डॉ. वाबळे यांची नियुक्‍ती वादाच्या भोवऱ्यात?

सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीचा नमुना; आयुक्‍तांकडूनही पाठराखण
बेजबाबदारपणाचा कळस
माहिती घेऊन उत्तर देऊ
राष्ट्रवादीचीही बघ्याची भूमिका 

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सत्ताधारी भाजप नेते आणि आयुक्‍तांनी चालविलेल्या मनमानीचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. सग्या-सोयऱ्यांची दुकानदारी चालविण्याच्या उद्देशाने कायद्याची मोडतोड करून वायसीएम रुग्णालयाच्या प्रमुखपदी डॉ. राजेश वाबळे यांची केलेली नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्‍यता आहे. मानधनावरील व्यक्‍तीकडे प्रशासकीय अथवा आर्थिक स्वरुपाचे अधिकार देता येणार नाहीत, हे स्पष्ट असतानाही आयुक्‍तांनी डॉ. वाबळे यांची नियुक्‍ती केली आहे. या नियुक्‍तीच्या विरोधात काही संघटना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत.

महापालिकेतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कारभाराला कंटाळून नागरिकांनी भाजपच्या हाती सत्ता दिली. मात्र, राष्ट्रवादीच्या कारभाराचे विक्रम मोडत भाजप पदाधिकाऱ्यांनी नवे विक्रम प्रस्थापित केल्याच्या सुरस कहाण्या समोर येत आहेत. ठेकेदारी, भ्रष्टाचार आणि मनमानी करतानाच आता कायद्याचीही मोडतोड सुरू असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या वतीने डॉ. राजेश वाबळे यांची नियोजित पदव्युत्तर संस्थेच्या अधिष्ठाता या पदावर तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी दरमहा 1 लाख 67 हजार 950 रुपयांच्या एकत्रित मानधनावर नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.

यापूर्वी डॉ. पंडित यांच्याकडे हे पद होते. डॉ. पंडित हे शासन सेवेत परत गेल्यामुळे त्यांच्या जागी वाबळे यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. डॉ. पंडित यांच्याकडील वायसीएमचा पदभार वाबळे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणजे, वाबळे यांच्या नियुक्तीपत्रात “प्रशासकीय अथवा आर्थिक स्वरुपाचे अधिकार देता येणार नाहीत,’ असे स्पष्ट लिहलेले असतानाही बेकायदा स्वरुपात हा पदभार देण्यात आला आहे. या नियुक्‍तीपाठीमागे वायसीएममधील “दुकानदारी’ आपल्या बगलबच्च्यांना देण्याचा हेतू सत्ताधाऱ्यांचा असल्याची चर्चा रंगली आहे. आयुक्‍तांनीही ही नियुक्‍ती करत सत्ताधाऱ्यांच्या बेजाबदार कारभाराची पाठराखण केली आहे. या नियुक्‍तीच्या विरोधात सामाजिक संघटना जनहित याचिका दाखल करणार आहेत.

डॉ. राजेश वाबळे यांच्या नियुक्‍तीबाबत आयुक्‍त डॉ. श्रावण हर्डीकर यांना विचारले असता, “डॉ. वाबळे यांच्याकडे आम्ही वायसीएमचा कार्यभार दिला आहे,’ असे सांगत “मानधनावरील व्यक्‍तीला असा कारभार सोपविता येतो,’ असे ते म्हणाले. “वाबळे यांच्या नियुक्तीपत्रातील अटी दाखविल्यानंतर माहिती घेतो, इतकेच सांगत आपणाला काम असून आपण बाहेर जाणार आहे,’ असे सांगत यावर अधिक बोलण्याचे त्यांनी टाळले. सत्ताधाऱ्यांच्या बेधुंद कारभाराला लगाम घालण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार आयुक्तांकडून सुरू असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. “मानधनावरील व्यक्‍तीला प्रशासकीय कामकाज सोपविता येऊ शकते, मात्र आर्थिक अधिकार देता येतात की नाही याबाबत मला आता सांगता येणार नाही. माहिती घेऊन याचे उत्तर देऊ,’ अशी प्रतिक्रिया प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्‍त लोणकर यांनी दिली.

आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, महापालिकेत बेकायदा नियुक्‍या, बेलगामी कारभार सुरू असताना प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीच्या एकाही नगरसेवक अथवा नेत्याने या नियुक्तीला विरोध न करता केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याने या प्रकाराला राष्ट्रवादीचाही पाठिंबा आहे की काय? असा समज निर्माण झाला आहे.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.