पुणे – पोटगीबाबत पत्नीने दाखविलेल्या समजुतदारपणामुळे दोघांचा विभक्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दि. 20 फेब्रुवारी रोजी दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी दाखल केलेला अर्ज कौटुंबिक न्यायालय सुरू होताच दि.11 जून रोजी मंजूर झाला. न्यायाधीश गणात्रा यांनी हा आदेश दिला.
माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. दोघांनी ऍड. आकाश मुसळे, ऍड. अमृता साळुंखे, ऍड. अश्विनी साळवे, ऍड. आनंद धोत्रे यांच्यामार्फत हा अर्ज केला होता.
महाविद्यालयात असताना दोघांचे प्रेम जमले. तर,2017 मध्ये त्यांचा विवाह झाला. त्यावेळी माधव चांगल्या ठिकाणी नोकरीला होता. परंतु, काही कारणांनी त्याची नोकरी गेली. ती मात्र चांगल्या कंपनीत नोकरी करत होती. दरम्यान, वैचारिक मतभेद असल्याने दोघांचे पटत नव्हते. त्यांना अपत्य नव्हते. दोघेही वर्षभरापासून विभक्त राहत होते.
पती नोकरीस नसल्याने त्याची आर्थिक परिस्थिती बरी नव्हती. तर, तिला चांगला पगार होता. यात पत्नीने सामंजस्याची भूमिका घेत पोटगी न घेण्याचा निर्णय तिने घेतला. अर्ज दाखल केल्यानंतर लॉकडाऊन सुरू झाले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 8 जूनपासून कौटुंबिक न्यायालय सुरू झाले. लगेच हा निर्णय झाला.
नोकरी असो अथवा नसो पत्नीला सांभाळण्याची जबाबदारी पतीची आहे. त्यामुळे घटस्फोटाच्या प्रकरणात पोटगीवरून वाद होत असतात. मात्र, या प्रकरणात पत्नीने उदरनिर्वाहासाठी पतीकडून पोटगी म्हणून मोठी रक्कम घेण्याच्या ट्रेंडला छेद देत सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.
– ऍड. आकाश मुसळे, वकील