Economy – भारतातील उद्योगांची उलाढाल वाढत आहे. त्याचबरोबर मालवाहतूक वाढत आहे. अशा परिस्थितीत रेल्वेने मालवाहतुकीसाठी डब्यांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर मालवाहतुकीचा वेग सध्या कमी आहे. या गाड्यांचा वेग ही वाढविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
सध्या मालवाहतूक करणार्या गाड्यांचा वेग 50 किलोमीटर प्रति तासापेक्षा कमी आहे. तो 50 किलोमीटर पर्यंत तरी वाढविण्याच्या शक्यतेवर विचार करावा. त्यासाठी दीर्घ पल्ल्याच्या उपाय योजना करण्याची सूचना करण्यात आली. यासाठी मालवाहतुकीकरिता आधुनिक 12,000 हॉर्स पावरची इंजिन वापरण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्याची गरज आहे.
टॅक्समॅक्स या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुदीप्ता मुखर्जी यांनी सांगितले की, 2022 चा अर्थसंकल्पांमध्ये 1.2 लाख वॅॅगन उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. ती प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही. तसेच आणखी गरज निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे या बाबीची दखल अर्थसंकल्पात घेतली जाण्याची गरज आहे.
या अगोदर ऑर्डर दिलेल्या वॅगन 2025 च्या अखेरीस मिळण्याची शक्यता आहे. त्यापुढे आणखी सहा लाख वॅगनची गरज आहे. यासंदर्भात अर्थसंकल्पात दिशानिर्देशन अपेक्षित आहे. सध्या मालवाहतुकीत रेल्वेचा वाटा केवळ 26 ते 27 टक्के आहे. त्यामुळे उरलेली मालवाहतूक इतर मार्गाने केली जात. ती खर्चिक आहे. जर रेल्वेने एकूण मालवाहतुकीत आपले प्रमाण 45 टक्क्यांपर्यंत वाढविले तर मालवाहतूक अधिक किफायतशीर होईल आणि त्यामुळे महागाई नियंत्रणाला मदत मिळू शकेल असे सांगण्यात आले.
कोळसा, सिमेंट, पोलाद, पेट्रोल, केमिकल, खते, कापड इत्यादी वस्तूच्या वाहतुकीसाठी एक सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याची गरज आहे. या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यानंतर मालवाहतूक अधिक स्वस्त होऊ शकेल. भारतीय रेल्वेमध्ये गेल्या दहा वर्षांत बर्याच सुधारणा झाल्या आहेत. मात्र अजूनही भारतीय रेल्वे जागतिक दर्जाची करण्यासाठी आणखी काम करण्याची गरज आहे.
एफआयआयकडून जानेवारीत ; 50 हजार कोटींच्या शेअरची विक्री –
परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून भारतीय शेअर बाजारात विक्री चालूच आहे. जानेवारी महिन्यात आतापर्यंत या गुंतवणूकदारांनी तब्बल पन्नास हजार कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली असल्याची आकडेवारी शेअर बाजारानी जारी केली.
सप्टेंबर महिन्यापर्यंत परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारात खरेदी करीत होते. मात्र सप्टेंबरनंतर डॉलर वधारू लागल्यामुळे या गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून विक्री करून नफा काढून घेणे चालूच ठेवले आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड झाल्यापासून हे गुंतवणूकदार परत जात आहेत आणि डॉलर बळकट होत आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या कर्जरोख्यातून जास्त परतावा मिळत असल्यामुळे भारतासह इतर वेगाने विकसित होणार्या देशातूनही गुंतवणूक अमेरिकन कर्जरोख्याकडे वळत असल्याचे काही गुंतवणूकदारांनी सांगितले.
या कारणामुळे ऑक्टोबर महिन्यापासून भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक मोठ्या प्रमाणात कोसळले आहेत. अजूनही शेअर बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. या परिस्थितीत फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही. परदेशी गुंतवणूक परत जात असल्याने भारताकडील परकीय चलन साठा कमी होत आहे. त्यामुळे भारतीय रुपयाचे मूल्य कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत भारताला आयात महागात पडून महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासाठी रिझर्व बँक रुपयाच्या माध्यमातून काही देशांबरोबर व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अमेरिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात करणार 500 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक –
आगामी काळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आहे. या क्षेत्रात पुढे राहण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करेल असे म्हटले आहे. त्यांनी खासगी कंपन्यांचा 500 अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प लवकरच सुरू होणार असल्याचे सांगितले आहे.
एक अब्ज डॉलरमध्ये साधारणपणे नऊ हजार कोटी रुपये असतात. यावरून या क्षेत्रात अमेरिका आणि अमेरिकेतील खासगी कंपन्या किती मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहे याचा अंदाज येतो. ज्या कंपन्या या प्रकल्पात सहभागी झाल्या आहेत, त्यामध्ये ओपन एआय, सॉफ्ट बँक, ओरॅकल, एनव्हिडिओ, मायक्रोसॉफ्ट इत्यादी कंपन्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते.
या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात वीज लागणार आहे. यासाठी वीज निर्मिती वाढविण्यात येणार आहे.याद्वारे कृत्रीम बुद्धिमत्तेसाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. या कंपन्या या प्रकल्पात लगेच शंभर अब्ज डॉलरचे गुंतवणूक करणार आहेत. तर उरलेली रक्कम पुढील चार वर्षात गुंतविली जाणे अपेक्षित आहे. या अंतर्गत अमेरिकेत 20 डेटा सेंटर उभारली जाणार आहेत. मात्र यामुळे अमेरिकेत ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी सांगितले की, विविध स्त्रोतातून वीज निर्मिती वाढविण्यात येणार असल्यामुळे असा प्रश्न निर्माण होणार नाही.
नफादायक ताळेबंदामुळे गुंतवणूकदारांकडून खरेदी; निर्देशांक वाढले: बँका व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात तेजी –
जागतिक बाजारातील अनिश्चितता अजूनही संपलेली नाही. मात्र शेअर बाजाराचे निर्देशांक आणखी घसरणार नाहीत असे काही गुंतवणूकदारांना वाटते. अशातच माहिती तंत्रज्ञान आणि बँकिंग क्षेत्रातील कंपन्यांनी चांगले ताळेबंद जाहीर केले. यामुळे बर्याच गुंतवणूकदारांनी बुधवारी खरेदी केली. परिणामी शेअर बाजार निर्देशांक पाऊण टक्क्यांनी वाढण्यास मदत झाली.
बाजार बंद होताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 566 अंकांनी वाढून 76,404 अंकावर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 130 अंकांनी म्हणजे 0.63 टक्क्यांनी वाढून 23,155 अंकावर बंद झाला. एचडीएफसी बँक आणि टीसीएस या बड्या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात वाढ झाल्यामुळे निर्देशांकांना आधार मिळाला.
इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, बजाज फिन्ससर्व, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, बजाज फायनान्स, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बँक या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावातही वाढ झाली. तर टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, अॅक्सिस बँक, स्टेट बँक, एनटीपीसी, टाटा स्टील, आगामी पोर्ट्स या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात घट झाली.
चीन आणि हाँगकॉग वगळता आशियाई देशातील शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढले. युरोप आणि अमेरिकेतील शेअर बाजाराचे निर्देशांकही वाढले होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना धीर आला. जियोजित वित्तीय सेवा या संस्थेचे विश्लेषक विनोद नायर यांनी सांगितले की, बर्याच खासगी बँकांनी चांगले ताळेबंद जाहीर केले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांनी चांगले ताळेबंद जाहीर करण्याबरोबरच रुपया कमकुवत झाल्यामुळे या कंपन्यांचा महसूल आणि नफा रुपयात वाढण्याची शक्यता आहे. या दोन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी केली.
मात्र छोट्या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात मोठ्या कंपन्याइतकी वाढ झाली नाही. कारण छोट्या कंपन्यांच्या शेअरचे भाव अजूनही अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याची भावना गुंतवणूकदारांच्या मनात कायम आहे.
खनिज तेलाचे दर घसरले
खनिज तेलाचे दर आता कमी होऊ लागले आहेत. ही भारताच्या दृष्टिकोनातून समाधानाची बाब आहे. मात्र परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांची भारतातून विक्री चालूच असून काल या गुंतवणूकदारांनी 5,920 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली. डॉलर वधारत असल्यामुळे या गुंतवणूकदारांना भारतात केलेली गुंतवणूक परवडत नाही. अशा परिस्थितीत हे गुंतवणूकदार नजीकच्या भविष्यात भारतात गुंतवणूक करण्याची शक्यता कमी असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे
अन्नधान्याच्या महागाईची वेगळी आकडेवारी हवी; पतधोरण समितीचे सदस्य नागेश कुमार यांची सूचना –
सध्या रिझर्व बँक पतधोरण ठरवितांना किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर विचारात घेते. त्यामध्ये कमालीच्या अस्थिर असणार्या अन्नधान्याच्या किमतीचा समावेश असतो. त्यामुळे पतधोरण ठरवितांना अन्नधान्याच्या किमती विचारात घेतल्यास जाऊ नयेत असे मत काही विश्लेषकांचे आहे. या विषयावर चर्चा चालू असताना पतधोरण समितीचे सदस्य नागेश कुमार यांनी महागाईची एक आकडेवारी अन्नधान्याच्या किमतीसह असावी आणि दुसरी आकडेवारी अन्नधान्याच्या किमतीशिवाय असावी, अशी सूचना केली आहे. या दोन वेगवेगळ्या आकडेवारींना विचारात घेऊन पत धोरण अधिक योग्य पद्धतीने तयार होऊ शकेल, असे त्यांनी सुचित केले.
अर्थ मंत्रालयाचे सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वर यांनी अन्नधान्याच्या किमतीला पत धोरण ठरविताना विचारात घेऊ नये असे सांगितले आहे. त्याचबरोबर वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनीही व्याजदर ठरवितांना अन्नधान्याच्या महागाईचा विचार केला जाऊ नये असे स्पष्ट केले आहे. कारण अन्नधान्याच्या किमती वाहतूक, पाऊस इत्यादी गोष्टीमुळे अचानक वाढतात आणि त्या कमी होतात.
त्यामुळे एकूण महागाईचा अंदाज नीट येत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र रिझर्व बँकेने महागाईचा दर विचारात घेताना अन्नधान्याच्या किमती विचारात घेतल्या जाव्यात असे वेळोवेळी सांगितले. अशा परिस्थितीत किरकोळ महागाई ठरवताना एक आकडेवारी अन्नधान्याच्या किमतीसह असावी आणि एक आकडेवारी अन्नधान्याच्या किमतीशिवाय असावी असे त्यांनी सुचित केले.
सध्याची किरकोळ महागाई ठरविण्याची पद्धत 2011- 12 मध्ये तयार करण्यात आली होती. या पद्धतीत एकूण किरकोळ महागाईत अन्नधान्याच्या किमतीचा वाटा 46 टक्के इतका ठरविण्यात आलेला होता. आता काळाच्या ओघांमध्ये या पद्धतीत बदल करण्याची गरज व्यक्त केली जाते.
किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई गेल्या दोन वर्षापासून पाच टक्क्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे रिझर्व बँकेने गेल्या दोन वर्षापासून आपला रेपो हा मुख्य व्याजदर साडेसहा टक्क्यांवर ठेवला आहे. याचा भांडवल उपयोगावर परिणाम होत आहे असे अर्थ मंत्रालयातील काही अधिकार्यांना वाटते.
रुपयाच्या मूल्यात सुधारणा –
बुधवारी निवडक खरेदीमुळे भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक जवळजवळ पाऊण टक्क्यांनी वाढले. दरम्यानच्या काळामध्ये खनिज तेलाच्या किमती 81 डॉलरवरून 79 डॉलरपर्यंत कमी झाल्या आहेत. आगामी काळामध्ये अमेरिका खनिज तेलाचा पुरवठा वाढविणार आहे. अशा परिस्थितीत खनिज तेलाचे दर वाढण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे रुपयाच्या मूल्यावरील दबाव कमी होण्यास मदत होत असून बुधवारी रुपयाचा भाव 25 पैशांनी वाढून 86 रुपये 33 पैसे प्रति डॉलर या पातळीवर गेला. दरम्यानच्या काळात सहा चलनाच्या किमतीवर आधारित असलेला डॉलर इंडेक्स काही प्रमाणात कमी होऊन 107.89 अंकावर गेला आहे. मात्र परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदाराकडून होत असलेली विक्री रुपयावर परिणाम करीत आहे.
एचडीएफसी बँकेच्या नफ्यात माफक वाढ –
खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेला तिसर्या तिमाहीत झालेला नफा केवळ दोन टक्क्यांनी वाढून 16,736 कोटी रुपये झाला आहे. गेल्या वर्षी तिसर्या तिमाहित या बँकेला 16,373 कोटी रुपयांच नफा झाला होता.
या कंपनीने शेअर बाजाराला कळविलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, कर्ज वसुली उत्तम झाली आहे. त्याचबरोबर नवी कर्ज देताना काळजी घेण्यात येत आहे. त्यामुळे या तिमाहीत बँकेची ढोबळ अनुत्पादक केवळ 1.42% इतकी नोंदली गेली आहे. जी की गेल्या वर्षी या तिमाहीत 1.26% इतकी होती. बँकेची निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता 0.46% इतकी झाली आहे. गेल्या वर्षी या तिमाहीत बँकेची निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता 0.31% इतकी होती.
तिसर्या तिमाहीत एचयुएल कंपनीचा वाढला नफा –
मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे ग्राहक उपयोगी वस्तू तयार करणार्या कंपन्यांच्या नफ्यावर पहिल्या, दुसर्या तिमाहीत परिणाम झाला होता. त्यामुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र हिंदुस्तान युनि लिव्हर या ग्राहक उपयोगी वस्तू तयार करणार्या भारतातील मोठ्या कंपनीचा तिसर्या तिमाहीतील नफा 19.11 टक्क्यांनी वाढून 2,989 कोटी रुपये इतका झाला आहे.
त्यामुळे काही प्रमाणात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे दिसून येते. या कंपनीला गेल्या वर्षी तिसर्या तिमाहीत 2,508 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. या तिमाहीत कंपनीचा महसूल वाढवून 16,050 कोटी रुपये इतका झाला आहे. गेल्या वर्षी या तिमाहीत कंपनीचा महसूल 15,781 कोटी रुपये इतका होता. कंपनीने यासंदर्भात शेअर बाजारांना माहिती कळविली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार ग्रामीण भागातील खरेदीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. मात्र शहरी भागातील खरेदीवर बराच परिणाम झाला आहे. व्याजदर उच्च पातळीवर असल्यामुळे ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम झाला असल्याचे सांगण्यात येते. नजीकच्या काळामध्ये व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या खरेदीत वाढ होऊ शकेल असे समजले जाते.
गुंतवणूकदारांची संख्या 11 कोटींवर; पाच महिन्यात एनएसईवर आले एक कोटी नवे गुंतवणूकदार –
गेल्या पाच महिन्यापासून भारतीय शेअर बाजारात कमालीचे अस्थिर वातावरण आहे. विशेषतः ऑक्टोबरपासून शेअर बाजार निर्देशांकात घट झाली आहे. मात्र तरीही शेअर बाजारात गुंतवणूक करू इच्छिणार्यांची संख्या वाढत आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजारावर(एनएसई) गेल्या पाच महिन्यात नवे एक कोटी गुंतवणूकदार नोंदले गेले. त्यामुळे आता राष्ट्रीय शेअर बाजाराकडील गुंतवणूकदारांची संख्या 11 कोटीवर गेली आहे.
याचा अर्थ देशातील बरेच किरकोळ गुंतवणूकदार राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या माध्यमातून थेट गुंतवणूक करू इच्छित असल्याचे दिसून येते. या अगोदरच्या पाच वर्षातील गुंतवणूकदारांच्या संख्येच्या तुलनेत सरलेल्या पाच वर्षांमध्ये गुंतवणूकदारांची संख्या तब्बल 3.6 पटीने वाढले आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजाराची स्थापना 1994 मध्ये झाली. त्यानंतर एक कोटी गुंतवणूकदार होण्यास 14 वर्षे लागली होती.
त्यानंतर गुंतवणूकदारांची संख्या वेगाने वाढली आणि पुढील एक कोटी गुंतवणूकदार केवळ सात वर्षात आले. त्यानंतर केवळ साडेतीन वर्षात पुढील एक कोटी गुंतवणूकदार शेअर बाजारात आले. त्यानंतर केवळ एक वर्षात एक कोटी गुंतवणूकदार नोंदले गेले आहेत. आता केवळ पाच महिन्यात नवे एक कोटी गुंतवणूकदार शेअर बाजारावर आले आहेत. मात्र विकसित देशाच्या तुलनेत अजूनही एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत भारतात शेअर बाजारावर नोंदलेल्या गुंतवणूकदारांची संख्या कमी आहे. आगामी काळातही वाढ होत राहील असे राष्ट्रीय शेअर बाजाराला वाटते.
रोज 73 हजार नवे गुंतवणूकदार
भारतीय शेअर बाजारातून चांगला परतावा मिळत आहे. शेअर बाजारावर गुंतवणूक करण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत गेल्या पाच महिन्यात रोज नवेे 47 ते 73 हजार गुंतवणूकदार नोंदणी करीत आहेत. विशेष म्हणजे त्यात तरुणांची संख्या जास्त आहे. गेल्या नऊ वर्षापासून राष्ट्रीय शेअर बाजाराने सकारात्मक परतावा दिला आहे. 2024 मध्ये निफ्टी 50 ने 8.8% तर निफ्टी 500 ने 15.2% चा परतावा दिला.
ड्रायफूटवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी –
ड्रायफूटचे आरोग्यविषयक महत्त्व पाहतात त्यांचा दर कमी करण्यासाठी ड्रायफ्रूट वरील जीएसटी 18 टक्क्यावरून पाच टक्के करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर देशातील ड्रायफ्रूट उत्पादकांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी आयातीवरील निर्बंध वाढविण्याची गरज आहे अशी मागणी ड्रायफ्रूट उत्पादक आणि व्यापार्यांनी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केली आहे.
दि नट्स अँड ड्रायफ्रूट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया या संघटनेने यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाला निवेदन सादर केले आहे. औद्यागीक उत्पादनांना ज्याप्रमाणे उत्पादन आधारित अनुदान दिले जाते तशा प्रकारचे अनुदान या क्षेत्राला दिल्यास आयात कमी होईल. देशात रोजगार निर्मिती वाढू शकेल. त्याचबरोबर या उत्पादनाचे दर कमी होतील. नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होऊ शकेल अशी आमची भूमिका आहे असे या परिषदेचे अध्यक्ष गुंजन विजयन यांनी सांगितले.
भारतातील नागरिक खाण्याबाबत जागरूक झाले असून ही बाजारपेठ दरवर्षी 18 टक्क्याने वाढून 2019 पर्यंत 12 अब्ज डॉलरची होण्याची शक्यता आहे. काश्मीरमध्ये एकूण उत्पादनाच्या 90% अक्रोड तयार होतात. काश्मीर सोबतच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादी राज्यातही या पिकाचे उत्पादन होण्यास वाव आहे, त्या दृष्टिकोनातून सरकारने तंत्रज्ञान उपलब्ध केल्यास आणि माहिती उपलब्ध केल्यास देश या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकेल.
अक्रोडावर टक्क्यांऐवजी प्रति किलोवर आयात शुल्क लावले जावे. त्यामुळे ही आयात कमी होण्यास मदत होऊ शकेल. बदामावर प्रत्येक किलोला 35 रुपयाचे आयात शुल्क लावले जाते. तसे अक्रोडावर प्रति किलोला 150 रुपयाचे आयात शुल्क लावण्याची मागणी करण्यात आली.
भारत सध्या अमेरिका आणि चिलीमधून अक्रोड आयात करतो. अक्रोड आणि इतर पिकाचे उत्पादन केल्यास शेतकर्यांना तुलनेने अधिक उत्पन्न मिळते. यासाठी या विषयावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. यामुळे उत्तर भारतातील शेतकर्यांना उत्पन्नाचे चांगले साधन मिळू शकणार आहे असे सागण्यात आले.
देशाची अवकाश अर्थव्यवस्था विस्तारणार; पुढील दशकात 44 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज –
देशाच्या अवकाश अर्थव्यवस्थेने आठ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठला असून पुढच्या दशकात ती 44 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज असल्याचे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
संपूर्णपणे स्वदेशी गगनयान मोहीम, आगामी काळात होणारी चांद्रयान-4(2027), शुक्रयान (2028) आणि भारतीय अंतराळ स्थानक (2030) यांसारख्या महत्त्वाच्या मोहिमांचे टप्पे, भारताच्या भक्कम वाटचालीची कक्षा दर्शवत आहेत. त्यांनी स्पेडेक्ससारख्या अंतराळातील उपग्रहांच्या जोडणीची क्षमता प्रदान करणार्या, तंत्रज्ञानातील प्रगतीमध्ये मोठी झेप घेणार्या मोहिमांच्या माध्यमातून नवोन्मेषाला चालना दिल्याबद्दल त्यांनी स्टार्ट अप्स आणि एफडीआयची प्रशंसा केली. मानवी अंतराळ मोहिमेची पूर्वतयारी म्हणजे व्योम मित्रा यंत्रमानव मोहीम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी बायोमॅन्युफॅक्चरिंग आणि बायो फाऊंड्रीज चौथ्या औद्योगिक क्रांतीला चालना देतील असा दावा केला. हिमालयापासून किनाऱपट्यांपर्यंत पसरलेल्या विपुल साधनसंपत्तीमुळे भारताची जैव अर्थव्यवस्था विकासाला चालना देणारा कारक घटक समजला गेला आहे. समर्पित जैव-अर्थव्यवस्था असलेल्या पहिल्या काही देशांपैकी एक असलेला भारत या क्षेत्रातील उत्पादन आणि स्टार्टअप्समधील जागतिक नवोन्मेषांमध्ये नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. डॉ. सिंह यांनी नॉलेज पुलिंग, सार्वजनिक-खासगी सहकार्य आणि स्टार्टअप सहभाग ते शाश्वत वृद्धी यांना सरकारच्या भक्कम पाठबऴाची पुष्टी केली. बायो-ई 3 धोरण तयार करणारा भारत हा एक अग्रणी देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.