अनधिकृत बांधकामे, नळजोडांवर कारवाई करू नका

पुणे – महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. कोंढवा आणि आंबेगाव सीमाभिंत दुर्घटनेनंतर या गावांमधील बांधकामांवर कारवाईसाठी महापालिकेने पावले उचलली असताना, अशी बांधकामे अधिकृत होत आहेत का हे आधी तपासणी करा मगच त्यांच्यावर कारवाई करा, तसेच या गावातील अनधिकृत नळजोडही तोडू नका अशा सूचना जलसंपदा विभागाचे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी महापालिका प्रशासनास रविवारी दिल्या. त्यामुळे राज्याचे मंत्रीच अनधिकृत बांधकाम आणि नळजोडांबाबत सहानुभूती दाखवित असतील तर प्रामाणिकपने कर तसेच शासनाचे शुल्क भरून नियम पाळणाऱ्या नागरिकांवर हा अन्याय नाही का? असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. या 11 गावांचा पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज तसेच मिळकतकराच्या प्रश्‍नांबाबत त्यांनी महापालिकेत ही बैठक बोलाविली होती. त्यात या सूचना दिल्याची माहिती शिवतारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

शिवतारे म्हणाले, 11 गावांमध्ये नव्याने एकही अनधिकृत बांधकाम होऊ नये यासाठी प्रशासनास स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याचवेळी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना, शासनाच्या नियमानुसार, ही बांधकामे अधिकृत होतात का याची तपासणी करूनच पुढील निर्णय घ्यावेत अशा सूचना केल्या. तर तेथील नळजोडांवरही कारवाई करू नयेत असे आदेश देण्यात आले असून हे पाणी सुद्धा नागरिकच पित आहेत. त्यामुळे ज्यांना पाणी नाही त्यांना पाणी द्यावे तसेच या नागरिकांना पर्यायी व्यवस्था द्यावी नंतरच नळजोड तोडावे अशा सूचना देण्यात आल्याचे शिवतारे म्हणाले.

त्यामुळे एका बाजूला अनधिकृत बांधकामे कोसळल्याने तसेच या बांधकामांचा दर्जा खराब असल्याने समाविष्ट गावांमध्ये अशी कोसळू शकणारी धोकादायक बांधकामे असताना, त्यांना महापालिकेने संधी दिल्यास अशा दुर्घटनांची जबाबदारी नेमकी कोणाची असा प्रश्‍नही या निमित्ताने उपस्थित होणार आहे.

11 गावांच्या विकासासाठी शासनाकडून महापालिकेस अनुदान मिळावे या मागणीसाठी पुढील आठवड्यात पुणे शहरातील आमदार तसेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली जाणार असल्याची माहिती शिवतारे यांनी दिली. ही गावे समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेकडून शासनाकडे गावांच्या प्राथमिक नियोजनासाठी 2 हजार कोटींची मागणी दीड वर्षांपूर्वी केली आहे. त्यानंतरही शासनाकडून अद्याप एक रुपयाची तरतूदही महापालिकेस दिलेली नाही.

वाढीव कोट्याबाबत मौन
महापालिकेने शासनाकडे मागणी केलेल्या वाढीव कोट्याबाबत उत्तर देताना, राज्यमंत्री शिवतारे यांनी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशाकडे बोट दाखविले. प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार, महापालिकेस प्रतिमाणसी 155 लिटर पाणी देण्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत स्पष्ट बोलण्यास नकार दिला. महापालिकेने शासनाकडे 52 लाख लोकसंख्येच्या निकषावर 17 टीएमसी पाण्याची मागणी केली असली तरी, मंत्री म्हणून आपल्या हातात काहीच नाही, त्यामुळे शहराला तसेच सिंचनाला आवश्‍यक पाणी देऊ असे सांगत वाढीव पाण्याच्या मागणीवर मौन बाळगले.

उर्वरित गावांबाबतही माहिती घेणार
शासनाकडून महापालिकेत 11 गावे घेताना, पुढील तीन वर्षांत टप्प्याने उर्वरित 23 गावे घेण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. ही गावे येऊन दोन वर्षे होत आली आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित गावे घेण्याची मुदतही संपत आलेली असल्याने, याबाबत शासनाकडून न्यायालयात देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे उर्वरित गावे घेण्याबाबतही नगरविकास विभागाशी चर्चा करण्यात येईल, असेही शिवतारे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शासनाकडून उर्वरित गावे महापालिका हद्दीत घेण्याच्या कामाला वेग येण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यमंत्री शिवतारेंची पालिकेकडे मागणी
बैठकीत अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेला 194 कोटींचा निधी पाणीपुरवठा योजनेसाठी देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या गावांमध्ये पाण्याची समस्या गंभीर असून त्यासाठी आधी पाण्याचे नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचना शिवतारे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यात आवश्‍यक असलेल्या निधीचे वर्गीकरण तातडीने पाण्यासाठी करून त्यानंतर ड्रेनेज आणि शेवटच्या टप्प्यात रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here