नोटाबंदी, लॉकडाऊनमुळे देशात 23 टक्के लोकसंख्या नव्याने गरिबी रेषेच्या खाली

मुंबई – रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारला गरिबांसाठी काही करता येत नसेल तर भीक मागणे हा अधिकार आहे. याच अनुषंगाने शिवसेनेच्या मुख्यपत्रातून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला.

नोटाबंदी आणि लॉकडाऊनमुळे 23 कोटी जनता नव्याने गरिबी रेषेच्या खाली गेली. लोकांवर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाने आता सांगितले की, सरकारला गरीबांसाठी काही करता येत नसेल तर भीक मागणे हा अधिकार आहे!

पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे घसरणीला लागली आहे. त्यामुळे गरिबीत वाढ होत आहे. नोटाबंदीचा निर्णय अंगलट आला. आता करोनाकाळात झालेल्या लॉकडाऊनमुळे देशातील 23 टक्के लोकसंख्या गरिबी रेषेच्या खाली गेली. त्यातील मोठ्या लोकसंख्येने रोजगार, पोटापाण्याचा व्यवसाय गमावला व एक दिवस भीक मागण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल.

देशात भिकाऱ्यांची संख्या वाढत आहे व हा एक सामाजिक विषय म्हणून पाहायला हवा. आपल्या देशात भिकाऱ्यांची नक्की संख्या किती? मार्च 2021 च्या सरकारी आकडेवारीनुसार देशात भिकाऱ्यांची संख्या चार लाखांहून अधिक आहे. म्हणजे नक्की किती? हा गोंधळच आहे.

एकेकाळचा धनाढ्य विजय मल्ल्या यास न्यायालयाने दिवाळखोर जाहीर केले. म्हणून तोसुद्धा कंगाल आणि भिकारीच झाला. मेहुल चोक्‍सी, नीरव मोदी यांच्या बाबतीत तेच म्हणायला हवे. देशात श्रीमंत भिकाऱ्यांचीच संख्या वाढते आहे.

हजारो कोटींची सरकारी कर्जे बुडवून हे श्रीमंत स्वतःस दिवाळखोर म्हणून जाहीर करतात व पुन्हा त्याच श्रीमंती तोऱ्यात जगतात. या भिकाऱ्यांचे काय करायचे? हा प्रश्नच आहे, असा टोलाही लगाविण्यात आला.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.