दीड लाख कर्जमाफीपाठोपाठ आता दोन लाख कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ
नगर – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रयत्न कामाला सुरूवात झाली असून आधार कार्ड नंबर शिवाय शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरू शकणार नाही. त्यामुळे येत्या 7 जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपला आधार कार्ड नंबर कर्ज घेतलेल्या संस्थेत जमा करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहूल द्विवेदी यांनी केले.
मागील दीड लाखाच्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना आता पुन्हा या दोन लाखाच्या कर्जमुक्ती योजनेचा देखील लाभ होणार असल्याने अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना डबल धमाकाच ठरणार आहे. अल्पमुदत पीक कर्ज व पुर्नगठन किंवा फेरपुर्नगठन कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली रक्कम दोन लाख असेल अशा जिल्ह्यात जिल्हा बॅंकेच्या माध्यमातून विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यामधून कर्ज घेतलेल्या 2 लाख 58 हजार 755 शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात.
त्यांना तब्बल 1 हजार 799 कोटींची कर्जमुक्ती या योजनेमुळे मिळणार आहे. अर्थात या 2 लाख 58 हजार 755 शेतकऱ्यांपैकी पात्र व अपात्र शेतकरी येत्या महिन्याभरात ठरविण्यात येणार आहे. त्यात आजी, माजी आमदार खासदार, केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी मात्र एकत्रित मासिक वेतन 25 हजार पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी वगळण्यात आले आहे. शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारे व्यक्ती या कर्जमुक्ती योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
पीक कर्ज व पुर्नगठन कर्जाची थकबाकी असलेले शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे. जिल्हा बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार पिक कर्जाचे 2 लाख 23 हजार 104 शेतकरी असून त्यांना 1 हजार 540 कोटींची कर्जमुक्ती मिळू शकते. तर पूर्नगठन केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 35 हजार 651 असून त्यांची 269 कोटी कर्जमुक्ती रक्कम होत आहे. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बॅंकांची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने ती देता आली नाही. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना असल्याने फडणवीस सरकारने दिलेल्या दीड लाख रुपये कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना देखील या दोन लाख कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
जिल्ह्यात 1 हजार 392 सोसायट्या, सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंका व व्यापारी बॅंकांनी पात्र लाभार्थ्यांची माहिती तयार केल्यानंतर सहकार खात्याचे लेखापरिक्षक यांची तपासणी करणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात 70 लेखापरिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.या लेखापरिक्षकांनी तपासणी करून 1 फेब्रुवारीला पात्र यादी तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर चावडीवर, ग्रामपंचायत, कर्जमुक्ती पोर्टलसह सोशल मिडियावर अपात्र व पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून त्या समितीमध्ये जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बॅंकेचे कार्यकारी अधिकारी, अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक, व्यापारी बॅंकेचे जिल्हा व्यवस्थापक, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हे सदस्य असतील तर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था हे सदस्य सचिव असतील.
50 टक्के शेतकरी आधार लिंकविना
जिल्ह्यात आजपर्यंत 5 लाख 45 हजार 924 शेतकऱ्यांचे आधार लिंक झाले आहे. उर्वरित 50 टक्के शेतकरी बाकी असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. सध्या या योजनेसाठी आधार लिंक असणे आवश्यक असून सेवा सोसायट्याचे 5 ते 10 टक्के शेतकऱ्यांचा आधार नंबर नाही. त्यांनी तो या 7 जानेवारीपर्यंत देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.