पारनेर: वॉटर कप स्पर्धा 2019 मध्ये तालुक्यातील 43 गावांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी 27 गावांनी स्पर्धेमध्ये मशीनचे काम करून घेतले. ज्या गावांनी स्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन मृद व जलसंधारणाची दुष्काळ प्रतिबंधक उपाय योजनांची कामे श्रमदानाद्वारे केली, अशा गावांना प्रोत्साहन म्हणून मशिनद्वारे करण्यात येणाऱ्या कामांकरीता इंधनासाठी शासनाकडून दीड लाख रुपये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आले. त्या आशयाचे परिपत्रक 10 मे रोजी काढण्यात आले, मात्र पत्रक निघून वीस दिवस झाले, तरीदेखील अजूनही गावे डिझेल अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
वॉटरकप स्पर्धेमध्ये सहभागी असलेल्या गावांनी श्रमदानाच्या माध्यमातून उत्तम काम केले. अशा गावांना प्रोत्साहन म्हणून मशीनसाठी आणि शासनाकडून निधी देण्यात येणार होता. त्यासाठी गावस्तरीय ग्रामपंचायतीमार्फत प्रस्ताव तयार करून, तो कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा पंचायत समिती कार्यालय, तहसील कार्यालय या सर्वांच्या माध्यमातून त्याला मंजुरी मिळणे अपेक्षित होते, मात्र वॉटर कप स्पर्धेत मशीनचे काम करण्याची 27 मे पर्यंतची मुदत होती. मुदत उलटूनदेखील मशीनसाठी शासनाने मंजूर केलेला डिझेलचा निधी अद्याप गावांना मिळत नसल्याने ग्रामस्थ व पाणी फाउंडेशनच्या टीम हैराण आहेत. काही प्रस्ताव तालुका कृषी कार्यालयांमध्ये पडून असल्याचे सांगण्यात येते. ज्या गावांचे प्रस्ताव अपुरे आहेत, त्यासाठी त्या त्या मंडळाचे कृषी सहाय्यक यांनी मोजमापासाठी व प्रस्ताव तयार करण्यासाठी विशेष लक्ष देणे गरजेचे असून, त्या गावांना निधी प्राप्त करून देण्यासाठी मदत करणे अपेक्षित आहे. कृषी कार्यालयामार्फत असं होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक गावातील ग्रामस्थ निधीसाठी इतरत्र भटकत आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जलयुक्त शिवार अभियान विशेष निधी वितरणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशांमध्ये तहसीलदार यांना निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. हा निधी जिल्ह्यातील पारनेर, नगर, पाथर्डी, संगमनेर, कर्जत या तहसील कार्यालयात वितरित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यामध्ये एक कोटी 75 लाख रुपये तालुकानिहाय निधी नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत वितरित करण्यात आला आहे, तसे पत्र संबंधित तहसील कार्यालयांना 22 मे रोजी जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आले. यामध्ये पारनेर तालुक्यातील मागणी केलेल्या 27 गावांचा समावेश आहे. मात्र अद्याप एकाही गावाला याअंतर्गत निधी मिळालेला नाही. अनेक गावांनी अटींची पूर्तता केलेली आहे, तरी देखील निधी मिळत नसल्याने या गावांना दीड लाख रुपये निधी अनुदानापासून वंचित रहावे लागत आहे.
हा निधी तत्काळ ग्रामपंचायतीत जमा होणे अपेक्षित आहे. त्याचे पत्र तहसील यांनीदेखील तालुका कृषी अधिकारी यांना दिले असून, कृषी अधिकारी यांनी हे काम आपल्या कार्यालयाचे नसून, ग्रामपंचायतचे असल्याचे तहसीलदारांना सांगितले. त्यानंतर तहसीलदार यांनी पं.स. लघुपाटबंधारे विभागास याबाबत पत्र दिले असून, प्रस्ताव तत्काळ सादर करावे असे देखील त्या पत्रात नमूद आहे.
पंचायत समितीच्या लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत ग्रामपंचायतीने मोजमाप करून दिले पाहिजे. ग्रामपंचायतच निधीचा खर्च करणार आहे. त्यामध्ये कृषी कार्यालयाची जबाबदारी येत नाही. याबाबत तहसीलदार यांनी आमच्या कार्याला पत्र दिले होते. मात्र वरील खुलासा आपण तहसीलदार यांच्याकडे केला आहे.
रामदास दरेकर,तालुका कृषी अधिकारी, पारनेर
इंधन निधीसाठी झालेल्या कामाचे मोजमाप कृषी किंवा ग्रामपंचायतमार्फत व पंचायत समिती विभागामार्फत होणे अपेक्षित आहे. तसे पत्र आपण विभागाला दिले आहे. ज्या ग्रामपंचायतीने एम बी प्रस्ताव दिले नाही, त्यांनी त्वरित प्रस्ताव जमा करावे. ज्यांचे प्रस्ताव जमा आहेत, त्या ग्रामपंचायतींना बुधवारपर्यंत चेक दिले जातील
प्रवीण चव्हाणके,तहसीलदार, पारनेर