नुसतेच स्वप्नरंजन नको!

करोनाचा उगम चीनमध्ये झाल्यामुळे, यापुढे तेथील उद्योगधंदे पर्याय म्हणून भारताकडे वळतील आणि आपला फायदाच फायदा होईल, असे सांगितले जात होते. अमेरिकेच्या सिनेटने गेल्या आठवड्यात संमत केलेल्या विधेयकामुळे अलीबाबा आणि बायडू यासारख्या अनेक चिनी कंपन्या अमेरिकन शेअरबाजारातून डिलिस्ट केल्या जाऊ शकतात. मात्र, त्याचवेळी कोविडला काबूत आणून चीनने उद्योगधंदे सुरूही केले. चीनमधील डिस्नेलॅंडही सुरू झाली असून, तेथे पर्यटकांची गर्दीही होऊ लागली आहे. जगातील मोठ्या कंपन्यांनी चीनमधून अद्याप पळ काढलेला नाही. पुन्हा व्हिएतनाम, कंबोडिया, तैवान व थायलंड हे देश चीनला पर्याय म्हणून पुढे आले आहेत. तेथेही स्वस्तात पायाभूत सुविधा तसेच मजूर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे आता चीनची वाट लागेल आणि भारतातून सोन्याचा धूर निघू लागेल, असे मानण्याचे काहीएक कारण नाही. दशकभरापूर्वी चीनमधील ग्वांगडॉंग यासारख्या उद्योगकेंद्रातील मजुरांचे वेतन वाढू लागले, तेव्हा हॉंगकॉंगमधील एपिक समूहाने त्याचा फायदा घेण्यासाठी बांगलादेशात तयार कपड्यांचे कारखाने सुरू केले. आज एपिकचे बांगलादेशप्रमाणेच व्हिएतनाम व इथिओपिया येथे कपड्यांचे तसेच मास्क आणि स्क्रब बनवण्याचे कारखाने असून, तेथे 25 हजार कामगार काम करत आहेत.

अमेरिकेतील किरकोळ विक्रेत्यांच्या ऑर्डर्स इलेक्‍ट्रॉनिकली एपिकच्या गोदामांकडे पाठवल्या जातात आणि माल धाडला जातो. गेल्या वर्षापर्यंत एपिकची भारतात गुंतवणूक नव्हती. या कंपनीचे संस्थापक रंजन महतानी हे असून, लहान वयातच ते मुंबईहून हॉंगकॉंगला गेले होते. स्वबळावर त्यांनी आपले साम्राज्य उभे केले. गतवर्षी महतानी यांनी झारखंड येथे कारखाना उभा करण्यासाठी परवानग्या मिळवल्या. त्याकरिता वीज व जमीन घेणार, तोवर करोना विषाणूचा संसर्ग सुरू झाला. त्यामुळे एपिकने आपली योजना गुंडाळली. या पार्श्‍वभूमीवर, चीनमधून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना भारतात आकर्षित करून घेण्यासाठी, केंद्र सरकारने 4 लाख 60 हजार हेक्‍टर जमीन संपादित व विकसित करण्याचे ठरवले होते; परंतु त्याप्रमाणात उद्योग आकर्षित होत असल्याची चिन्हे नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, चीन हीच अनेक देशांची फॅक्‍टरी आहे. तयार कपडे, स्मार्टफोन ते सुटकेसेसपर्यंत अनेक प्रकारच्या उत्पादनांच्या सप्लाय चेन्स किंवा पुरवठासाखळ्या चीनमध्ये आहेत. करोनामुळे बरेच देश एन-95 सारखे मास्क आणि विविध प्रकारची वैद्यकीय साधने यांचा साठा आपल्याकडे करून ठेवतील.

परंतु चीनमधून उत्पादन बाहेर घेऊन जाणे आणि ते दुसऱ्या देशात सुरू करणे बहुसंख्य कंपन्यांना व्यवहार्य वाटत नाही. चीन ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. एखादी परदेशी कंपनी जेव्हा चीनमध्ये गुंतवणूक करते, तेव्हा चीनमधलीच प्रचंड देशांतर्गत बाजारपेठ तिला आकर्षित करत असते. मागच्या दशकात चीनचा झालेला विकास हा जागतिक पुरवठा साखळीशी कमी प्रमाणात जोडला गेलेला होता. चीनवर अतिअवलंबून असू नये, असे ज्या कंपन्यांना वाटते, त्या कदाचित आपल्याकडील मालसाठा वाढवून ठेवतील किंवा कदाचित आपल्या देशाच्या जवळच्या एखाद्या देशातून काही प्रमाणात पुरवठा होऊ शकतो का, ते तपासून पाहतील; परंतु अख्खेच्या अख्खे कारखाने चीनमधून हलवतील, असे दिसत नाही. अर्थात, चीनपेक्षा ज्या देशात मजुरांचे वेतन कमी आहे, त्या देशांना गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्याची संधी आहे. त्यादृष्टीनेच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांनी आपल्या कामगार कायद्यात बदल केला आहे. कामाचे तासही वाढवण्यात येत आहेत. नाशिकमधील उद्योजक तर, आम्हाला कामगार हवेत, पण कामगार संघटना नकोत’, असे म्हणत आहेत.महाराष्ट्र सरकारनेही विदेशी उद्योगपतींसमोर पायघड्या घातल्या आहेत. एक जर्मन ऑर्थोपेडिक पादत्राणांचा ब्रॅंड चीनमध्ये होणारे उत्पादन आग्य्राला हलवत आहे. अर्थात, अशी उदाहरणे कमी आहेत. चीनमधील मजुरांची उत्पादकता भारतीय मजुरांच्या तुलनेत अनेक पटींनी जास्त आहे. सहापदरी महामार्ग आणि अत्याधुनिक बंदरे हे चीनचे वैशिष्ट्य आहे.

आयात मालाला कस्टम क्‍लिअरन्स अतिशय वेगाने मिळतो. माल निर्यात करतानाच्या परवानग्याही कमालीच्या वेगाने दिल्या जातात. खास करून, इलेक्‍ट्रॉनिक माल व घटक हे वेगाने पोहोचण्याची आवश्‍यकता असते आणि चीन त्यात तरबेज आहे. 2019 मध्ये व्हिएतनामच्या निर्यातीत आठ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. 264 अब्ज डॉलर्सची एकूण निर्यात होती. सॅमसंगसाठीच स्मार्टफोन व सुट्या भागांचे 51 अब्ज डॉलर्सचे वार्षिक उत्पादन व्हिएतनाममधून होते. चीनमधील अनेक कंपन्यांना आपल्याकडे वळवण्यात व्हिएतनाम यशस्वी झाला आहे. विजेचे दर, करप्रणाली आणि सरकारी मंजुऱ्या मिळण्यास लागणारा वेळ या भारतातील त्रुटी आहेत. भारताने मुक्‍त व्यापाराचे करार करण्याबाबत अनुत्सुकता दाखवल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे व्हिएतनाम, बांगलादेश, इथिओपिया आणि कंबोडिया या देशातील निर्यातदारांचा फायदा झाला आहे. मोदी सरकारने गेल्या चार अर्थसंकल्पांत आयातीवरील करही वाढवले आहेत. “आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा जागतिकीकरणाच्या विरोधात असून, त्यामुळे विदेशी गुंतवणूक कशी आकर्षित होणार, हाच खरा प्रश्‍न आहे. भारतातील अनेक कंपन्यांना आर्थिक संरक्षणातच वाढण्याची सवय झाली आहे.

माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांच्या मते, भारताने दक्षिण आशियातील देशांबरोबर व्यापारी संबंध अधिक दृढमूल केले पाहिजेत. 2001 साली चीनने जेव्हा डब्ल्यूटीओमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा मेनन हे बीजिंगमधील भारताचे राजदूत होते. 2010 साली ग्वांगडॉंग या औद्योगिक प्रांतातील कंपन्यांनी कामगारांचे पगार दरवर्षी दहा टक्‍क्‍यांनी तरी वाढवावेत, असा फतवा सरकारकडून काढण्यात आला. त्याचा फायदा भारतास मिळेल, असे बोलले जात होते; परंतु तसे काही घडले नाही. उलट उद्योजकांनी कामगारांच्या संख्येत कपात करून, चीनमध्येच राहणे पसंत केले.

गेल्या काही वर्षांत चीनमधील रोजगारप्रधान असा कापड उद्योग काही प्रमाणात व्हिएतनाम व बांगलादेशात स्थलांतरित झाला आहे. 2019 मध्ये चीनची कपड्यांची निर्यात 94 अब्ज डॉलर्स होती. तर बांगलादेश व व्हिएतनामची प्रत्येकी 29 अब्ज डॉलर्सची. तर भारताची फक्‍त 11 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. या परिस्थितीत चीनच्या स्पर्धेत आपण सहजपणे टिकू शकत नाही. अमेरिकेतील कंपन्यांचीही अजून चीनलाच पसंती असल्याचा निष्कर्ष अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सने काढला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने नसती स्वप्ने न बघता, एकूण वातावरण कसे होईल, यादृष्टीने ठोस प्रयत्न करावेत.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.