चेन्नई – तमिळनाडूची राजधानी चेन्नईत उद्या (शनिवार) प्रस्तावित लोकसभा मतदारसंघ फेररचनेच्या मुद्द्यावर संयुक्त कृती समितीची पहिली बैठक होणार आहे. त्या बैठकीच्या माध्यमातून विविध राज्ये आणि राजकीय पक्ष एकवटण्याचे संकेत मिळत आहेत.
प्रस्तावित फेररचना पुढील वर्षी होण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर ती प्रक्रिया होणार असल्याचे बोलले जाते. मात्र, फेररचनेसाठी लोकसंख्या हा निकष निश्‍चित झाल्यास प्रामुख्याने दक्षिण भारतातील राज्यांमधील लोकसभेच्या जागा घटतील, अशी धास्ती व्यक्त होत आहे. त्यातून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे प्रमुख एम.के.स्टॅलिन यांनी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला.
त्यांनी आणखी ७ राज्यांपर्यंत पोहचत संयुक्त कृती समितीची बैठक बोलावण्यात पुढाकार घेतला. त्या राज्यांमध्ये केरळ, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि पंजाबचा समावेश आहे. संबंधित राज्यांमधून कोण उपस्थित राहणार याविषयी मोठी उत्सुकता आहे.
लोकसभेच्या जागा कमी झाल्यास संसदेतील प्रतिनिधित्व घटेल, राष्ट्रीय राजकारणातील महत्व कमी होईल अशी काही राज्यांची भावना बनली आहे. त्यातून मतदारसंघ फेररचनेच्या मुद्द्यावरून व्यापक राजकीय लढा उभारण्यास विविध पक्ष सरसावल्याचे दिसून येत आहे.
चळवळीचा प्रारंभ-स्टॅलिन
बैठकीच्या पूर्वसंध्येला स्टॅलिन यांनी भूमिका मांडली. बैठक केवळ बैठक नसून त्याहीपेक्षा खूप काही आहे. एका चळवळीचा प्रारंभ होईल. त्यामुळे न्याय्य फेररचनेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी देशाच्या भविष्याला आकार मिळेल. बैठकीचा दिवस देशाच्या संघराज्यीय रचनेसाठी ऐतिहासिक ठरेल. तमिळनाडूत उचललेल्या पाऊलाचे रूपांतर राष्ट्रीय चळवळीत होणार आहे. आम्ही एकत्रितपणे न्याय्य फेररचनेचे लक्ष्य गाठू, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.
