पुणे – महानगरपालिकेतील कामगार, कर्मचारी व अधिकारी श्रेणीतील सेवकांच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनस्तर, भत्ते व अन्य सेवा शर्तींमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे मागणीपत्र लेखी स्वरूपात वेतन आयोग समितीच्या अध्यक्ष अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल यांच्याकडे देण्यात आले. पुणे महानगरपालिका कामगार संघटना आणि संलग्न संघटनांनी हा मसुदा तयार केला आहे.
महापालिका अधिनियम कलम 54 (4) अन्वये कामगार, कर्मचाऱ्यांचे वेतन किंवा भत्त्यातील सुधारणा महागाई भत्ता वगळून राज्य शासनाच्या पूर्व मंजुरीने मान्य करण्याची तरतूद आहे. महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) च्या नेतृत्वाखाली पी.एम. सी. एम्प्लॉईज युनियन, अभियंता संघ, डॉक्टर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिकारी संघ या संलग्न संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या लेखी स्वरूपात मसुदा तयार करून प्रशासनाला सुपूर्द करण्यात आला. केंद्र व राज्य सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व त्यांच्या अन्य सेवा शर्ती मध्ये 2016 या आर्थिक वर्षापासून सुधारणा करून वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांनादेखील त्याच वर्षापासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी. फरकाची रक्कमही एका हप्त्यात अदा करावी. प्रशासनाकडे सादर केलेल्या मागण्यांमध्ये योग्य तो बदल करण्याचा व पुरवणी मागणी पत्र सादर करण्याचा अधिकार युनियनने राखून ठेवला आहे. तसेच सुधारीत वेतनश्रेणी व अन्य ज्या मागण्या उभय मान्य होतील, त्या वेतन वाढीबाबतचा करार मान्यताप्राप्त युनियनबरोबर करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.