पुणे – एका महिन्याच्या आत नांदायला जाण्याच्या’ न्यायालयाच्या निकालाचे पालन न करणे महिलेला महागात पडले आहे. पतीने केलेल्या अर्जानुसार न्यायालयाने विनापोटगी घटस्फोट मंजूर केला आहे. सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ए.पी.गिरडकर यांनी हा आदेश दिला आहे.
माधव नोकरी करतो, तर माधवी गृहिणी आहे. (नावे बदलली आहेत) 2009 मध्ये त्यांचा विवाह झाला. चार महिने संसार केल्यानंतर ती निघून गेली. त्यानंतर चार वर्षांच्या कालावधीत ती ये-जा करत होती. 2013 नंतर परत आलीच नाही. ती न आल्याने तिला वकिलांमार्फत 2015 मध्ये नांदायला येण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, ती आलीच नाही. अखेर त्याने ऍड. शिवाजीराव देशमुख यांच्यामार्फत येथील दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर येथे धाव घेतली. तिने नांदायला येण्याबाबतची मागणी केली.
मात्र, ती न्यायालयातही हजर राहिली नाही. त्यामुळे जून 2018 मध्ये तिला एका महिन्याच्या आत नांदायला येण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. मात्र, ती आलीच नाही. तिने नांदायला येण्याच्या आदेशाचे पालन केले नाही, म्हणून 18 जानेवारी 2020 रोजी त्याने घटस्फोटासाठी ऍड. शिवाजीराव देशमुख व ऍड. सई देशमुख यांच्यामार्फत अर्ज केला. या प्रकरणात ऍड. धैर्यशील गायके यांनीही काम पाहिले. त्यानंतरही ती हजर झालीच नाही. दरम्यान, करोना संसर्गाचा परिणाम न्यायालयावर झाला. कामकाजावर निर्बंध लादण्यात आले होते. कामकाज सुरळीत झाल्यानंतर न्यायालयाने दोघांचा घटस्फोट मंजूर केला. या निकालनुसार पतीला पत्नीला पोटगीही द्यावी लागणार नाही.
तब्बल नऊ वर्षांच्या मोठ्या कालावधीत ती नांदायला आलीच नाही. याचा पतीला मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या घटस्फोटाच्या निर्णयाचा पतीला फायदा झाला आहे. भविष्यात निर्णय घेण्यास आणि सुककर जीवन जगण्यास तो मोकळा झाला आहे.
– ऍड. शिवाजीराव देशमुख, पतीचे वकील.
