दुष्काळी उपाययोजनांबाबत शेतकऱ्यांमधून नाराजीचा सूर
नगर – दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी 6 हजार 800 रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे; मात्र दुष्काळी परिस्थितीत संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ही दुष्काळी मदत अत्यंत तोकडी ठरत असल्याचा सूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या तालुक्यांमधील खरीप हंगामात पीक नुकसान भरपाईपोटी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत वाटप करण्याकरिता 2 हजार 909 कोटी 51 लाख 9 हजार रुपयांचा मदतनिधी दोन हप्त्यांत वितरित करण्यास शासनामार्फत 25 जानेवारी रोजी मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्याला पहिल्या टप्प्यात 140 कोटी 13 लाख 64 हजार 480 रुपये एवढे अनुदान प्राप्त झाले आहे.
जिल्ह्यात यंदा अल्प पावसामुळे खरीप हंगाम वाया गेला होता. त्यामुळे दुष्काळाने बाधीत झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी नगर जिल्ह्यात 280 कोटी 27 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात पन्नास टक्के अनुदानाची रक्कम म्हणजेच 140 कोटी 13 लाख 64 हजार 480 रुपये प्राप्त झाले आहेत. दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांचा तालुकानिहाय आढावा घेऊन त्यानुसार हे अनुदान तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आले आहे. जामखेड तालुक्यासाठी 12 कोटी 12 लाख, पारनेर तालुक्यासाठी 12 कोटी , नगर 9 कोटी 98 लाख, शेवगाव 15 कोटी 19 लाख, पाथर्डी 17 कोटी 71 लाख, राहुरी 16 कोटी 56 लाख, नेवासा 12 कोटी, राहाता 7 कोटी 76 लाख, संगमनेर 20 कोटी 95 लाख, श्रीगोंदा 4 कोटी, कर्जत 7 कोटी 43 लाख, कोपरगाव 2 कोटी 60 लाख व श्रीरामपूर तालुक्यासाठी 1 कोटी 58 लाख रुपये अनुदान वर्ग करण्यात आले आहे. आता हे अनुदान थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.
दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदतीचे वाटप करण्यात येणार असून, शेती पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी प्रतिहेक्टर 6 हजार 800 रुपये आणि बहुवार्षिक पीक नुकसान भरपाईपोटी प्रतिहेक्टर 18 हजार रुपयांची मदत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून देण्यात येत असलेली हेक्टरी 6 हजार 800 रुपयांची मदत अत्यंत तोकडी असल्याच्या प्रतिक्रिया जिल्ह्यात शेतकऱ्यांमधून उमटत आहेत.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी 6 हजार 800 रुपयांची मदत ही तुटपुंजी आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हेक्टरी किमान 20 हजार रुपयांची मदत मिळाली पाहिजे. त्यासाठी शासनाने मदतीच्या रकमेत वाढ केली पाहिजे.
राजेंद्र फाळके
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस जिल्हाध्यक्ष
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा