सासवड : पूर्वीच्या तुलनेत आता घटस्फोट व आत्महत्येच्या खटल्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून याचे लोण ग्रामीण भागातही पोहोचले आहे. तेव्हा ही गरज ओळखून विधी प्राधिकरणने ग्रामीण भागातील लोकांना कायदा समजला पाहिजे यासाठी जनजागृती शिबिराचे आयोजन केले असल्याची माहिती पुणे जिल्हा न्यायाधीश एम. के. महाजन यांनी दिली.
पुरंदर तालुका विधी प्राधिकरण व सासवड बार असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने नाझरे सुपे येथे पुणे जिल्हा न्यायाधीश एम. के. महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली कायदे विषयक जनजागृती करण्यासाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होत, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सासवड न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश ताहेर बिलाल, सहन्यायाधीश एस. के. देशमुख, सहन्यायाधिश एम. एस. भरड, सासवड बारचे अध्यक्ष अविनाश भारंबे, सहसचिव ज्योती जगताप, खजिनदार अक्षय नाझीरकर, नाझरे गावचे सरपंच भाऊसाहेब कापरे, उपसरपंच अलका कापरे, डॉ. कैलास चव्हाण, प्रकाश खाडे, बाजीराव झेंडे, प्रकाश बोत्रे, बापूसाहेब गायकवाड, श्रीकांत दामले, कला फडतरे, दिलीप निरगुडे, पंढरीनाथ झेंडे, पंचायत समिती, सासवड जेजुरी पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
पुरंदर हायस्कूलचे प्राचार्य इस्माईल सय्यद व बालाजी परतवाढ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुरंदर हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी हे हुंडाबळी हे पथनाट्य सादर केले. यावेळी हुंडाबळी याविषयावर महेश बारटक्के यांनी विचार व्यक्त केले. तर व्यक्तिगत भेदभाव या विषयावर गणेश लेंडे, स्त्रीभ्रूणहत्या अर्चना भैरवकर, शिवाजी खटाटे सातबारा या विषयावर आपले मत व्यक्त केले. शिबिराचे प्रास्ताविक सासवड बारचे अध्यक्ष अविनाश भारंबे यांनी केले. सूत्रसंचालन मनोहर पवार यांनी तर ज्योती जगताप यांनी आभार मानले.
वादात वकील पडल्यानंतर…
असे कोणतेही घर नाही की तेथे पती-पत्नी, सासू-सून यांचे भांडण नाही. पण यात आता पाश्चात्य संस्कृतीच्या अनुकरणामुळे घटस्फोट व आत्महत्येच्या खटल्यात मोठ्या वाढ झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. पती-पन्तीच्या वादात वकील पडल्यानंतर केस स्ट्राँग करण्यासाठी नणंद सासू-सासरे यांना यात घेतले जाते. वरील पैकी कोणाला तरी अटक होते व वर्षे-सहा महिन्यांत दाम्प्तत्याचा सुटणारा प्रश्न आणखी गुंत्याचा होऊन पुढे येतो. यासाठी कायदा समजने गरजेचे आहे. शेतकर्यांनी व इतरांनी घर किंवा शेती खरेदी करताना चारीही बाजूच्या मोजण्या करून घेणे गरजेचे आहे अन्यथा खटले लांबणीवर जाण्याची शक्यता असते, असे न्यायाधीश महाजन यांनी नमूद केले.