निवृत्ती वेतनावर प्राप्तिकर लावू नका

निवृत्तीवेतनधारकांच्या संघटनेची पंतप्रधानांकडे आग्रही मागणी
आमदार व खासदाराच्या निवृत्ती वेतनावर कर लागत नाही

नवी दिल्ली – सध्याच्या कठीण परिस्थितीमध्ये निवृत्तीवेतनधारकांना मदत व्हावी याकरिता निवृत्ती वेतनावरील प्राप्तिकर रद्द करण्यात यावा अशी मागणी निवृत्तीवेतन धारकांच्या संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे.

भारतीय पेन्शनर्स मंच नावाच्या या संघटनेने पंतप्रधानांना 25 ऑगस्ट रोजी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आमदार आणि खासदाराच्या निवृत्ती वेतनावर कर लागत नाही. मग सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनावर कर का लावला जातो. पेन्शनधारकाने हयातभर देशाची सेवा केल्यानंतर त्याला वृद्धापकाळी उपजीविका करण्यासाठी निवृत्ती वेतन दिले जाते.
यावर कर लावण्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना आर्थिक त्रास होतो.

निवृत्तीवेतन धारकांनी निवृत्तीनंतर कुठलीही सेवा किंवा उत्पादन दिलेले नसते किंवा त्याला उत्पन्न झालेले नसते. मग त्याच्या या निवृत्ती वेतनावर कर लावणे योग्य नाही असे या संघटनेने म्हटले आहे.

निवृत्तीवेतन धारकांच्या संघटनेचे पहिले अधिवेशन 23 जुलै रोजी शिर्डी येथे झाले होते. त्यावेळी निवृत्तिवेतनावर कर असू नये असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. हा ठराव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविला होता. त्याचबरोबर त्याचा पाठपुरावा करूनही अर्थ मंत्रालयाने कसलाही प्रतिसाद दिला नाही.

त्यानंतर या संघटनेने पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधानांनी वैयक्तिक पातळीवर या प्रकरणात लक्ष घालावे आणि अर्थ मंत्रालयाला आवश्‍यक त्या सूचना द्याव्यात. त्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ होईल असे या पत्रात म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयाने याची दखल घेतली नसल्याबद्दल असमाधान व्यक्त करण्यात आले.

निवृत्ती वेतन योग्य प्रकारे मिळणे हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. या अधिकाऱ्यांचे संवर्धन करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. याचा संदर्भही निवृत्तीवेतन धारकांच्या संघटनेने पत्रात दिला आहे. निवृत्ती वेतन घेणारे कर्मचारी वृद्ध असतात. त्याच्याकडे उत्पन्नाचे दुसरे साधन नसते.

त्यामुळे त्यांना पुर्णपणे निवृत्तीवेतनातून मिळणाऱ्या रक्‍कमेवर अवलंबून रहावे लागते. मात्र सरकार निवृत्ती वेतनावरील रक्‍कमेवरही प्राप्तिकर लावीत आहे. मात्र आमदार आणि खासदारांच्या निवृत्ती वेतनावर कसलाही कर आकारला जात नाही. हा परस्पर विरोध आहे. तो दूर करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे संघटनेने पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.