नवी दिल्ली – अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी आज, ‘सुधारित मोटार वाहन कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेमध्ये बदल करण्याचे कोणतेही अधिकार राज्यांना नाहीत’ असं स्पष्ट केलं आहे. देशभरामध्ये गतवर्षी १ सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आलेल्या सुधारित मोटार वाहन कायद्याद्वारे वाहतुक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याने सर्वप्रथम भाजपशासित गुजरातने दंडाच्या रकमेमध्ये कपात केली होती. गुजरात सरकारच्या या कृतीनंतरच राज्यांना दंडाच्या रकमेमध्ये अशाप्रकारे कपात करण्याचा अधिकार आहे काय असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
मात्र आता या प्रकरणी अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी स्पष्टीकरण देताना, ‘राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय राज्यांना अशाप्रकारे दंडाच्या रकमेमध्ये कपात करण्याचा अधिकार नाही.’ असं सांगितलं आहे. सुधारित वाहन कायद्याद्वारे वाहतूक नियमांचा भंग केल्यास पूर्वीपेक्षा १० पट अधिक दंड आकारला जाणार असून या कायद्यामध्ये शिक्षेच्या तरतुदी देखील अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, केंद्रातर्फे आज सुधारित मोटार वाहन कायद्यामध्ये बदल करण्याचा कोणताही अधिकार राज्यांना नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आल्यानं या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा झाला आहे.
Road Transport&Highways Ministry: Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 is Parliamentary legislation,state govts can’t pass any law/take executive action to lower fine below that prescribed under statutory provisions of Act, unless President’s assent is obtained to such State law.
— ANI (@ANI) January 6, 2020