पुणे, – विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या जिल्ह्यातील ११ उमेदवारांनी “ईव्हीएम’बाबत संशय व्यक्त केला आहे. पुन्हा मतमोजणीची पडताळणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यामध्ये सहा उमेदवारांनी मतमोजणीसाठी आवश्यक असलेले शुल्कही सरकारी तिजोरीत जमा केले आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन याबाबतचा अहवाल राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे सादर करणार आहे. आता त्यावर राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हे निर्णय घेणार आहेत.

राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला भरघोस असे बहुमत मिळाले आहे. तर जिल्ह्यातही महायुतीचेच वर्चस्व आहे. महायुतीला एकहाती मिळाळेल्या या यशामुळे जिल्ह्यात अनेक प्रतिष्ठित उमेदवारांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे पराभूत उमेदवारांनी “ईव्हीएम’वर संशय व्यक्त करत पुन्हा मतदान यंत्रांतील मतांची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे दाद मागितली आहे. हडपसर, पुणे कॅन्टोन्मेंट, शिरूर, खडकवासला आदी विधानसभा मतदारसंघातून 11 उमेदवारांनी फेरपडताळणीसाठी अर्ज केला आहे. हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार प्रशांत जगताप यांनी हडपसर मतदारसंघात पुन्हा मतमोजणी व्हावी, यासाठी त्यांनी अर्ज केला आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे १२ लाख ७४ हजार रुपये शुल्कही चलनाच्या माध्यमातून जमा केले आहे.

असे असते शुल्क
एका विधानसभा मतदारसंघातील एकूण मतदान केंद्रांच्या पाच टक्के इतक्या मतदान केंद्रांवरील “ईव्हीएम’ची फेरमतमोजणी केली जाणार आहे. एका “ईव्हीएम’ला 40 हजार रुपये आणि 18 टक्के जीएसटी इतकी रक्कम उमेदवारांना भरावी लागते.

अशी असते प्रक्रिया
राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी हे मतमोजणी पडताळणीच्या अर्जाला मान्यता देतात. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून पडताळणीची तारीख निश्चित केली जाते.

– केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार 45 दिवस “ईव्हीएम’मधील डेटाचे जतन केले जाते.
– या 45 दिवसांनंतरच पडताळणीची तारीख निश्चित होणार
– उमेदवाराने अर्ज केलेल्या मतदान केंद्रांवरील “ईव्हीएम’ पडताळणीसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार.
– त्यावेळी संबंधित विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित राहणार
– सुरुवातीस संबंधित “ईव्हीएम’मधील डेटा पूर्णत: क्लिअर करणार
– त्यानंतर उमेदवाराला त्या मशीनमध्ये सुमारे बाराशे वेळा मतदान करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
– त्यावेळी उमेदवाराने प्रत्यक्षात केलेले मतदान आणि मशीनमध्ये झालेले मतदान याची पडताळणी करण्यात येणार आहे.