शहरात पाण्याची बोंबाबोंब असताना पाणीपुरवठ्यातील निविदा प्रक्रिया थांबविली
जवळच्या कार्यकर्त्यांना काम देण्यासाठी उठाठेव
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरात पाणीपुरवठ्याची बोंब असताना याच विभागातील एकाच कामाच्या दोनवेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनही निविदा खुली करण्यात आलेली नाही. विशेष बाब म्हणजे स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी सर्व विभागांना निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवा, असे लेखी पत्र दिले आहे. दुसरीकडे मात्र पाणीपुरवठा विभागातील निविदा प्रक्रिया त्यांच्याच दबावातून खुली केली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे अध्यक्षांच्या दुतोंडी भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या पाणीपुरवठ्याची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे पालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग आणि सत्ताधारी भाजपाचे नेते अडचणीत आले आहेत. या विभागातील आवश्यक व तातडीने कामे सुरू करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याबाबत महापौर, आयुक्त, विविध पक्षांचे गटनेते आग्रही असताना स्थायी समितीचे अध्यक्ष मात्र या विभागातील चार निविदा खुल्या करण्यात आडकाठी आणत असल्याची चर्चा पाणीपुरवठा विभागात रंगली आहे.
शहरात पाणीपुरवठा विभागाचे 12 ते 15 पंप आहेत. या कामाची मुदत तीन महिन्यांपूर्वीच संपुष्टात आली आहे. सुरुवातीला निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती मात्र विलास मडिगेरी यांनी या निविदा प्रक्रियेत स्पर्धा न झाल्याचे कारण देत यातील अटी व शर्ती बदलून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी यासाठी पत्र दिले. यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने विद्युत पंप परिचालनाची नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली. ठेकेदाराचा अनुभव, परिचालन करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा पुरवठा, कुशल, अर्धकुशल कामगार यातील अनेक अटी काढून टाकण्यात आल्या. नव्याने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत 9 ठेकेदारांनी सहभाग नोंदविला. ही निविदा प्रक्रिया खुली करण्यासाठी घेतल्यानंतर एकच पाकिट ओपन करण्यात आले. यातील ठेकेदार संस्था पात्र होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर दुसऱ्या ठेकेदारांची निविदा ओपन न करता ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.
एकाच कामाच्या निविदेसाठी गेल्या चार महिन्यांपासून पाणीपुरवठा विभागात सुरू असलेला गोंधळ हा चर्चेचा विषय ठरू लागला आहे. आपल्या सग्या सोयऱ्यांना महापालिकेची कामे घेऊन देण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेला दबाव आता प्रशासनामध्येही अडचणीचे कारण बनला आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या ठेकेदाराला तीन महिन्यांची देण्यात आलेली मुदतवाढ ही डिसेंबर अखेरपर्यंत संपुष्टात येणार असून त्यापूर्वी ही निविदा प्रक्रिया खुली करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
मुदतवाढ देण्यासाठीच प्रकार?
सध्या कार्यरत असलेल्या ठेकेदाराला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून ही मुदतवाढ या महिनाअखेरीस संपत आहे. ठेकेदार आणि प्रशासनामध्ये असलेल्या लागेबांध्यातून जुन्याच ठेकेदाराला पुन्हा मुदतवाढ देण्याचेही घाटत असल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात सुरू आहे. ठेकेदार आणि प्रशासनाचे लागेबांधे आयुक्त संपुष्टात आणून निविदा प्रक्रिया खुली करतील का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तीन कोटींच्या निविदा अडकल्या
पदाधिकारी, ठेकेदार आणि प्रशासनाच्या वादात तीन कोटींच्या निविदा अडकल्या आहेत. यामध्ये चार निविदांचा समावेश आहे. सांगवी, थेरगाव, रहाटणी आणि कृष्णानगर येथील पंम्पिग स्टेशनच्या परिचालनाचा समावेश आहे. 21 सप्टेंबरपासून गेल्या चार महिने या निविदा तिघांच्या वादात अडकल्या असून सर्वसामान्यांपेक्षा स्वहितालाच प्राधान्य सत्ताधारी आणि प्रशासन देत असल्याचे पुन्हा एकदा उजेडात आले आहे.
काय आहे गोंधळ?
पाणीपुरवठा विभागाने काढलेली निविदा ही ठराविक ठेकदाराला डोळ्यासमोर ठेवून अटी व शर्ती टाकण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. यानंतर या अटी व शर्ती काढून घेऊन नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र पालिकेतील एका पदाधिकाऱ्याच्या सग्या सोयऱ्यांनी या निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदवूनही त्यांची डाळ शिजत नसल्याने पुन्हा खटाटोप सुरू केला आणि निविदा खुली करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली. आता अनुभवाचा दाखला अनधिकृतरित्या जोडून या ठेकेदाराला टेंडर देण्याचा घाट घालण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
धोका झाल्यास जबाबदारी कोणाची?
विद्युत पंप परिचालनाचा ठेका असल्याने अनुभवी पर्यवेक्षक असावा, अशी अट प्रशासनाने घातली आहे. अकुशल कामगार घ्या, असा या पदाधिकाऱ्याचा आग्रह आहे. तर कुशल अथवा अर्धकुशल पर्यवेक्षक असावा, असा प्रशासनाचा आग्रह आहे. अकुशल कामगार घेतल्यानंतर विद्युत प्रवाहाशी निगडीत काम करताना एखादी दुर्घटना घडल्यास जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न प्रशासनाकडून उपस्थित केला जात आहे. परंतु हा संपूर्ण प्रकारच आता बुचकाळ्यात टाकणारा ठरत असून प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी देखील अनुभवी आणि कुशल पर्यवेक्षकाची अपेक्षा बाळगून आहे.
अधिकारी दबावाखाली
पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी असलेले सहशहर अभियंता मकरंद निकम हे शहरातील पाणीपुरवठा नियोजित करण्याऐवजी ठेकेदार आणि निविदा प्रक्रिया यामध्येच अधिक लक्ष घालत असल्याचा आरोप होत आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली नियमबाह्य कामाला त्यांच्याकडून आशिर्वाद मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रशासकीय कामकाज करताना नियमाला फाटा देण्याऐवजी नियमानुसार काम करून शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठा सुरळीत करून शहरवासियांना दिलासा देण्यासाठी निकम पुढाकार कधी घेणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.