवर करावा लागणार आहे. रुपया कमकुवत झाल्यानंतर निर्यात वाढणे अपेक्षित असते. मात्र भारताच्या बाबतीत तसे काही झालेले नाही. आयात वाढतच आहेत तर मोठ्या मनुष्यबळाचा वापर करून तयार केलेली उत्पादने निर्यात होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे भारतासमोर दुहेरी पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
चीनच्या चलनाच्या मूल्यात माफक घट –
गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतीय रुपयाचे मूल्य तब्बल 41.3 टक्क्यांनी कोसळले असतानाच भारताचा स्पर्धक देश असलेल्या चीनच्या यॉन या चलनाचे मूल्य मात्र या दहा वर्षात केवळ 3.24 टक्क्यांनी घसरले आहे. दहा वर्षांपूर्वी यॉनचा दर 7.10 यॉन प्रति डॉलर होता. तो आता 7.33 डॉलर आहे. चीनच्या चलनाचे मूल्य कमी घसरले आहे कारण चीनला निर्यातीचा मोठा आधार आहे.
फसव्या कॉलना बसणार आळा; सरकारकडून संचारसाथी मोबाईल अॅप सादर –
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी बहुप्रतीक्षित संचार साथी मोबाईल अॅप आज देशवासीयासाठी सादर केले. दूरसंचार विभागाकडून हे अॅप विकसित करण्यात आले आहे. यामुळे संशयित फोन विरोधात मोबाईल वापरकर्त्यांना सहज तक्रार करता येते. फोन कॉलच्या लॉगमधून संबंधित फोनच्या विरोधात या अॅपद्वारा तक्रार केली जाऊ शकेल.
गेल्या काही महिन्यापासून फसवे कॉल आणि सायबर फसवणुकीच्या घटना घडत आहेत. याविरुद्ध केंद्र सरकारने जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. गृह मंत्रालयानेही या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून दूरसंचार विभागाने विकसित केलेले हे मोबाईल अॅप सादर करण्यात आले आहे. या अॅपचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात वापर करावा आणि फसवणूक करणार्यासंदर्भातील माहिती केंद्र सरकारला कळवावी. यामुळे असे प्रकार घडणे वेगाने कमी होईल अशी आशा त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली.
सरकारकडून 2023 मध्ये संचार सार्थी पोर्टल जारी करण्यात आले होते. मात्र या पोर्टलवरून तक्रार दाखल करण्यासाठी नागरिकांना वेळ लागत होता आणि प्रक्रिया गुंतागुंतीची होती. मात्र आता ही यंत्रणा मोबाईल अॅपवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामुळे फसव्या कॉल व सायबर फसवणूकीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
भारतात डिजिटल व्यवहार वाढत असतानाच फसवणुकीचे प्रकारही वेगाने वाढत होते. त्यामुळे चिंता निर्माण झाली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने या विरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली असून आगामी काळात अशा प्रकारच्या इतर उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचेही सिंधिया यांनी सांगितले. त्याचबरोबर त्यांनी इंटर सर्कल रोमिंग या मोहिमेचाही शुभारंभ यावेळी केला.
ग्रामीण भागातल्या जास्तीत जास्त कुटुंबाना इंटरनेट सुविधा मिळावी या उद्देशाने सुरू झालेल्या नॅशनल ब्रॉडबँड मिशनच्या दुसर्या टप्प्याची सुरुवातही त्यांनी केली. डिजिटल भारत निधीच्या अंतर्गत उभारलेल्या सुमारे 28 हजार मोबाइल टॉवरच्या सुविधेचा उपयोग आता कोणत्याही मोबाइल कंपनीला करता येईल. त्यामुळे ग्राहकांसाठी नेटवर्कची उपलब्धता सुधारेल.
फोन, मेसेज किंवा पच्या माध्यमातून होणार्या सायबर फसवणुकीची तक्रार करता यावी, आपल्या नावाने काढलेली खोटी फोन कनेक्शन्स ओळखता यावीत, अशा विविध तक्रारी संचार साथी या एकाच प्लिकेशनच्या माध्यमातून सोडवता येणार आहेत. यात फोनवरून होणार्या सायबर फसवणुकीची तक्रार नोंदवण्यासाठी चक्षु नावाचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यात नोंदणी करताना संबंधित फोन क्रमांक किंवा मेसेजचे तपशील भरल्यानंतर ही तक्रार नोंदवली जाईल. त्या खेरीज हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला फोन शोधून तो ब्लॉक करणं, आपल्या नावे दाखल असलेली खोटी फोन कनेक्शन शोधणं तसंच संशयित आंतरराष्ट्रीय कॉलची तक्रार करण्यासाठी पर्याय देण्यात आले आहेत.
परकीय चलन साठ्यात झाली मोठी घट; परकीय गुंतवणूक कमी होत असल्याचा परिणाम-
केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक परकीय चलन संवर्धनासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करत आहेत. मात्र परिस्थिती एकूणच नकारात्मक आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडील परकीय चलन साठ्यात वेगाने घट होत आहे. 10 जानेवारी रोजी संपलेल्या आठवड्यामध्ये भारताकडील परकीय चलन साठा तब्बल 8.7 अब्ज डॉलरने कमी होऊन 625.8 अब्ज डॉलर या पातळीवर गेला. गेल्या आठवड्यातही परकीय चलन साठा 5.6 अब्ज डॉलरने कमी झाला होता.
सप्टेंबर महिन्यामध्ये अमेरिकेच्या रिझर्व बँकेने व्याजदरात अर्धा टक्के कपात केल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात आणि भारतात होत असलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. त्यावेळी भारताकडे असलेला परकीय चलन साठा विक्रमी पातळीवर म्हणजे 704.8 अब्ज डॉलरवर गेला होता. मात्र नंतर अमेरिकेने व्याजदरात कपात करणे कमी केले. त्याचबरोबर अमेरिकेचा डॉलर इतर चलनाच्या तुलनेत कमालीचा बळकट झाला.
अशा परिस्थितीत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात विक्री चालू केली आहे. त्याचबरोबर परदेशी गुंतवणुकीचे प्रकल्प थांबले आहेत. त्यामुळे भारताकडील डॉलरचा साठा वेगाने कमी होत आहेत. रुपयाचे मूल्य सावरण्यासाठी रिझर्व बँकेने खुल्या बाजारात बरेच डॉलर विकले आहेत. मात्र तरीही रुपयाच्या मूल्यावर परिणाम कायम आहे.
दरम्यानच्या काळामध्ये खनिज तेलाचे दर वाढत आहेत. अमेरिकेने रशियाच्या खनिज तेलावर आणि जहाजावर निर्बंध घातल्यामुळे जागतिक बाजारात खनिज तेलाचा पुरवठा कमी होणार आहे. यामुळे खनिज तेलाचे दर वाढत आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 85 टक्के खनिज तेल आयात करतो. त्यामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात डॉलर खर्च करावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत रुपयाचे मूल्य आणखी वेगाने कमी होत आहे.
असे असले तरी दरम्यानच्या काळात जागतिक बाजारात सोन्याचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे भारताकडे असलेल्या सोन्याच्या साठ्याचे मूल्य या आठवड्यात 792 दशलक्ष डॉलरने वाढून 67.8 अब्ज डॉलर झाले आहे.
दागिन्यांच्या निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम –
विविध देशांदरम्यान चालू असलेले युद्ध आणि इतर जागतिक परिस्थितीचा दागिन्याच्या निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. डिसेंबर महिन्यात दागिन्यांची निर्यात 10.19 टक्क्यांनी कमी होऊन 1.9 अब्ज डॉलर झाली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये दागिन्यांची निर्यात 2.1 अब्ज डॉलर झाली होती.
जागतिक पातळीवर वाढलेल्या महागाईचा भारतातून होणार्या दागिने निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. कारण महागाईमुळे नागरिक दागिन्यासारख्या वस्तू कमी प्रमाणात खरेदी करीत आहेत. चीन हा भारतीय दागिन्याचा मोठा आयातदार देश आहे. मात्र चीनमध्ये मंदी निर्माण झाल्यामुळे चीनमधून मागणी कमी झाली आहे.
जेम अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलचे अध्यक्ष विपुल शाह यांनी सांगितले की, नजीकच्या भविष्यात या परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही. जागतिक तणावामुळे सोने आणि इतर मौल्यवान धातूच्या दरातही वाढ होत आहे. याचा या क्षेत्रावर परिणाम कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले. दागिने निर्यातीबरोबरच पैलू पाडलेल्या हिर्याच्या निर्यातीवर या कालावधीत नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
अन्नधान्याच्या किमतीकडे सरकारचे बारीक लक्ष –
देशातील आणि परदेशातील एकूण परिस्थिती पाहता अन्नधान्याच्या किमतीकडे सरकारचे बारीक लक्ष आहे. कोणत्याही अन्नधान्याच्या किमतीत जास्त चढउतार झाले तर सरकार आवश्यक त्या उपाययोजना करणार असल्याचे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षापासून देशातील अन्नधान्याचा पुरवठा स्थिर राहवा तसेच किमती स्थिर राहाव्या यासाठी सरकारने बर्याच उपाययोजना केल्या आहेत. काही अन्नधान्याच्या निर्यातीला मर्यादा आणल्या आहेत. तर काही खाद्यांनाच्या आयातीवरील मर्यादा कमी केल्या आहेत. त्यामुळे देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन आणि किमती सध्या समाधानकारक पातळीवर असल्याचे सांगण्यात आले.
ग्राहकांना किफायतशीर दरामध्ये खाद्यान्न मिळण्याबरोबरच शेतकर्यांनाही याचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. बर्याच धान्याच्या आधारभूत किमती वेळोवेळी वाढविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत झाली आहे.
यावर्षी देशभरात चांगला पाऊस पडल्यामुळे कांदा आणि डाळीचे उत्पादन गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जास्त होणार आहे. अशा परिस्थितीत या वस्तूचा तुटवडा निर्माण होणार नाही. अतिरिक्त उत्पादनाची निर्यात लवकर व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. गेल्या वर्षी तुरीचे 34.17 लाख टन उत्पादन झाले होते. यावर्षी 35.02 लाख टन उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. यामुळे किरकोळ बाजारातील खाद्यांन्नाची महागाई ऑक्टोबरच्या 10.87% च्या तुलनेत नोव्हेंबर महिन्यात कमी होऊन 8.39% झाली आहे.
स्टार्ट अपला चालना देण्यासाठी प्रयत्न; डीपीआयआयटीची आयटीसीसोबत धोरणात्मक भागीदारी –
नवउद्योजकता आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन विभागाने आयटीसी लिमिटेडसोबत धोरणात्मक भागीदारी केली आहे. या सहकार्यातून देशभरातील स्टार्टअपसाठी व्यवहार्य बाजारपेठेच्या संधी निर्माण करण्याबरोबरच स्टार्टअप वाढ आणि त्यांच्या तांत्रिक प्रगतीला गती देण्यासाठी एक सामायिक दृष्टीकोन तयार होईल.
आयटीसी कंपनी या भागीदारी अंतर्गत, मॅन्युफॅक्चरिंग एक्झिक्यूशन सिस्टीम्स साठी डिजिटल व्यासपीठे, उत्पादन स्थानांसाठी नवीकरणीय ऊर्जा संधी एकत्रित करणे, ऊर्जा साठवण प्रणाली इत्यादी प्रमुख क्षेत्रांमध्ये स्टार्टअप पर्याय तैनात करण्याचा विचार करत आहे.
अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे संयुक्त सचिव संजीव म्हणाले की, हा उपक्रम भारत सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या प्रमुख कार्यक्रमांशी जवळीक साधणारा आहे. शिवाय, नवोन्मेषाच्या नेतृत्वाखालील नवउद्योजकतेद्वारे सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाला चालना देत व्हिजन 2047 मध्ये योगदान देण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आम्ही स्टार्टअप्ससाठी अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी वाढीव उपाय आणि परिवर्तनशील वाढ घडवण्यासाठी उत्सुक आहोत.
हा करार स्टार्टअप्स आणि आयटीसी दोन्हीची प्रतिष्ठा वाढवेल. भविष्यासाठी सज्ज राहण्यात आणि उत्पादनामध्ये वाढीव कार्यप्रणाली उत्कृष्टता आणण्यासाठी तसेच आयटीसीचा शाश्वत विस्तार करण्यासाठी नवीकरणीय उर्जेच्या क्षेत्रात डिजिटलायझेशनवर लक्ष केंद्रित करेल, असे आयटीसी कॉर्पोरेट अफेयर्स अध्यक्ष अनिल राजपूत यांनी नमूद केले.
अमेरिकेचा बेंगळुरूत वाणिज्य दूतावास –
अमेरिकेसोबतचे संबंध दृढ करण्यासाठी बंगळुरूमधल्या नवीन अमेरिकी वाणिज्य दूतावासामुळे चालना मिळेल, असं मत परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी व्यक्त केलं आहे. ते बेंगळुरूमध्ये अमेरिकेच्या नवीन वाणिज्य दूतावासाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. जयशंकर म्हणाले की दोन्ही देशांमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्ता, अंतराळ क्षेत्र, संरक्षण, ड्रोन, जैव तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात सहकार्य होऊ शकतं.
तंत्रज्ञान, संरक्षण सारख्या क्षेत्रात बेंगळुरू अग्रणी असल्यानं, तसंच हिंदुस्तान एअरोनॉटीक्स लिमिटेड सारख्या संस्था इथं आसपास असल्यामुळे, भारत आणि अमेरिका दोघांनाही बेंगळुरूमधील वाणिज्य दूतावासाचा फायदा होईल, असंही ते म्हणाले. बेंगळुरू इथला वाणिज्य दूतावास व्यवसाय, शैक्षणिक संस्था, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि सर्वसामान्य लोकांना मदत करेल आणि नवीन वाणिज्य दूतावास लवकरच इथं व्हिसा सेवा सुरू करेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
जगाशी संबंध वाढवल्यामुळे भारत देशभरात त्यांचे वाणिज्य दूतावास उघडण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भारत लवकरच लॉस एंजेलिसमध्ये आपले वाणिज्य दूतावास उघडणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत एरिक गार्सेटी आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
भारताचे ऑटोमोबाईल क्षेत्र जागतिक दर्जाचे –
विकसित भारताची वाटचाल ऑटोमोबाईल क्षेत्रातल्या प्रगतीचीही वाटचाल ठरणार आहे, असं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलं. नवी दिल्लीत भारत मंडपम इथं आयोजित भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्स्पोच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. आजचा भारत हा भावनांनी, युवा उर्जेनं परिपूर्ण आहे. त्याचे पडसाद भारताच्या ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रात पाहायला मिळत आहेत. गेल्या वर्षी भारताचं ऑटो क्षेत्र जवळपास 12 टक्क्यानं वाढलं आहे.
मेक इन इंडिया अंतर्गत तयार होणार्या गाड्यांची निर्यातही वाढली आहे, असं मोदी यावेळी म्हणाले. या कार्यक्रमानिमित्तानं त्यांनी दिवंगत रतन टाटा आणि ओसामो सुझुकी यांचं स्मरण केलं. वाहन क्षेत्रातल्या प्रगतीच्या वाटेवर मध्यमवर्गीय माणसांची स्वप्नं पूर्ण करण्यात या दोघांचं मोठं योगदान आहे. असं ते म्हणाले. आपल्या सरकारच्या तिसर्या कार्यकाळात इलेक्ट्रॉनिक वाहतुकीसाठी विशेष योजना आणल्याची माहिती प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
गुंतवणूक आणि निर्यात या दोन्हींमध्ये वाढ घडवून आणण्यासाठी मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला. प्रधानमंत्र्यांच्या विकसित भारत 2047 च्या स्वप्नाला साकार देण्यासाठी या एक्स्पोचं मोठं योगदान असेल असंही गोयल यावेळी म्हणाले.
आज आपण प्रदूषण विरहित वाहतूक विषयावर चर्चा करत आहोत, जो फक्त पर्यावरणासाठीच नव्हे तर आरोग्य आणि समृद्धीसाठी महत्त्वाचा आहे. त्या दृष्टीने सरकारने ऑटोमोबाईल क्षेत्रात सरकारने नव्या धोरणांचा स्वीकार केला आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन देताना सरकारने पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही, याचीही काळजी घेतल्याचं एच.डी. कुमारस्वामी म्हणाले.
हा एक्स्पो सहा दिवस चालणार असून येत्या 22 तारखेला त्याचा समारोप होईल. या दरम्यान, विविध कार्यक्रमांचं तसंच संमेलनांचं आयोजन केलं जाणार आहे. यात मोबिलिटी क्षेत्रातल्या धोरणांवरच्या विविध चर्चासत्रांचा समावेश असेल. यंदा भारत मंडपमसह, यशोभूमी आणि ग्रेटर नोएडा इथेही या एक्स्पोचं आयोजन करण्यात आलं आहे.