क्रीप्टोकरन्सीवर रिझर्व्ह बॅंक बंदी घालू शकत नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय व्यक्तीस्वातंत्र्याचा विजय आहे की सरकारकडे असलेला चलनाचा विशेषाधिकार काढून घेणारा आहे, हे नजीकचा भविष्यकाळ निश्चित करेलच. पण अनेक विषयांत उभी फूट पाहणाऱ्या आर्थिक जगात एका नव्या संघर्षाला क्रीप्टोकरन्सी या आभासी चलनाने जन्म दिला आहे, एवढे नक्की!
क्रीप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने 6 एप्रिल 2018 रोजी बंदी घातली होती, ती अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली आहे. या आभासी चलनामुळे बॅंका आणि आर्थिक व्यवहारांना धोका निर्माण झाल्याचे कारण रिझर्व्ह बॅंकेने दिले होते. पण ते काही सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य नाही. कोणताही व्यवसाय करताना जर घटनात्मक मूलभूत अधिकारांवर गदा येत नसेल तर तो व्यवसाय करण्यापासून तुम्ही कोणाला रोखू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. आर्थिक व्यवहारांचे नियमन करणारी सर्वोच्च संस्था आणि कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणारी किंवा तिचा अर्थ लावणारी सर्वोच्च संस्था यामध्ये क्रीप्टोकरन्सीबाबत दुमत झाले आहे. टोकाचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य घेऊन देश किंवा समाज पुढे जाणार की समाजाचे नियमन किंवा नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांचे ऐकणार, असा मोठाच पेच देशात या घटनेमुळे निर्माण झाला आहे. अर्थात, हा काही केवळ भारताचा विषय नाही. नजीकच्या भविष्यात हा प्रश्न जगाचा होणार असून त्यातून जगाला शहाणपणाने मार्ग काढावा लागणार आहे.
क्रीप्टोकरन्सी आणि त्यातील प्रमुख असलेले बीटकॉईन हे आभासी चलन अमेरिकन प्रशासन अजिबात मान्य करणार नाही, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही आठ महिन्यांपूर्वीच स्पष्ट केले आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे सर्वोच्च टोक गाठलेल्या देशाचे अध्यक्ष या चलनाविषयी अशी भूमिका घेतात, यातून आजच्या जगातील टोकाचा विसंवादच दिसतो. आभासी चलनामुळे समाजविघातक कारवायांना कसे बळ मिळेल, यासंबंधी इशाराही त्या वेळी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी दिला होता. जगात सोशल मीडियात आघाडीवर असलेल्या फेसबुक कंपनीचे लिब्रा नावाचे असेच आभासी किंवा डिजिटल चलन 2020च्या सुरुवातीस अवतरणार, असे गेल्या वर्षी जाहीर केले होते आणि त्यानंतर ट्रम्प यांनी ही भूमिका घेतली होती. कदाचित त्यामुळेच, नवे वर्ष सुरू होऊन तीन महिने झाले तरी लिब्राची चर्चा फेसबुक करताना दिसत नाही. लिब्रा प्रकल्प आम्ही मागे घेतलेला नाही, मात्र त्यात काही बदल केले जात असून डॉलरसारख्या प्रचलित चलनांचा विचार करूनच हे डिजिटल चलन केले जाईल, असे स्पष्टीकरण फेसबुकने आता दिले आहे.
आम्हाला सरकारचे किंवा कोणत्याही बॅंकांचे नियंत्रण नको, असे वैयक्तिक स्वातंत्र्यवादी समूह म्हणत आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी क्रीप्टोकरन्सीचे स्वागत केले आहे. तर चलनाचे आणि पर्यायाने आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण सरकारच्या हातातून काही मोजक्या कंपन्यांच्या हातात जाईल म्हणून जगातील सरकारे या नव्या चलनाला विरोध करत आहेत. अर्थात, जगाचे आता सपाटीकरण झाले असून कोणताही नवा प्रवाह आता रोखणे अवघड आहे. त्यामुळे जगात क्रीप्टोकरन्सी आली तेव्हाच ती थोड्याथोडक्या नव्हे, तब्बल पाच लाख भारतीयांनी लगेच स्वीकारली. केवळ स्वीकारलीच नाही तर तिची देशभर दुकाने सुरू झाली. पैसा दुप्पट तिप्पट होतो, हे पाहून डिजिटल व्यवहारांच्या काठावरील काही भारतीयांनी त्यात उडी घेतली. अर्थातच, अनेकांना त्याचा मोठा फटका बसला.
बीटकॉईनमध्ये गुंतवणुकीत होत असलेल्या फसवणुकीच्या बातम्या वृत्तपत्र आणि टीव्हीवर दिसू लागल्या. ज्या समाजातील बहुसंख्यांना अजून पुरेसे बॅंकिंग माहीत नाही, त्या समाजाला एकदम बीटकॉईनमध्ये गुंतवणूक करण्याचे सांगून काहीनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. प्रत्येक नव्या बदलात आर्थिक कोंडी अनुभवणारे मोठे समूह भारतात आहेत. खरोखरच बीटकॉईनची चलती आली तर या समूहांच्या वाट्याला काय येईल, हा मोठाच प्रश्न आहे. पण त्यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने बीटकॉईन चलनाला मान्यता दिली नाही तसेच त्यातून होणाऱ्या आर्थिक तोट्याला कोणीही जबाबदार असणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे भविष्यातील अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक टळली. पण सिंगापूरला गेलेल्या कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे आता पुन्हा भारतात येण्याची सुरुवात होऊ शकते आणि क्रीप्टोकरन्सीतील गुंतवणुकीला वेग येऊ शकतो.
जगावर आर्थिक सत्ता गाजविणाऱ्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी क्रीप्टोकरन्सीला नाकारले, हे चांगलेच झाले.
अशा चलनामुळे कर चुकवेगिरी वाढेल, दहशतवादाला फूस मिळेल, सायबर गुन्हे वाढतील, अमली पदार्थांचा व्यापार फोफावेल, अपहरण आणि लुटालुटीच्या घटना वाढतील, असे अमेरिकी प्रशासनाने म्हटले होते. एवढेच नव्हे तर आभासी चलनाची व्यवस्था हा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे, असेही त्याने म्हटले होते. यावरून या विरोधाचे गांभीर्य लक्षात यावे. क्रीप्टोकरन्सी आल्यानंतर तब्बल 10 वर्षांनी अमेरिका का जागी झाली, हेही समजून घेतले पाहिजे. हे चलन इतक्या वेगाने जगात पसरेल, याचा अंदाज अमेरिकेच्या सरकारलाही आला नसावा, असे आता म्हणता येईल. पण जेव्हा फेसबुकसारख्या अतिशय लोकप्रिय सोशल मेडियाने (युजर 240 कोटी) डिजिटल चलन व्यवसायात उतरण्याची घोषणा केली तेव्हा अमेरिकेचे सरकार खडबडून जागे झाले. अनेक धोकादायक वळणांना सामोरे जात असलेल्या वर्तमान जगातील हे वळण फार मोठे आणि दीर्घकालीन परिणाम करणारे आहे. कारण सरकार ज्या ताकदीवर सत्ता सांभाळत असते, ती ताकदच कॉर्पोरेट जग काढून घेते की सरकारची अधिसत्ता या संघर्षात पुन्हा सिद्ध होते, हे या वळणावर ठरणार आहे.
चलनाच्या व्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण असल्याने त्याच्याशी जोडून हक्काचा कर महसूल सरकारला मिळतो आणि जगभरातील सरकारे चालतात. एकदा सरकारी चलनाचे महत्त्वच कमी झाले की कर कोणत्या मार्गाने जमा करायचे, असा गहन प्रश्न सरकारांसमोर उभा राहील. कर महसूल हाच सरकारचा हक्काचा महसूल असून कर सरकारशिवाय कोणीच जमा करू शकत नाही. डिजिटल चलनाचे महत्त्व जर असेच वाढत गेले तर सरकारचा हा विशेषाधिकार संकटात सापडेल, अशी भीती सरकारांना वाटू लागली आहे. त्यामुळेच भारतीय इन्कमटॅक्स विभागाने क्रीप्टोकरन्सीत गुंतवणूक करणाऱ्या पाच लाख नागरिकांकडे उत्पन्नावर कर भरण्यासंबंधी नोटिसा पाठविल्या आहेत. क्रीप्टोकरन्सी ही कमोडीटी असून ती आम्ही खरेदी केली त्यामुळे आम्ही अप्रत्यक्ष कर भरण्यास तयार आहोत, असे काहींचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ क्रीप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातील करवसुली हाही न्यायालयाच्या वाटेवर आहे.
क्रीप्टोकरन्सीच्या उदयाला कारणीभूत दुसरी एक बाजू आहे आणि तीही समजून घेतली पाहिजे. सरकारे आणि मोठ्या बॅंका ज्या पद्धतीने मनमानी करतात, ते वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणाऱ्या काही नागरिकांना मान्य नाही. त्यामुळे ते या प्रकारच्या आभासी चलनाचे स्वागत करतात. त्यांना सरकारांचे अधिपत्य संपवायचे आहे. आपल्याला स्वतंत्र जीवन जगण्यास सरकारी व्यवस्था हा अडथळा आहे, असे त्यांना वाटते. क्रीप्टोकरन्सीचा उदय म्हणजे फायनान्सचे लोकशाहीकरण, जनतेच्या हातात सत्ता देण्याचे एक शस्त्र, असे त्याचे वर्णन हे लोक करतात. (फेसबुकने लिब्राची घोषणा करताना त्याचा सामाजिक उद्देश्यच जगासमोर ठेवला आहे.) अर्थात, ज्यांनी सध्याच्या व्यवस्थेमधून प्रचंड आर्थिक कमाई केली आहे, अशा नागरिकांचा यात भरणा अधिक आहे. हे सर्व लोक डिजिटल तंत्रज्ञान उकळून पिणारे आहेत. जगातील अनेक देशांत अजून कागदी नोटा वापरण्याचे ज्यांना कळत नाही, ज्यांच्यापर्यंत बॅंकिंग पोचलेले नाही आणि जे संगणक साक्षर नाहीत, त्यांना क्रीप्टोकरन्सीच्या लाटेत कसे सहभागी करून घेणार आणि सरकारकडे दाद मागता आली नाही तर मग कोणाकडे दाद मागायची, याचे उत्तर अशा लोकांना द्यावे लागेल.
जगभरातल्या सदोष आणि जाचक करपद्धतीमुळे अशा कल्पना जगात पुढे येत आहेत, हे उघड आहे. त्यामुळे जगात एकाच प्रकारची करपद्धती (काही अत्यावश्यक स्थानिक बदल अपवाद करून) आणण्यास प्रमुख देशांच्या सरकारांनी आता गती दिली पाहिजे. गेल्या तीस वर्षांत जागतिकीकरणाने प्रचंड गती घेतली असून इंटरनेट, ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानाने त्याला सर्वव्यापी आणि वेगवान केले आहे. जगात सर्व क्षेत्रात होत असलेले सपाटीकरण आणि त्याच्याशी विसंगत असा चलनाच्या मूल्यांमधील फरकाने जगाला आजच्या कायम अस्थिर अशा अवस्थेत आणून ठेवले आहे. त्यातून आताच्या चलन आणि करपद्धतीची विश्वासार्हता कमी झाली आहे. आजच्या व्यवस्थेतील ही विसंगती काढून टाकण्याचा संकल्प खरे म्हणजे अमेरिकेने आणि सर्व जगाने केला पाहिजे. तो केला तरच जग क्रीप्टोकरन्सीचे संकट टाळू शकेल. क्रीप्टोकरन्सीवर रिझर्व्ह बॅंक बंदी घालू शकत नाही, या ताज्या निकालानंतर बॅंक आपले म्हणणे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे. तसेच सरकारने यासंदर्भात जी समिती स्थापन केली आहे, तीही आपली चिंता न्यायालयासमोर मांडेलच. पण आर्थिक जगात एका नव्या संघर्षाला सुरुवात झाली असून जगात त्याचे सर्वव्यापी परिणाम होतील एवढे नक्की.
– यमाजी मालकर