उद्योगनगरीतील वाहतूक कंपन्यांचे ‘अर्थचक्र पंक्‍चर’

इंधन, टोल, टायर महागल्याने वाहतूक व्यावसायिक अडचणीत

पिंपरी – गेल्या वर्षभरात इंधन डिझेलच्या दरात झालेली वाढ, टोल दरात 15 टक्‍क्‍यांची वाढ तसेच टायरच्या दरातही वाढ झाल्यामुळे वाहतूक व्यवसायाला घरघर लागली आहे. त्यातच केंद्रीय अर्थसंकल्पात जुन्या गाड्या रस्त्यावरून काढण्याचे धोरण हाती घेतले जाणार असल्याने वाहतूक कंपन्यांचे “अर्थचक्र’ अडचणीत आल्याचे चित्र आहे.

राज्यात सुमारे 65 लाख अवजड वाहने असून, उद्योगनगरीत परमीट असलेल्या वाहनांची संख्या सव्वा लाख एवढी आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून हाती काही लागले नसल्याची भावना या क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. लॉकडाऊननंतर आतापर्यंत डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाहतुकीचा खर्च 62 टक्‍क्‍यांहून 76 टक्‍क्‍यांवर पोहचला आहे. परिणामी सर्व गणिते बिघडली आहेत.

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये टाळेबंदी सुरू झाली होती, तेव्हा डिझेलचे दर 66 रुपये 47 पैसे होते. आता डिझेलचा दर 86 रुपये 46 पैसे एवढा आहे. गेल्या दहा महिन्यांत डिझेलचे दर 20 रुपयांनी वाढले आहेत. त्यात टोलचे भाव 15 टक्‍के वाढविण्यात आले. परिणामी दररोजचा खर्च वाढतच चालला आहे. कंपन्यांना पूर्वीच्या दरानेच वाहतूक सेवा उपलब्ध करुन द्यावी लागत आहे. दहापेक्षा अधिक मालमोटारीचे मालक असणाऱ्या कंपन्यांचा तोटा सहन करण्याची क्षमताही आता संपू लागली आहे.

एका बाजूला इंधन दर वाढलेले असतानाच टायरच्या किमतीमध्येही गेल्या महिन्यात वाढ झाली आहे.
लॉकडाऊननंतर टायर पुरवठादार कंपन्यांकडून पुरेसा माल येत नाही. पूर्वी काही प्रमाणात चीनवरून टायर यायचे त्यावर आता निर्बंध आहेत. काही कंपन्या बंद पडल्या आहेत.

नव्याने विक्री व्यवसायातील व्यक्तींना कंपन्यांकडून प्रोत्साहन दिले जात असले, तरी रबर आणि पुरवठा यात तफावत असल्याने जडवाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या टायरच्या किमतीमध्ये तीन टक्‍के वाढ झाली आहे. 15 जानेवारीपूर्वी 30 ते 32 हजार रुपयांपर्यंत टायरची जोडी मिळत असे. त्यात आता 900 रुपयांची वाढ झाली आहे.

आता “ड्रायव्हर’ची कमतरता
इंधन, सुटे भाग आणि टायरच्या किमतीबरोबरच ड्रायव्हरच्या कमतरतेमुळे नव्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व समस्यांशिवाय वाहन परमीट नुतनीकरणाच्या रकमेत एक रुपयाची देखील सूट दिली जात नाही. तर आता “फास्टॅग’मुळे वाहतूकदार पुरते मेटाकुटीस आले आहेत.

गेल्या दहा महिन्यांत इंधनवाढीमुळे देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाचे प्रमाण 12 टक्‍के असते. त्यातही वाढ झाली आहे. विविध प्रकारचा विमा, परिवहन विभागाच्या परवान्यासाठी लागणारे शुल्क आणि वाहनचालकाचा खर्च यामध्ये आता 15 टक्‍के टोल वाढल्याने सारे अंदाजपत्रक पूर्णत: कोलमडले आहे. आता नफा तर सोडाच पण गणित वजावटीत चालले आहे. म्हणून काही मालगाड्या उभ्या करून ठेवाव्यात, असा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
– आर. एम. बगाडे, सासवड ट्रान्सपोर्ट, वाहतूकनगरी, निगडी.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.