रेडा -इंदापूर येथील दूधगंगा दूध उत्पादक सहकारी संघाला शासनाने अवसायनात (दिवाळखोरीत) काढण्याची दिलेली नोटीस बेकायदेशीर व राजकीय हेतूने दिल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद करून ही नोटीस रद्द केल्याची माहिती दूध संघाचे संस्थापक व माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी इंदापूर येथे दूधगंगा दूध उत्पादक सहकारी संघाच्या कार्यालयात दिली. यावेळी त्यांनी न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पत्रकारांना दिली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे इंदापूरच्या राजकीय पटलावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
राज्य सरकारने तालुका पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या दूधगंगा दूध संघाविरुद्ध उच्च न्यायालयात लढा देण्यासाठी ऍड. जनरल कुंभकर्णी यांची नेमणूक केली होती. त्यांनी युक्तिवाद दूधगंगा संघाच्या वकिलांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाने निकालपत्रात सध्या करोनाचे संकट असताही जीवनावश्यक म्हणून दूधगंगा संघाने अमुल ब्रॅंडशी करार केलेला आहे.
मात्र, शासनाने राजकीय हेतू ठेवून दबावामुळे संघास अवसायनाची नोटीस दिल्याचे नमूद केले आहे. राज्यमंत्र्यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग करीत सुडबुद्धीने दिलेली नोटीस उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय दिला आहे.
पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे स्वागत केले. यावेळी यावेळी दूधगंगा संघाचे अध्यक्ष मंगेश पाटील, उपाध्यक्ष उत्तम जाधव, पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी संघाचे कार्यकारी संचालक एस.के. कुलकर्णी यांनी दूध संघाच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला.
मी मंत्री असताना सूडबुद्धीने वागलो नाही
हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, मी 20 वर्षे मंत्री होतो, मात्र, विरोधकांच्या संस्थावर कधीही जाणीवपूर्वक कारवाई केली नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाने सत्याचा विजय झाला आहे. सत्ता बदलत असते याची जाणीव तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या मंत्र्यांनी ठेवावी.
दूधगंगा संघ अवसायनात काढण्याची नोटीस देण्यागामचा बोलवता धनी कोण आहे? याची माहिती जनतेला होणे आवश्यक आहे. राज्यमंत्र्यांनी तालुक्यात एखादी तरी सहकारी संस्था काढावी, इतरांच्या सहकारी संस्थांमध्ये अडथळे आणण्याचे काम करू नका, असा टोलाही पाटील यांनी लगावला.