अर्थकारण: अर्थव्यवस्थेतील काळे-पांढरे

हेमंत देसाई

स्वतंत्र पक्ष, जनसंघ आणि नानी पालखीवाला यांच्यासारखे करतज्ज्ञ हे अनेक वर्षे खुल्या अर्थव्यवस्थेची मागणी करत होते. सरकार कर गोळा करते आणि त्याचा नीट वापर मात्र करत नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. आजही देशात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण या सुविधा अपुऱ्या आहेत. कारण सरकारकडे निधी मर्यादित आहे.

देशातील पगारदार वर्गापैकी खूप कमी व्यक्‍ती या सरकारला व्यक्‍तिगत आयकरापैकी सर्वाधिक वाटा देतात. हा निधी मुख्यतः गोरगरिबांसाठी खर्च केला जातो आणि त्याचा फायदा आपल्याला मिळत नाही. त्यामुळे “या देशात राहून उपयोग तरी काय?’ अशी उच्च मध्यमवर्ग व श्रीमंत वर्गाची भावना असते, असे म्हटले जाते. 2015-16 च्या केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, जर उत्पन्नाचे फेरवितरण करणे हे सरकारचे धोरण असेल, तर मध्यमवर्ग या देशातून बाहेर निघून जाईल किंवा ते करचुकवेगिरी करतील वा कमीत कमी करभरणा करतील. प्रत्यक्षात आकडेवारी बघता असे घडून आलेले दिसत नाही. 2012-13 सालापासून आयकर खाते दरवर्षी सादर केल्या जाणाऱ्या करविवरणपत्रांची आकडेवारी प्रसिद्ध करत असते. 2018-19 सालची आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे.

या आकडेवारीनुसार, देशात गृह मालमत्तांवरील करातून केवळ 37 हजार 400 कोटी रुपये उत्पन्न सरकारला मिळाले आहे. याचा अर्थ असा की, अजूनही मोठ्या प्रमाणात रोखीने किंवा काळ्या पैशात व्यवहार होत असणार. पगारी उत्पन्न, फ्लॅट वा जमिनीवरील व्यावसायिक तसेच व्याज उत्पन्न हे सर्व व्यक्‍तिगत आयकराच्या कक्षेत येते. 2018-19 मध्ये व्यक्‍तींनी घोषित केलेले उत्पन्न 34.2 ट्रिलियन रुपये इतके आहे. त्यातले 20 ट्रिलियन रुपये इतके उत्पन्न नोकरदार वर्गाने जाहीर केले आहे. व्यावसायिक किंवा बिझिनेस उत्पन्न हे 9.31 ट्रिलियन रुपये आहे. घोषित व्याज उत्पन्न 1.19 ट्रिलियन रुपये आहे. तर गृह मालमत्ता उत्पन्नापासूनचे उत्पन्न केवळ 37 हजार 448 कोटी रुपये आहे.

गेल्या काही वर्षांत व्यक्‍तिगत आयकरात उत्पन्नात जी वाढ दिसते आहे, ती मुख्यतः पगारदार वर्गाने घोषित केलेल्या उत्पन्नामुळे आहे. 2012-13 मध्ये या वर्गाचे घोषित उत्पन्न 6 ट्रिलियन रुपये होते. ते 2018-19 मध्ये टक्‍क्‍यांनी वाढून, 20 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत गेले. तर व्यावसायिक उत्पन्नात याच कालावधीत सुमारे चार ट्रिलियनपासून नऊ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत, म्हणजे 125 टक्‍क्‍यांची वृद्धी दिसली. 2012-13 मध्ये एक कोटी 17 लाख पगारदारांनी आयकर विवरणपत्र भरले, तर नंतरच्या सहा वर्षांत हा आकडा जवळजवळ तीन कोटींपर्यंत पोहोचला. व्यावसायिक उत्पन्नाच्या विवरण पत्रांमध्ये दीड कोटींवरून सव्वादोन कोटींपर्यंत अशी वाढ झाली. गंमत म्हणजे नोटाबंदीच्या काळात व्यावसायिक उत्पन्नविषयक विवरणपत्रांमध्ये घट झाली.

आणखीन एक धक्‍कादायक गोष्ट म्हणजे, नरेंद्र मोदी पर्वात व्यावसायिक उत्पन्नाच्या विवरणपत्रांच्या संख्येत एक कोटी 94 लाखांवरून 2 कोटी 25 लाखांपर्यंत अशी अल्प वाढ झाली. उलट पगारदारांच्या विवरणपत्रांमध्ये एक कोटींची भर पडली. या सगळ्यावरून आपल्याला काय दिसते? एकतर व्यावसायिक वर्ग विवरणपत्र भरत नसेल किंवा नोटाबंदीनंतर त्यांच्या धंद्यांनी बसकन मारली असेल. सामान्यतः व्यावसायिकांचे सरासरी घोषित उत्पन्न हे चार लाख रुपये असे. 2018-19 मध्ये नोकरदारांचे सरासरी उत्पन्न जवळपास सात लाख रुपयांपर्यंत गेले. एकतर देशातील उद्योजकता ही फारशी किफायतशीर नसेल किंवा सामान्य व्यापारी व उद्योजक आपले सर्व उत्पन्न दाखवत नसेल. रोखीचे व्यवहार जास्त असतील. नोटाबंदीनंतरच्या वर्षातील ही स्थिती आहे.

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किंवा सराउच्या प्रमाणात, व्यक्‍तिगत करमहसुलाचे प्रमाण नोटाबंदीच्या अगोदर सर्वात जास्त होते. म्हणजे नोटाबंदीमुळे डिजिटल व्यवहार वाढतील आणि देशाचा करमहसूल लक्षणीय प्रमाणात वाढेल हा अंदाज खोटा ठरला आहे. नोटाबंदीनंतर पगारदारांचे सरासरी उत्पन्न केवळ साडेचार टक्‍क्‍याने वाढले. त्यामुळे या वर्गाच्या हातात पुरेसा पैसा नाही. म्हणून त्याच्या उपभोगाचे प्रमाण कमी झाले आहे. देशातील मंदीसदृश परिस्थितीचे हे एक कारण आहे. उलट गेल्या काही वर्षांत सरासरी व्यावसायिक उत्पन्न दरवर्षी सुमारे 7 टक्‍क्‍यांनी वाढत होते. निश्‍चलनीकरण आणि जीएसटीच्या सदोष अंमलबजावणीनंतरच्या काळात उत्पन्नही कुंठित अवस्थेत राहिले. हे आयकर खात्याच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. परंतु सरकार हे कबूल करायला तयार नाही. निश्‍चलनीकरण आणि जीएसटीच्या अगोदरच्या काळात व्यक्‍तिगत आयकर भरण्याचे प्रमाण हे अधिक होते. त्यानंतरच्या काळात या उत्पन्नवाढीचा वेग विशेष नाही.

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, देशातील अंदाजे चार टक्‍के मतदारच कर भरतात. हे प्रमाण तेवीस टक्‍क्‍यांवर जायला हवे. भारतात दीड लाख रुपयांवरील आयकर भरणाऱ्यांची संख्या ही एकूण प्राप्तिकरदात्यांमध्ये सर्वात जास्त आहे. सहा वर्षांपूर्वी हे प्रमाण एकूण करमहसुलाच्या 79 टक्‍के इतके होते. ते आता फक्‍त 79.1 टक्‍के इतकेच आहे. याचे कारण, उच्च उत्पन्नदारांवर अधिभार लावण्यात आला आहे. देशातील पाव टक्‍के लोकच एकूण आयकराच्या उत्पन्नापैकी 25 टक्‍के हिस्सा उचलतात. मोठ्या संख्येतील लोक केवळ आयकर विवरणपत्र भरतात पण कर भरत नाहीत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत या परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. जसे लोकांचे उत्पन्न वाढते, तसा त्यांच्यावर करबोजा वाढत जातो. विवरणपत्र भरणाऱ्यांमध्ये सिंहाचा वाटा नोकरदारांचा आहे. मागच्या आर्थिक वर्षात गृह मालमत्तेवरील उत्पन्नाबाबतची 83 लाख व्यक्‍तिगत आयकर विवरणपत्रे भरण्यात आली. त्यामधील 46 लाख लोकांनी उणे उत्पन्न दाखवले. याचा अर्थ ते गृहकर्जावरील हप्ते भरत आहेत. दोन लाख रुपयांचे उत्पन्न वजावटीस पात्र आहे. त्यामुळे 36 लाख आयकरदात्यांनी गृह मालमत्तेवरील पॉझिटिव्ह उत्पन्न दाखवले आहे.

यावरून एक निष्कर्ष असा निघतो की, भारतात केवळ 36 लक्ष जमीन मालक आहेत. इतक्‍या महाकाय देशात एवढेच जमीन मालक व फ्लॅट मालक असतील, हे संभवत नाही. यापेक्षा ते अनेक पटीने अधिक असणार. परंतु फ्लॅट भाड्याने देताना काळ्या पैशात व्यवहार होतात. काळ्या पैशाला लगाम घातला, हा दावा खोटा आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्याच आर्थिक पाहणी अहवालात जी आकडेवारी देण्यात आली आहे, त्यावरून तरी तसे दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने अधिकाधिक कर महसूल कसा वसूल होईल आणि जास्तीत जास्त उत्पन्न विवरणपत्रात कसे दाखवले जाईल, यादृष्टीने आर्थिक धोरणात बदल केला पाहिजे.देशातील पगारदार वर्गापैकी खूप कमी व्यक्‍ती या सरकारला व्यक्‍तिगत आयकरापैकी सर्वाधिक वाटा देतात. हा निधी मुख्यतः गोरगरिबांसाठी खर्च केला जातो आणि त्याचा फायदा आपल्याला मिळत नाही. त्यामुळे “या देशात राहून उपयोग तरी काय?’ अशी उच्च मध्यमवर्ग व श्रीमंत वर्गाची भावना असते, असे म्हटले जाते.

2015-16 च्या केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, जर उत्पन्नाचे फेरवितरण करणे हे सरकारचे धोरण असेल, तर मध्यमवर्ग या देशातून बाहेर निघून जाईल किंवा ते करचुकवेगिरी करतील वा कमीत कमी करभरणा करतील. प्रत्यक्षात आकडेवारी बघता असे घडून आलेले दिसत नाही. 2012-13 सालापासून आयकर खाते दरवर्षी सादर केल्या जाणाऱ्या करविवरणपत्रांची आकडेवारी प्रसिद्ध करत असते. 2018-19 सालची आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. या आकडेवारीनुसार, देशात गृह मालमत्तांवरील करातून केवळ 37 हजार 400 कोटी रुपये उत्पन्न सरकारला मिळाले आहे. याचा अर्थ असा की, अजूनही मोठ्या प्रमाणात रोखीने किंवा काळ्या पैशात व्यवहार होत असणार. पगारी उत्पन्न, फ्लॅट वा जमिनीवरील व्यावसायिक तसेच व्याज उत्पन्न हे सर्व व्यक्‍तिगत आयकराच्या कक्षेत येते. 2018-19 मध्ये व्यक्‍तींनी घोषित केलेले उत्पन्न 34.2 ट्रिलियन रुपये इतके आहे. त्यातले 20 ट्रिलियन रुपये इतके उत्पन्न नोकरदार वर्गाने जाहीर केले आहे. व्यावसायिक किंवा बिझिनेस उत्पन्न हे 9.31 ट्रिलियन रुपये आहे. घोषित व्याज उत्पन्न 1.19 ट्रिलियन रुपये आहे. तर गृह मालमत्ता उत्पन्नापासूनचे उत्पन्न केवळ 37 हजार 448 कोटी रुपये आहे.

गेल्या काही वर्षांत व्यक्‍तिगत आयकरात उत्पन्नात जी वाढ दिसते आहे, ती मुख्यतः पगारदार वर्गाने घोषित केलेल्या उत्पन्नामुळे आहे. 2012-13 मध्ये या वर्गाचे घोषित उत्पन्न 6 ट्रिलियन रुपये होते. ते 2018-19 मध्ये टक्‍क्‍यांनी वाढून, 20 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत गेले. तर व्यावसायिक उत्पन्नात याच कालावधीत सुमारे चार ट्रिलियनपासून नऊ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत, म्हणजे 125 टक्‍क्‍यांची वृद्धी दिसली. 2012-13 मध्ये एक कोटी 17 लाख पगारदारांनी आयकर विवरणपत्र भरले, तर नंतरच्या सहा वर्षांत हा आकडा जवळजवळ तीन कोटींपर्यंत पोहोचला. व्यावसायिक उत्पन्नाच्या विवरण पत्रांमध्ये दीड कोटींवरून सव्वादोन कोटींपर्यंत अशी वाढ झाली. गंमत म्हणजे नोटाबंदीच्या काळात व्यावसायिक उत्पन्नविषयक विवरणपत्रांमध्ये घट झाली.

आणखीन एक धक्‍कादायक गोष्ट म्हणजे, नरेंद्र मोदी पर्वात व्यावसायिक उत्पन्नाच्या विवरणपत्रांच्या संख्येत एक कोटी 94 लाखांवरून 2 कोटी 25 लाखांपर्यंत अशी अल्प वाढ झाली. उलट पगारदारांच्या विवरणपत्रांमध्ये एक कोटींची भर पडली. या सगळ्यावरून आपल्याला काय दिसते? एकतर व्यावसायिक वर्ग विवरणपत्र भरत नसेल किंवा नोटाबंदीनंतर त्यांच्या धंद्यांनी बसकन मारली असेल. सामान्यतः व्यावसायिकांचे सरासरी घोषित उत्पन्न हे चार लाख रुपये असे. 2018-19 मध्ये नोकरदारांचे सरासरी उत्पन्न जवळपास सात लाख रुपयांपर्यंत गेले. एकतर देशातील उद्योजकता ही फारशी किफायतशीर नसेल किंवा सामान्य व्यापारी व उद्योजक आपले सर्व उत्पन्न दाखवत नसेल. रोखीचे व्यवहार जास्त असतील. नोटाबंदीनंतरच्या वर्षातील ही स्थिती आहे.

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किंवा सराउच्या प्रमाणात, व्यक्‍तिगत करमहसुलाचे प्रमाण नोटाबंदीच्या अगोदर सर्वात जास्त होते. म्हणजे नोटाबंदीमुळे डिजिटल व्यवहार वाढतील आणि देशाचा करमहसूल लक्षणीय प्रमाणात वाढेल हा अंदाज खोटा ठरला आहे. नोटाबंदीनंतर पगारदारांचे सरासरी उत्पन्न केवळ साडेचार टक्‍क्‍याने वाढले. त्यामुळे या वर्गाच्या हातात पुरेसा पैसा नाही. म्हणून त्याच्या उपभोगाचे प्रमाण कमी झाले आहे. देशातील मंदीसदृश परिस्थितीचे हे एक कारण आहे. उलट गेल्या काही वर्षांत सरासरी व्यावसायिक उत्पन्न दरवर्षी सुमारे 7 टक्‍क्‍यांनी वाढत होते. निश्‍चलनीकरण आणि जीएसटीच्या सदोष अंमलबजावणीनंतरच्या काळात उत्पन्नही कुंठित अवस्थेत राहिले. हे आयकर खात्याच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. परंतु सरकार हे कबूल करायला तयार नाही. निश्‍चलनीकरण आणि जीएसटीच्या अगोदरच्या काळात व्यक्‍तिगत आयकर भरण्याचे प्रमाण हे अधिक होते. त्यानंतरच्या काळात या उत्पन्नवाढीचा वेग विशेष नाही.

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की, देशातील अंदाजे चार टक्‍के मतदारच कर भरतात. हे प्रमाण तेवीस टक्‍क्‍यांवर जायला हवे. भारतात दीड लाख रुपयांवरील आयकर भरणाऱ्यांची संख्या ही एकूण प्राप्तिकरदात्यांमध्ये सर्वात जास्त आहे. सहा वर्षांपूर्वी हे प्रमाण एकूण करमहसुलाच्या 79 टक्‍के इतके होते. ते आता फक्‍त 79.1 टक्‍के इतकेच आहे. याचे कारण, उच्च उत्पन्नदारांवर अधिभार लावण्यात आला आहे. देशातील पाव टक्‍के लोकच एकूण आयकराच्या उत्पन्नापैकी 25 टक्‍के हिस्सा उचलतात. मोठ्या संख्येतील लोक केवळ आयकर विवरणपत्र भरतात पण कर भरत नाहीत. गेल्या पाच-सहा वर्षांत या परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. जसे लोकांचे उत्पन्न वाढते, तसा त्यांच्यावर करबोजा वाढत जातो. विवरणपत्र भरणाऱ्यांमध्ये सिंहाचा वाटा नोकरदारांचा आहे. मागच्या आर्थिक वर्षात गृह मालमत्तेवरील उत्पन्नाबाबतची 83 लाख व्यक्‍तिगत आयकर विवरणपत्रे भरण्यात आली. त्यामधील 46 लाख लोकांनी उणे उत्पन्न दाखवले. याचा अर्थ ते गृहकर्जावरील हप्ते भरत आहेत. दोन लाख रुपयांचे उत्पन्न वजावटीस पात्र आहे. त्यामुळे 36 लाख आयकरदात्यांनी गृह मालमत्तेवरील पॉझिटिव्ह उत्पन्न दाखवले आहे.

यावरून एक निष्कर्ष असा निघतो की, भारतात केवळ 36 लक्ष जमीन मालक आहेत. इतक्‍या महाकाय देशात एवढेच जमीन मालक व फ्लॅट मालक असतील, हे संभवत नाही. यापेक्षा ते अनेक पटीने अधिक असणार. परंतु फ्लॅट भाड्याने देताना काळ्या पैशात व्यवहार होतात. काळ्या पैशाला लगाम घातला, हा दावा खोटा आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्याच आर्थिक पाहणी अहवालात जी आकडेवारी देण्यात आली आहे, त्यावरून तरी तसे दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने अधिकाधिक कर महसूल कसा वसूल होईल आणि जास्तीत जास्त उत्पन्न विवरणपत्रात कसे दाखवले जाईल, यादृष्टीने आर्थिक धोरणात बदल केला पाहिजे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)