धोरणाविषयीच शंका-कुशंका

अतिक्रमणांबाबत धोरण ठरविण्याचा प्रस्ताव लांबणीवर

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण संपादित खुल्या, भागश: अतिक्रमण किंवा पूर्णत: अतिक्रमण केलेल्या भागाच्या विकासासाठी धोरण ठेवण्याच्या प्रस्तावाबाबत शुक्रवारी (दि. 9) प्राधिकरण सभेत विविध शंका-कुशंका उपस्थित झाल्या. त्यामुळे हा प्रस्ताव लांबणीवर पडला.

सभेच्या अध्यक्षस्थानी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे होते. प्राधिकरण संपादित क्षेत्रावर विविध ठिकाणी अतिक्रमणे झालेली आहेत. अशा अतिक्रमणांचा ताबा घेणे प्राधिकरण प्रशासनाला जड जात आहे. अशा अतिक्रमण झालेल्या क्षेत्राचा ताबा घेऊन त्याचा विकास करण्यासाठी नियोजन विभागातर्फे प्रस्ताव सभेसमोर ठेवण्यात आला होता.

प्रस्तावानुसार अतिक्रमण झालेली कमीत कमी 1 हेक्‍टर जमीन विकसकाला विकसित करण्यासाठी द्यायची. संबंधित विकसकाने या जमिनीवरील अतिक्रमण काढून त्याचा विकास करायचा. प्राधिकरणाला 10 टक्के मोकळी जागा आणि 15 टक्के बांधकाम केलेले क्षेत्र प्राधिकरणाला परत करायचे, असे या धोरणात म्हटलेले आहे. सदस्यांनी या प्रस्तावाबाबत विविध प्रश्‍न उपस्थित केले.

अशा स्वरूपाचे धोरण खरेच प्रत्यक्षात येऊ शकेल का ? ते राबविणे योग्य ठरेल का ? जर एखाद्या व्यक्तीने अतिक्रमण केलेल्या क्षेत्रावर चार ते पाच चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरून बांधकाम केलेले असेल तर अशी व्यक्‍ती आपले घर कशाला देईल? असे विविध प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केले. त्यामुळे हा प्रस्ताव सभेत संमत होऊ शकला नाही. नियोजन विभागातर्फे सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाबाबत पुढील सभेमध्ये निर्णय घेतला जाणार आहे.

हरकती व सूचना मागविणार प्राधिकरणातर्फे 1972 ते 1983 या कालावधीत संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात 12.5 टक्के परतावा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी होता. शासनाने मूळ प्रस्तावाऐवजी शेतकऱ्यांना 6.2 टक्के परतावा आणि 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. हा प्रस्ताव प्राधिकरण सभेसमोर चर्चेसाठी होता. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यासाठी हरकती व सूचना मागवाव्या. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल, असे बैठकीत ठरले.

सोसायट्यांना 12.5 टक्के परतावा जमीन हस्तांतर व अन्य प्रयोजनाचे भूखंड हस्तांतर प्रकरणी येणाऱ्या अडचणींबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा एक स्वतंत्र प्रस्ताव सभेसमोर होता. या प्रस्तावाबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)