नवी दिल्ली- देशव्यापी अनलॉकच्या पहिल्या टप्प्यातील दोन आठवड्यांनंतर अर्थव्यवस्था परत सामान्य होत आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जोर देऊन सांगितले आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर पंतप्रधानांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
संकटांला संधीमध्ये बदलण्याचे आवाहन मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले. करोनाविरोधातील लढ्याचे भावी रणनिती निश्चित करण्यासाठी सर्व राज्यांच्या दृष्टीकोन आणि अनुभवांचा सविस्तर विचार केला जाईल. देशाने वेळेवर घेतलेल्या निर्णय आणि उपाय योजनांमुळेच देशात मोठी जिवीतहानी रोखण्यात यश आले आहे, असेही मोदी म्हणाले.
करोनाविरोधात भारताने दिलेल्या लढ्याचा भविष्यात विचार केला जाईल, तेंव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सामुहिकपणे केलेल्या प्रयत्नांचा आवर्जुन उल्लेख केला जाईल. यातून सहकारी संघराज्याचे एक उदाहरणच घालून दिले गेले आहे. गेल्या काही आठवड्यात हजारो भारतीयांना परदेशातून मायदेशात आणले गेले आहे. तर शेकडो स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ राज्यातील घरी सुरक्षित पाठवले गेले आहे, हे देखील मोदी यांनी नमूद केले.
अनलॉकच्या प्रक्रियेत देशपातळीवर एकही मृत्यू घडू नये यासाठी आपण काळजी घ्यायला हवी. त्यासाठी सर्व नागरिकांनी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांचे काटेकोर पालन करायला हवे, अशी अपेक्षाही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. देशात करोनामुक्तीचा दर 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन दरम्यान भारत सरकारने घेतलेल्या उपाययोजनांबाबत बऱ्याच देशांमध्ये चर्चा होत आहे, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
लॉकडाऊनच्या काळात खतांची वाढलेली विक्री, खरीपाच्या हंगामासाठी पेरणीचे वाढलेले क्षेत्र आणि किरकोळ क्षेत्रात डिजीटल पेमेंट होण्याचे वाढलेले प्रमाण यावरही पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. याशिवाय लघु, मध्यम उद्योगांसाठी त्वरित कर्जमंजूरी, शेतीआधारित अर्थकारणाला प्रोत्साहन यामुळेच देशात समर्थ आणि स्थायी अर्थव्यवस्था उभारली जाईल, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर आज साधलेला संवाद हा दोन दिवसांच्या संवादाचा पहिला भाग होता. आजच्या संवादादरम्यान पंजाब, आसाम, केरळ, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगड, गोवा, मणिपूर, नागालॅंड, लडाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम, अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा नगर ही राज्ये आणि हवेली आणि दमण दीव, सिक्कीम आणि लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशांचा सहभाग होता. उद्या पंतप्रधान महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, तेलंगणा आणि ओडिशा या 15 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत.