दुष्काळी गावांना सोडले वाऱ्यावर

टंचाईग्रस्त गावांना टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा ही उपाययोजना
जिल्ह्यात अकरा तालुके व दोन मंडलांमध्ये दुष्काळ
उपाययोजना राबविण्याचा आदेश कागदावरच; बॅंकांकडून कर्ज वसुलीचा तगादा सुरू

नगर – जिल्ह्यात 50 पेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. एवढेच नव्हते तर तातडीने दुष्काळी उपाययोजना देखील राबविण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले. परंतु दुष्काळासाठी आवश्‍यक उपाययोजना राबविण्याचा दिलेला आदेश कागदावरच असल्याचा प्रकार घडत आहे. या उपाययोजना राबविण्याबाबत गेल्या तीन महिन्यात कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.

जिल्ह्यात अकरा तालुक्‍यासह दोन मंडल परिसरात शासनाने 25 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या आदेशाने दुष्काळ घोषित केले. संबंधित जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. नगर जिल्ह्यात शेवगाव, पाथर्डी, पारनेर, श्रीगोंदा, राहुरी, श्रीरामपूर, संगमनेर, राहाता, कर्जत, जामखेड, नगर या अकरा तालुक्‍यासह अकोले व कोपरगाव तालुक्‍यातील प्रत्येकी एक मंडल परिसरात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्याप्रमाणे दुष्काळी उपायोजना राबविण्याचे आदेश देण्यात आले खरे परंतु या तीन महिन्यात टॅंकरने पाणीपुरवठा करणे ही उपाययोजना सोडली तर अन्य योजनांची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसत नाही.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची सोय आहे; मात्र जिल्ह्यातील कोणत्याच बॅंकेने थकीत कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली नाही. त्याउलट कर्ज भरल्याशिवाय चालू वर्षात कर्जच देणार नाही, असा पवित्रा बॅंकांनी घेतला. त्यामुळे ज्या शेतकरयांच्या हितासाठी दुष्काळ घोषित केला, त्यांना शासन आदेशाचा काडीमात्रही फायदा झालेला नाही. त्यासाठी सर्वच जबाबदार शासकीय यंत्रणांवर कारवाई होणे आवश्‍यक आहे.

वीज महावितरणकडून वीजबिलाची वसुली करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात काही सेवा सोसायटींकडून शेतकऱ्यांना थकबाकी भरण्याचा आग्रह धरला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे पैसे भरण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. राष्ट्रीय बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांकडून देखील कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादे करण्यात येत आहे. त्यामुळे दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याचे आदेश कागदावर असल्याचे दिसत आहे.

अनुपालन अहवालात होणार दिशाभूल!

दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याच्या आदेशातच शेतकऱ्यांना विविध सवलती देताना त्याचा आर्थिक भार त्या प्रशासकीय विभागांनी उचलावा, आवश्‍यक निधी उपलब्ध करावा, केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल महसूल व वन विभागाला सादर करावा, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार संबंधित विभागांनी काय केले, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

दुष्काळी उपाययोजना कागदावरच

जमीन महसुलात सूट देणे, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.