पालिकेच्या दिरंगाईचा बांधकाम व्यावसायिकांना फटका
पुणे – लष्कराच्या नियमाप्रमाणे समुद्र सपाटीपासूनच्या ठरावीक उंचीचे प्रमाणपत्र देण्यात संरक्षण विभागाकडून दिरंगाई होत असल्याने ते अधिकार महत्प्रयासाने महापालिकेकडे देण्यात आले. आता महापालिकेकडे ते अधिकार आले असतानाही त्यात दिरंगाईच सुरू असल्याने याबाबत बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
लष्कराच्या नवीन कलर कोड नकाशामुळे गेल्या वर्षभरापासून शहरातील बांधकामे ठप्प झाली होती. या नकाशानुसार शहराच्या 80 टक्के भागांत यापुढे “सर्व्हे ऑफ इंडिया’चे समुद्र सपाटीपासूनच्या ठरावीक उंचीचे प्रमाणपत्र तसेच लष्कराचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, आता महापालिकेला हे अधिकार दिल्यानंतरही गेल्या महिनाभरात पालिकेकडून केवळ 42 बांधकाम प्रकल्पांना उंचीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
लष्कराच्या या नवीन कलर कोडनुसार, लोहगाव तसेच “एनडीए’च्या प्रस्तावित विमानतळालगत बांधकामांच्या प्रतिबंधाबाबत भारतीय हवाई उड्डाण वाहतूक मंत्रालयाने लष्करासाठीचा “कलर कोड’ “झोनिंग मॅप’ 2015मध्ये निश्चित केला आहे. हे नकाशे केंद्राने महापालिकेला 2 एप्रिल 2018 रोजी पाठवले आहेत. त्यात पुणे शहर विविध रंगांच्या झोनमध्ये दर्शविण्यात आले असून, लोहगाव आणि खडकवासला येथील “एनडीए’चे विमानतळ “रेड झोन’मध्ये आहे.
हे दोन्ही झोन या विमानतळांपासून तब्बल 12 किमी व्यासाच्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे लोहगाव, येरवडा, धानोरी, कळस, वडगावशेरी, खराडी, वारजे, शिवणे, उत्तमनगर, बावधन आणि कोथरूडचा काही भागाचा यात समाविष्ट आहे. त्यामुळे या भागांत कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देताना, लष्कराचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे.
यानंतर “पिंक झोन’ दर्शविण्यात आला असून, त्या भागात कोणतेही इमारतीचे बांधकाम करायचे असल्यास “सर्व्हे ऑफ इंडिया’चे समुद्र सपाटीपासून 527 मीटर आणि 537 मीटर उंची मोजणीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. “पिंक झोन’ सुमारे 12 किमी व्यासाचा आहे. त्यामुळे जवळपास संपूर्ण शहरच या दोन झोनमध्ये येत आहे.
त्यातच, हा निर्णय लागू करताना हे उंची मोजणीचे अधिकार लष्कराकडून “सर्व्हे ऑफ इंडिया’ला देण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्याकडे यासाठी कर्मचारीच नसल्याने शहरातील सुमारे 1800 प्रस्ताव पडून होते. याबाबत बांधकाम व्यावसायिक संघटना तसेच महापालिकेने केंद्र आणि राज्य सरकारकडे वारंवार पत्रव्यवहार केल्याने, केंद्राने सुधारित आदेश काढून हे उंची प्रमाणपत्राचे अधिकार केंद्रीय आणि राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. मात्र, त्यांच्याकडेही त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नव्हते. त्यामुळे महापालिकेने हे अधिकार आपल्याकडे देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार,
28 मे 2019 रोजी हे अधिकार महापालिकेला देण्यात आले असून, महापालिकेने आपल्या अभियंत्यांना याचे प्रशिक्षणही दिले आहे. मात्र, त्यानंतरही हे नकाशे देताना, बांधकाम व्यावसायिकांची अडवणूक होत असल्याचे चित्र आहे.
2 हजार प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत यासंबंधातील सुमारे दोन हजार प्रस्ताव महापालिकेकडे आले होते. त्यातील केवळ 42 बांधकामांनाच मोजणीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. हे 42 प्रस्ताव 28 मे ते 27 जून 2019 या कालावधीतील आहेत. तर प्रत्यक्षात मे 2018 पासून सुमारे 1,800 ते 2 हजार बांधकामांचे प्रस्ताव या प्रमाणपत्राअभावी मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत.
काही बांधकाम व्यावसायिकांनी “सर्व्हे ऑफ इंडिया’कडे उंची मोजणीसाठी चलन भरले असून, काहींनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अर्ज केला आहे. मात्र, आता महापालिकेला अधिकार आल्याने महापालिकेकडे येणाऱ्या अर्जांची संख्या वाढली असताना दुसऱ्या बाजूला दिवसाला केवळ एक ते दोनच प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचे चित्र आहे. त्यातही “रेड झोन’मध्ये बांधकाम असल्यास व्यावसायिकांना उंची प्रमाणपत्र तसेच लष्कराची परवानगी घेतल्यानंतरच बांधकाम सुरू करता येते. तर, “पिंक झोन’मध्ये समुद्र सपाटीपासून 637 मीटर उंची पेक्षा कमी बांधकाम असल्यास केवळ उंची प्रमाणपत्र घ्यावे लागत असले, तरी महापालिकेकडून दिरंगाई होत असल्याने नाराजीचा सूर आहे.