भीती न उरली आता… (भाग-२)

विद्यमान महिला आणि बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी यांनी सादर केलेल्या लेखी माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत 27,771 महिलांच्या मृत्यूस हुंड्याची कुप्रथा कारणीभूत ठरली आहे. या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत कलम 304 ब अंतर्गत आठ लाखांहून अधिक प्रकरणांची नोंद झाली आहे. हुंड्याच्या कुप्रथेमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या संख्येत उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून, दुसऱ्या क्रमांकावर बिहार तर तिसऱ्या क्रमांकावर मध्य प्रदेश आहे. हुंड्यासारख्या कुप्रथेचा समूळ नायनाट करण्यासाठी तसेच घरगुती हिंसाचाराच्या घटना रोखण्यासाठी अत्यंत कडक कायदे करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची वेळ आता आली आहे.

भीती न उरली आता… (भाग-१)

1961 च्या हुंडाविरोधी कायद्यात हुंडा देणे, घेणे आणि या प्रक्रियेत मदत करणे या गुन्ह्यांसाठी पाच वर्षांच्या कैदेची आणि 15 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हुंड्याच्या मागणीसाठी छळ करण्याच्या गुन्ह्यासाठी भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 498 अ अंतर्गत तीन वर्षांची कैद आणि दंड होऊ शकतो. पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांनी संपत्ती किंवा महागड्या वस्तूंची मागणी महिलेकडे किंवा तिच्या कुटुंबीयांकडे केल्यास ही तरतूद लागू होते. तसेच कलम 406 अंतर्गत मुलीचा पती आणि सासरच्या लोकांना तीन वर्षांची कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलीबरोबर आलेले स्त्रीधन तिच्याकडे सोपविण्यास नकार दिल्यास हे कलम लागू होते. कायद्यात अशीही तरतूद आहे की लग्नानंतर सात वर्षांपर्यंत महिलेचा मृत्यू अनैसर्गिकरीत्या झाला आणि हुंड्यासाठी केलेला छळ या मृत्यूस कारणीभूत असल्याचे सिद्ध करण्यात यश आले तर कलम 304 ब अन्वये पती आणि नातेवाइकांना कमीत कमी सात वर्षे आणि जास्तीत जास्त जन्मठेप होऊ शकते. एवढ्या तरतुदी असूनसुद्धा हुंड्याची प्रथा सुरूच आहे आणि तो मागण्याची प्रवृत्तीही अजून नष्ट झालेली नाही. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने 2015 मध्ये संसदेत एका प्रश्‍नाला दिलेल्या उत्तरात म्हटले होते की, दरवर्षी 8000 महिलांचा मृत्यू हुंड्याशी संबंधित कारणांमुळे होतो.

संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या कोश आणि वॉशिंग्टनमधील “इंटरनॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन’ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील दहापैकी सहा पुरुषांनी कधी ना कधी आपल्या पत्नीशी हिंसक कृत्य केले आहेच. आर्थिक स्थिती बेताची असलेल्यांमध्ये ही प्रवृत्ती अधिक प्रमाणात बघायला मिळाल्याचे हा अहवाल सांगतो. या अहवालानुसार, आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात हिंसाचाराचा सामना करावा लागला असल्याचे 52 टक्के महिलांनी मान्य केले आहे. त्याचप्रमाणे 38 टक्के महिलांनी आपल्याला मारहाण, थप्पड लगावणे आणि अन्य हिंसक कृत्यांचा सामना करावा लागल्याचे म्हटले आहे. या आकडेवारीचा बारकाईने विचार केल्यास असे दिसते की, महिलांना मारझोड किंवा हुंड्यासाठी छळ करणाऱ्यांमध्ये कायद्याचे भयच उरलेले नाही. त्यामुळेच छळाच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. हुंड्यासारख्या कुप्रथेचा समूळ नायनाट करण्यासाठी तसेच घरगुती हिंसाचाराच्या घटना रोखण्यासाठी अत्यंत कडक कायदे करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची वेळ आता आली आहे. असे झाले तरच देशाची अर्धी लोकसंख्या सुरक्षित आणि सुखी होऊ शकेल.

– प्रा. शुभांगी कुलकर्णी

Leave A Reply

Your email address will not be published.