– नंदिनी आत्मसिद्ध
राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बॅंकांचा नफा वाढला हे चांगले असले, तरी थकित कर्जे दडवून, खोटे वा अवास्तव चित्र सादर केले जात नाही ना, याची काळजी घेतली पाहिजे.
खासगी उद्योगांना बॅंक क्षेत्रात नव्याने प्रवेश सुकर करण्याचा रस्ता पुन्हा एकदा खुला झाला आहे. खासगी उद्योगांना नवे बॅंक परवाने देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे चार महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने जारी केली. त्यानुसार खासगी क्षेत्रासह सार्वजनिक तसेच बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांमधील भागीदार समूह किंवा कंपन्याही यासाठी पात्र असतील. नव्या बॅंकांना बिगर बॅंक क्षेत्रात (म्हणजे जेथे बॅंकाच नाहीत तेथे) त्यांच्या एकूण शाखांपैकी 25 टक्के शाखा सुरू करणे बंधनकारक ठरेल. नव्या बॅंकांमध्ये विदेशी भागीदारी राखण्याचे प्रमाण 49 टक्के ठेवण्यात आले आहे.
या नवीन खासगी बॅंकांचे किमान वसूल भागभांडवल (पेडअप कॅपिटल) हे 500 कोटी रुपयांचे असावे लागेल. नवीन बॅंक उभारण्यासाठी परवानाप्राप्ती करिता संबंधित खासगी उद्योग क्षेत्राकडे किंवा कंपनीकडे किमान दहा वर्षांचा व्यवसाय अनुभव गाठीशी असायला हवा! अशी अट घालण्यात आली आहे. देशातील ग्राहकांची त्याचप्रमाणे व्यापारी व उद्योजकांची भांडवली गरज वाढत असून, त्यांना विविध सेवा द्याव्या लागतात. त्यामुळे त्यांना उत्तेजन देतानाच, नियमांच्या सूत्रात आणण्याची आवश्यकता आहेच. बिगर बॅंकिंग वित्त संस्थांप्रमाणे, नव्या परवानासाठी पात्र ठरणाऱ्या खासगी बॅंकांना “बिगर चलित वित्तीय कंपनी’ म्हणून संबोधण्यात येते. खासगी बॅंक क्षेत्रात नव्याने शिरकाव करण्यासाठी लार्सन अँड टुब्रो, अनिल अंबानी समुहातील रिलायन्स, टाटा, इंडियाबुल्स, रेलीगेअर इत्यादी कंपन्या उत्सुक आहेत. बहुतेक कंपन्या वित्तीय सल्लागार, म्युच्युअल फंड, ब्रोकरेज आदी क्षेत्रांत कार्यरत आहेत.
मागच्या दोन दशकांमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने 12 ते 15 कंपन्यांना बॅंक परवाने दिले आहेत. कोटक महिंद्रा, फेडरल बॅंक वगैरेंचा त्यात समावेश आहे. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय बॅंक या खासगी क्षेत्रातील प्रसिद्ध बॅंका आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दर वाढवल्यानंतर बॅंकेच्या मुदत ठेवीवरच्या व्याजदरात वाढ होऊ लागली आहे. देशातील दुसरी सर्वात मोठी खासगी बॅंक असलेल्या आयसीआयसीआय बॅंकेने बल्क एफडीवरील व्याजदर पाव टक्क्याने वाढवला आहे. ही बॅंक आता 15 महिन्यांच्या एफडीवर सव्वासात टक्के व्याज ग्राहकांना देते. सध्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची परिस्थिती खूपच चांगली आहे. सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना मिळून 2 लाख 40 हजार कोटी रुपयांचा एकत्रित सकल नफा झालेला आहे. त्यांचा निव्वळ नफा तर एक लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. निव्वळ नफ्यातील ही वाढ घसघशीत अशी 57 टक्क्यांची आहे. सकल थकित कर्ज एकूण वितरित रकमेच्या पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.
तर निव्वळ थकित कर्जाचे प्रमाण सव्वा टक्के आहे. 2017-18 पासून सलग चार वर्षे राष्ट्रीयीकृत बॅंका तोट्यात होत्या. त्यांच्या कर्जांची थकबाकी दहा लाख कोटी रुपयांवर गेली होती. पण त्यामुळे लगेच हुरळून जाण्याचे कारण नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या संचालकांच्या बैठकीत आत्मसंतुष्टता व शैथिल्य यापासून दूर राहा आणि आपली थकित कर्जे न दडवता, पारदर्शक कारभार करा, असा सल्ला रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नुकताच दिला आहे. त्यांनी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा सवाल उपस्थित केला आहे. परंतु राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या संचालक मंडळात रिझर्व्ह बॅंक व सरकारचे प्रतिनिधी असतात ते नेमके काय करतात, असा सवाल करावा लागेल! ज्या कंपन्यांना मोठी कर्जे वाटली जातात, त्यांचे बारकाईने लेखापरीक्षण केले जाते. शिवाय रिझर्व्ह बॅंक नियामक या नात्याने दरवर्षी वार्षिक आर्थिक तपासणी करते. हे सर्व असून देखील पंजाब नॅशनल बॅंकेत नीरव मोदी घोटाळा झालाच. त्यामुळे नफा वाढला हे चांगले असले, तरी थकित कर्जे दडवून, खोटे वा अवास्तव चित्र सादर केले जात नाही ना, याची काळजी घेतली पाहिजे.
हे असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे, 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारतातील बॅंकिंग क्षेत्रातील गैरव्यवहारांत वाढ झाली आहे. एकूण 13,530 घोटाळे उघड झाले असून, त्यातील सर्वाधिक वाटा हा खासगी बॅंकांचा आहे. म्हणजे गडबड, गोंधळ फक्त सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये चालतो, असे नव्हे. तुलनेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमधून कमी गैरव्यवहार झाले असले, तरी एकूण 30,252 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीत सर्वाधिक रक्कम ही सरकारी बॅंकांचीच गेली आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालात म्हटलेले आहे. 2021-22 मध्ये 9097 गैरव्यवहार झाले होते आणि त्यातून जवळपास 60 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. यावेळी मार्च 2023 या समाप्त झालेल्या वर्षात घोटाळे वाढले असले, तरी फसवणुकीची रक्कम 50 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड व इंटरनेटच्या माध्यमातून सर्वाधिक गैरव्यवहार झाले आहेत. हे घोटाळे मुख्यतः खासगी बॅंकांमध्ये झाले आहेत. सार्वजनिक बॅंकांमध्ये कर्जाशी संलग्न असे घोटाळे मोठ्या संख्येने झाले आहेत.
थोडक्यात, उदारीकरणानंतर बॅंकिंग सुधारणा झाल्या. खासगी बॅंकांचा प्रवेश सुलभ झाला. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांपेक्षा खासगी बॅंकांची कार्यक्षमता जास्त होती व आहे. परंतु सरकारी बॅंकांवर वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांची आणि प्राधान्य कर्जांची जबाबदारी असते. दोन्ही क्षेत्रांत आधुनिक तंत्रज्ञान राबवले जात आहे. मात्र घोटाळे आणि भ्रष्टाचार पूर्णतः आटोक्यात आणणे शक्य झालेले नाही. याचा अर्थ बॅंकांमधील पारदर्शकता आणि देखरेख या दोन्हीही बाबतीत सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे.