अग्रलेख: अर्थनीती आणि अर्थस्थिती

देशाचा संपूर्ण गाडा व्यवस्थित चालण्यासाठी जवळपास 27 ते 30 लाख कोटींची गरज भासत आहे; परंतु सरकारकडे सध्या 11 ते 12 लाख कोटी रुपये आहेत. ही तूट भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेची मदत नेहमी सरकारला घ्यावी लागत असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे देशातील 63 ते 65 अब्जोपतींकडे भारताच्या अर्थसंकल्पाएवढी संपत्ती असल्याचे वास्तव ऑक्‍सफॅमच्या अहवालातून समोर आले आहे.

भारतातील भांडवलशाही व्यवस्थेने गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी आणखी खूप खोलवर नेली आहे. या सर्व धनवानांकडे देशातील 70 टक्‍के लोकसंख्येपेक्षा चौपट ते पाचपट संपत्ती आहे. ही माहिती समोर आणणाऱ्या ऑक्‍सफॅमच्या अहवालाचे नाव “काळजी करण्याची वेळ’ असे आहे आणि खरोखरीच हा अहवाल भारतासारख्या देशासाठी चिंता वाढवणाराच आहे. या अहवालान्वये भारतातील 63 ते 65 उद्योगपती व धनिकांची संपत्ती 69 ते 70 कोटी लोकांच्या संपत्तीच्या दुप्पट आहे.

भारताचा अर्थसंकल्प 24 लाख 42 हजार 200 कोटी रुपयांचा आहे. या 63 ते 65 धनिकांची संपत्ती या देशाच्या अर्थसंकल्पाएवढी आहे. या अहवालाने भीषण आर्थिक दरीचे दर्शन घडवून आणले आहे. भारत काळ्या पैशाची जागतिक बाजारपेठ आहे. ज्या देशात 45 ते 50 टक्‍के लोक दारिद्य्ररेषेखाली राहतात, ज्या देशातील 25 ते 30 टक्‍के तरुण रोजगारासाठी वणवण फिरतात, ज्या देशात दरवर्षी 10-12 हजारांपेक्षा अधिक शेतकरी आत्महत्या करतात त्या देशातले अनेक व्यापारी, उद्योगपती आणि राजकारणी स्वत:कडचा अगणित पैसा बाहेर पाठवून आपल्याच देशाशी विश्‍वासघात करतात. देशात आज अनेक समस्यांचा डोंगर उभा असताना सर्व पातळ्यांवर काळ्या पैशाचा धुमाकूळ सुरू आहे, यावर सरकारकडूनच शिक्‍कामोर्तब झालेले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अधिक भक्‍कम करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवल्यास त्यासाठी 30-35 लाख कोटींपैकी निम्मा पैसा भारतात आणण्याचे पारदर्शक आणि प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. गेल्या काही वर्षांपासून देशभरातील उद्योग आणि व्यापार अशा अनेक अन्य क्षेत्रांमध्ये प्रचंड चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. कोणत्याच क्षेत्रामध्ये उभारी दिसत नसल्यामुळे सर्व व्यवसाय सुप्त अशा मंदीच्या विळख्यामध्ये अडकलेले दिसून येतात.

बांधकाम क्षेत्र, वाहन उद्योग, रेडिमेड गारमेंट उद्योग या सर्वांवर मंदीचे सावट विशेषत्वाने पाहायला मिळते. संपूर्ण देशभरातील लक्षावधी घरे विक्रीशिवाय पडून आहेत. एकट्या मुंबईत या रिकाम्या घरांची संख्या अधिक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विशेषत: नोटबंदीनंतर अनेक क्षेत्रांमध्ये पडझड सुरू झाली. त्यात पुन्हा वस्तू आणि सेवाकराचा भडिमार पडल्याने हॉटेल, पर्यटन उद्योगालाही याची झळ पोहोचली आहे.

कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या आर्थिक उलाढालीला मोठा लगाम बसला आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने प्रसारित केलेल्या आकडेवारीत औद्योगिक उत्पादन घटल्याचे मान्य केलेले आहे. सांख्यिकी आयोगाने आपल्या अहवालात रोजगारात अभूतपूर्व घट झाल्याचे उदाहरणानिशी दाखवून दिले आहे. देशातील कामगार संघटनांनी या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेबाबत, बेरोजगारीबाबत, कंत्राटी कामगार धोरणांबाबत आणि एकूणच मंदीविरुद्ध सातत्याने विविध मोर्चे, आंदोलने, रास्ता रोको, संप या माध्यमातून आवाज वेळोवेळी उठवायला सुरुवात केली आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर अनेक उद्योगधंदे बंद होण्याचा मोठा धोका संभवतो. सध्या असलेली आर्थिक मंदी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा दबाव यामध्ये योग्य तो मेळ घालणे आवश्‍यक होते. पण ते म्हणावे त्याप्रमाणे शक्‍य झाले नाही.

आज रोजंदारीवर काम करणाऱ्या सामान्य माणसाचे किमान वेतन शंभर रुपयेसुद्धा नाही. शिक्षण ही आजची मूलभूत गरज असताना स्वस्तातले शिक्षण हे दुरापास्त होत आहे. आरोग्य व्यवस्था सुधारणांचा प्रयत्न होत असताना खासगी रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवा दिवसेंदिवस आणखी महाग होत आहे. 2022 पर्यंत म्हणजेच देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याची सरकारची इच्छा आहे. ज्या माणसाला दहा लाखांचे कर्ज घेणे शक्‍य आहे त्यालाच स्वस्तातला निवारा उपलब्ध होईल; परंतु ज्याला शंभर रुपयेसुद्धा रोज मिळत नाहीत ती व्यक्‍ती घरासाठी कर्ज काढू शकत नाही.

आर्थिक सर्वेक्षण करणाऱ्या तज्ज्ञांनी देशातील या सर्व समस्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. वेळोवेळी अर्थसंकल्पातही त्याचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. रोजगार वाढावा म्हणून काही उपाययोजना केल्या जात आहेत, पण त्या निश्‍चितच पुरेशा नाहीत. केवळ विकासाचा दर 7-8 टक्‍के असावा असे सांगून आर्थिक सर्वेक्षण करणाऱ्यांचे काम संपत नाही. देशातील युवाशक्‍तीचा विकासदर वाढवण्यामध्ये कसा उपयोग करून घेता येईल हे विचारात घेणे गरजेचे आहे. एकंदरीत, देशाच्या विकासाचा समतोल म्हणजे काय हे म्हणावे त्याप्रमाणे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. अलीकडच्या काही सर्वेक्षणांमधून देशाचा पश्‍चिमेकडील भाग अधिक विकसित असून पूर्वोत्तर भाग त्यामानाने बऱ्यापैकी दुर्लक्षित राहिल्याचे चित्र समोर आले आहे. केरळ, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि पंजाब हा संपूर्ण पश्‍चिम भाग औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या बऱ्यापैकी विकसित झाला आहे.

केरळमध्ये सर्वाधिक साक्षरता असून तिथल्या पर्यटनाची आज काश्‍मीरशी तुलना होते. याउलट परिस्थिती तमिळनाडू, ओडिशा, पश्‍चिम बंगाल, आसाम, मणिपूर, मेघालय, नागालॅंड आणि सिक्‍कीम या राज्यांबाबत अगदी ठळकपणाने दिसून येते. एकेकाळी ब्रिटिशांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीचे मुख्यालय असलेल्या कोलकात्यात आजही रिक्षा ओढण्याचे काम माणसं करतात. अनेक वर्षे कम्युनिस्टांचे राज्य असूनही भूमिहिनांचे प्रश्‍न सुटू शकलेले नाहीत. ज्यांना आपण सेव्हन सिस्टर्स म्हणतो त्या त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, सिक्‍कीम, नागालॅंड, मिझोराम आणि मेघालय या राज्यांमध्ये तर दैनंदिन जीवनासाठी लागणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधा म्हणाव्या त्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीत.

त्रिपुरा आणि मेघालयसारख्या राज्यांपासून दिल्ली ही राजधानी हजारो मैलदूर राहिली. परिणामी, या राज्यांचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचला नाही. त्यामुळे अर्थनीतीची आखणी करताना सर्वंकष आणि समतोलता या दोन गोष्टींना प्राधान्य असायला हवे. प्रामुख्याने सामान्य किंवा देशातील सत्तर टक्‍के समाज जो ग्रामीण भागात राहतो, त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचे चित्र जर समोर आणले तर या सगळ्या समस्या आजही बऱ्यापैकी ठाण मांडून असल्याचे पाहायला मिळते. 2020 हे वर्षे सामान्य माणसाची कसोटी पाहणारे ठरू नये हीच अपेक्षा आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.